"असन्तुष्टहरुबाट छलफल बहिष्कार"

  • 5 जुलाई 2015
Image caption अन्तिम मस्यौदामा आफ्ना माग सम्बोधन नगरिए सडक संघर्ष गर्ने असन्तुष्ट दलहरुले चेतावनी दिएका छन्

प्रदेशको नाम र सिमाङ्कन विनाको संघीयता राखिएको भन्दै संविधानको मस्यौदाको विरोध गर्दै आएका तराई केन्द्रित केही दलले मस्यौदा माथिको छलफल बहिष्कार गरेका छन्।

बहिष्कार सोमबार पनि जारी रहने र आफ्ना मागहरुलाई सम्बोधन गरेर मस्यौदा परिमार्जन नगरिए संविधानसभा छाडेर सडक संघर्षमा जाने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन्।

दलको बहिष्कार पछि पनि संविधानसभामा मस्यौदा माथिको छलफल भने जारी रहेको छ।

विरोध

संविधानको मस्यौदा संविधानसभामा प्रस्तुत भएको दिन मस्यौदाको प्रतिलिपि च्यातेर आफ्नो विमति जनाएका तराई केन्द्रित कतिपय दलहरुले मस्यौदामा हुने छलफलमा भने भाग लिने बताएका थिए।

तीन दिनसम्म संविधानसभामा बसेर आफ्ना फरक मतहरु राखेका ती दलहरुले आफ्ना मागहरुको सुनुवाई नभएको भन्दै आईतबारको बैठक बहिष्कार गरेका छन्।

यसरी संविधानसभा बैठक बहिष्कार गर्ने दलहरुमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सदभावना पार्टी, तराई मधेश सदभावना पार्टी रहेका छन्।

मस्यौदा माथि भइरहेको छलफलको बहिस्कार जारी रहने संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताए।

उनले भने "उहाँहरुलाई यो तरिकाले अघि नबढ भनेको हो। तर उहाँहरु निरन्तर अघि बढी रहनु भएको छ। भोली पनि बहिष्कार हुन्छ। त्यस पछिको कदम अनि तय होला। तर हामी अधुरो संविधान ल्याउने प्रयास भयो भने त्यसको विरोध गर्छौं।"

बहिष्कार दवाव सृजना गर्नका लागि गरिएको र मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने बेलासम्म संविधानसभामा बहिष्कार र नारावाजी जस्ता कार्यक्रम जारी रहने ती दलको भनाई छ।

सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने "बढीमा अन्तिम मस्यौदा बनाउँदासम्म संविधानसभामा संघर्ष गर्छौं, अन्तिम मस्यौदामा यी सवालहरु सम्बोधन गरिएन भने काठमाण्डौं पनि छाडिन्छ र संविधानसभा पनि छाडिन्छ र कठोर आन्दोलनमा गइन्छ।"

बेवास्ता

ती दलले मुख्यतया प्रदेशको सीमाङकन र नामाङकन पछि गर्ने कुरामा असहमति रहेको जनाएका छन्।

अन्तरिम संविधानभन्दा पछि हटेर मस्यौदा बनाइएको र विगतमा गरिएका सहमति र सम्झौतालाई बेवास्ता गरिएको उनीहरुको आरोप छ।

उनीहरुको मागमा सत्ताधारी दलहरुकै केही नेताले स्वरमा स्वर मिसाएका छन् भने केहीले आफ्ना फरक मत संविधासभामा दर्ता नै गराएका छन्।

आईतबार नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले सहितका ५९ जना जनजाति सभासदले ५३ बुँदे फरक मत दर्ता गराउँदै सीमांकन सहितको संघीयता भएको संविधान जारी गरिनु पर्ने माग गरेका छन्।