‘संविधानको मस्यौदा २ लाख प्रति छापिदै’

  • 9 जुलाई 2015
संविधानको मस्यौदा हस्तान्तरण
Image caption संविधानको मस्यौदामाथि जनताका राय, सुझाव संकलनसंगै विभिन्न प्रतिपक्षी दलका असन्तुष्टीको सम्वोधन गर्ने चुनौति बाँकी नै छ

बिहिबार संविधानसभाले पारित गर्ने ठानिएको नागरिक सम्बन्ध समितिको कार्यतालिका बमोजिम संविधानको मस्यौदा माथि जनताको राय तथा सुझाव लिन वडा, वडासम्म पुर्याउनका लागि २ लाख प्रति मस्यौदा छाप्न लागिएको समितिले जनाएको छ।

साथै निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्ने सभासदले जनतासंग अन्तर्क्रिया गरेर लिने राय, सुझावका अतिरिक्त पत्र, ईमेल, पैसा नलाग्ने फोन नम्वर मार्फत पनि सुझाव दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको समितिको भनाइ छ।

जनतासम्म मस्यौदा पुर्याएर राय, सुझाव लिने समयलाई यसअघिको नियमावलीमा रहेको दुई महिनालाई घटाएर १५ दिन बनाइएपछि कठिनाई हुने बताउँदै आएको समितिले त्यति नै समयभित्र काम सक्ने गरि कार्ययोजना बनाएको छ।

राजपत्रमा प्रकाशित गरेसंगै आफ्नो वेबसाइटमा मस्यौदा राखेको समितिले नयाँ कार्ययोजना अनुसार २ लाख प्रति मस्यौदा छपाएर गाँउ, गाउँमा पुर्याउने भएको छ।

कार्ययोलना

यसका साथै विभिन्न संचार माध्यम मार्फत पनि मस्यौदा सार्वजनिक गरिने नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समिति अन्तर्गतको आन्तरिक कार्यविधि तथा कार्ययोजना मस्यौदा उपसमितिकी संयोजक प्रभादेवी बज्राचार्यले बताइन।

उनले भनिन्, "गोरखापत्रले उसको पहुँच भएको क्षेत्रसम्म पुर्याउछ, त्यसपछि रेडियो र टेलिभिजनमा कार्यक्रम गर्छौं, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई छाप्न दिन्छौं, अनि छापिएको मस्यौदा लिएर निर्वाचन क्षेत्रहरुमा जान्छौं।"

छपाइएको मस्यौदालाई संविधानसभा सचिवालयका कर्मचारीहरुले जिल्ला प्रशासन र जिल्ला विकास समितिमार्फत नगर र गाँउ विकास समितिका वडा स्तरिय नागरिक मञ्चसम्म पुर्याउने बताइएको छ।

केही दिनसम्म वडा नागरिक मञ्चमा हुने छलफलको कुरा समेटेर ल्याउने गरि सभासदहरुले निर्वाचन क्षेत्रमा २ दिनको सार्वजनिक सुनुवाइ शैलीको कार्यक्रम गर्ने कार्ययोजना रहेको छ।

त्यहाँ आएका सुझावहरूलाई कर्मचारीले लिखित र रेकर्ड गरेर ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको उपसमितिको भनाइ छ।

कार्यक्रममा सहभागी नभएका जनतालाई पैसा नलाग्ने टोल फ्रि नम्वर, इमेल, फ्याक्स र लिखित पत्र मार्फत आफ्ना राय सुझाव दिने व्यवस्था मिलाएएको जनाइएको छ।

विभिन्न माध्यमबाट आएका जनताका सुझावलाई समेटेरै समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बनाउने उपसमिति संयोजक बज्राचार्यले बताइन।

कार्यक्रम

उनले भनिन् "हामीले प्रत्येक जिल्ला तथा क्षेत्र बाट आएका कुरालाई वर्गीकरण गर्छौं, एउटै खालका विषयलाई एक ठाँउमा राख्छौं, जस्तो आएको त्यस्तै संविधानसभामा पेश गर्छौं।”

“संविधानमा समेटिएका कुरामा त छलफल हुँदैन, तर नभएका कुरा छलफलको विषय बन्छ।"

समितिले २५ गते कर्मचारीहरुलाई जिल्लामा पठाएर मस्यौदाको प्रचार प्रसारको काम गर्ने र ३१ गतेसम्म सभासदहरु जिल्ला पुगि सक्ने कार्यतालिका बनाएको छ।

साउनको २ र ३ गते निर्वाचन क्षेत्रमा मस्यौदा माथिको छलफल कार्यक्रम गर्ने र सभासदहरुले ल्याएको प्रतिवेदनलाई समेटेर ७ गते जनताको राय सहितको प्रतिवेदन संविधासभालाई बुझाउने बताइएको छ।

समितिका सदस्यहरुले व्यवस्थापिका संसदबाट आर्थिक वर्ष २०७२/७३ का लागि बजेट पारित हुन लाग्ने समय र मौसमले कार्यतालिकामा प्रभाव पार्न सक्ने बताएका छन्।