समीक्षा: प्रधानन्यायाधीश साहको कार्यकाल

  • 8 जुलाई 2015
Image caption वैशाखमा गएका भूकम्पले देशभरका कतिपय अदालतमा क्षति पुग्दा त्यसले मुद्दा सम्पादनमा असर पुर्याएको थियो

प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले आफ्नो ९ महिने कार्यकाल पुरा गरि मंगलबार उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश लिएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुँदा साहबाट न्यायपालिका सुधारका विषयमा जति प्रतिवद्धता जनाइएका थिए त्यो पुरा हुन नसकेको वकिलहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियसनले जनाएको छ।

तर केही कानुन व्यवसायीले भने उनको कार्यकालमा अदालतमा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा प्रगति भएको भन्दै मिश्रित रुपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्।

शाखा अधिकृतको रुपमा न्यायपालिका प्रवेश गरेर ४ दशकपछि त्यही निकायको नेतृत्वदायी भुमिकामा पुगेका प्रधानन्यायाधीश साहको कार्यकाल सुरु भएसँगै न्यायपालिकाभित्रका विभिन्न पक्षमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

संकेत

निकै सुस्त रुपमा रहेको पेशी व्यवस्थापनलाई उनले पदबहाली गरेकै दिन कार्यालय समय सुरु भएसँगै तोक्नुलाई राम्रो संकेतको रुपमा हेरिएको थियो।

साहले आफ्नो संसदीय सुनुवाई र पदबहालीको दिन न्यायाधीश नियुक्ति तत्काल गर्ने, न्यायसम्पादनलाई चुस्त बनाउने, बिचौलियाको पहिचान गर्ने, सूचना प्रविधिको विकास गरि ‘लेस पेपरबाट पेपरलेस कोर्ट’ बनाउनेजस्ता महत्वाकांक्षी योजना सुनाएका थिए।

तर साह आफैँले प्रतिवद्धता जनाएका यस्ता विषयहरु पूरा हुनुको सट्टा कतिपय फैसलामा उनी आफैँ विवादित बनेको केहि कानुन व्यवसायीहरुको आरोप छ।

नेपाल बार एशोसियसनका महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले भने, "उहाँबाटै भएका कतिपय फैसलाहरुमा उहाँ स्वयं विवादमा तानिनुभएको छ। न्याय प्रशासकको रुपमा उहाँले न्यायपालिकालाई न्यायिक नेतृत्व दिनसक्नु भएन।"

साहको कार्यकाललाई यसरी मुल्यांकन गरेको बारसँग साहले पदबहालीकै दिन बार र बेन्च दुबै पक्षले आत्ममूल्यांकन गरेर व्यवसायिक सम्बन्ध सुधार गर्ने विषयलाई एजेन्डाका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए।

दोष

तर कार्यकालको अन्त्यमा पुग्दा उनले आफ्नो प्रमुख एजेन्डामा रहेको न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसक्नुको दोष बारलाई दिएका थिए।

बारबारे उनको प्रतिकृया थियो, "४० वर्षदेखि हेरिरहेछु बारलाई। म जिल्ला न्यायाधीश हुँदा बारको अफिसमा गएर बस्थेँ तर आज बारमा जान हिच्किचाउँछु किनभने बार एउटा व्यवसायिक संस्था भन्दा पनि राजनीतिक संस्था जस्तो अनुभव हुन्छ।"

मधेसी समुदायबाट पहिलोपटक न्यायपालिकाकै माथिल्लो ओहोदामा पुगेका साहको कार्यकालको अन्त्यतिर प्रमुख चार राजनीतिक दलको सहमतिविरुद्ध परेको रिटमा, मधेसी समुदायकै अर्का न्यायाधीशले अन्तरिम आदेश जारी गरेको विषयलाई विवादित मानिएको थियो।

चुनौती

तर त्यसलाई गलत व्याख्या गरिएको अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले बताए।

उनले भने, "मधेसी मुलको न्यायाधीशलाई जुन इजलास तोकियो के यो मुद्दामा मात्रै तोकिएको हो र? जुन कुराहरु विभिन्न कोणबाट उठाइयो, यो ज्यादै दुखद् विषय हो।"

प्रधानन्यायाधिश साहको कार्यकालमा अपेक्षा गरिए अनुसारको परिणाम नआएको व्याख्या भइरहँदा, उनीपछि प्रधानन्यायाधीशमा बहाल हुन लागेका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायपालिका सुधारसम्बन्धी उस्तै चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ।