'व्यापमं घोटाला छानबिन गर्न आदेश'

  • 9 जुलाई 2015
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption उक्त घोटालामा हजारौं गिरफ्तार भएका छन् र कैयौं मानिसहरु रहष्यपूर्ण रुपमा मारिएका छन्

भारतको उच्च न्यायालयले दर्जनौँको ज्यान लिने गरी मध्य प्रदेश राज्यमा चिकित्साशास्त्र लगायतका विषयका प्रवेश परीक्षाहरुमा भएको व्यापक अनियमितताबारे छानविन गर्न देशको केन्द्रिय जाँचबुझ निकायलाई आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले मेडिकल शिक्षाको प्रवेशिका परीक्षामा चिट चोराउन हजारौँ विद्यार्थीले विभिन्न गिरोहहरुलाई पैसा तिर्ने गरेको भन्ने आरोपको अनुसन्धान गर्न केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सिबाइ) लाई निर्देशन दिएको हो।

व्यापमं घोटला नाम दिइएको उक्त मुद्दासँग सम्बन्धित झन्डै २ हजार जना गिरफ्तारीमा परिसकेका छन्।

अदालतको आदेशपछि अब प्रान्तीय प्रहरीको हातबाट उक्त मामिलाको छानबिन केन्द्रीय अनुसन्धान निकाय सिबिआइमा सर्ने ठानिएको छ।

आलोचना

मध्य प्रदेशमा सरकारी जागीर र मेडिकल शिक्षाको भर्नाबारे निर्णय गर्ने निकायको नामलाई संक्षिप्तमा ब्यापमं भनिदै अएको छ।

उक्त घोटलामा हजारौँ गिरफ्तार भएका छन् र कैयौँ मानिसहरु रहष्यपूर्ण रुपमा मारिएका छन्।

विपक्षी पार्टीहरुले मध्य प्रदेशमा शासन गरिरहेको भारतीय जनता पार्टीले जारी अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाइरहेको भन्दै केन्द्रिय तहबाट जाँच हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

कंग्रेस नेता दिग्विजय सिंहले व्यापमं घोटालामाथि सिबिआइले अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग सहित सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए।

आफ्नो आदेशमा सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिलामा संघीय जाँच शुरु गराउन मध्य प्रदेश उच्च न्यायलयले निर्णय दिन अस्वीकार गरेकोमा आलोचना गरेको छ।

न्यायधीशहरुलाई उद्धृत गर्दै एउटा भारतीय टिभि च्यानल एनडिटिभिले प्रदेशको अदालतले उक्त मामिलाबाट हात झिकेर सर्वोच्च तर्फ तेर्साइ दिएको उल्लेख गरेको छ।

आशंका

उक्त घोटाला अन्तर्गत प्रश्नपत्र चुहाउने, नक्कली उत्तरपुस्तिका तयार गर्ने, जेहेन्दार विद्यार्थीलाई नक्कली परीक्षार्थीको रुपमा खडा गर्ने र सबैभन्दा बढी पैसा तिर्नेलाई मेडिकल कलेजको सिट उपलब्ध गराउने जस्ता काम हुने गरेको बताइन्छ।

संवाददाताहरुले परीक्षार्थी वा तिनका अभिभावकहरुले एक सिटका लागि भारु १० लाख देखि ७० लाख सम्म तिर्ने गरेको बताएका छन्।

व्यापमं घोटलालाई लिएर मध्यप्रदेशका मुख्य मन्त्री देखि त्यहाँका राज्यपालसम्म विवादमा तानिँदै आएका छन्।

तर मुख्य मन्त्री शिवराज चौहानले उक्त घोटालामा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको बताएका छन्।

सन् २०१२ यता उक्त घोटालामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले झन्डै २ हजार जनालाई पक्राउ गरेको छ र साढे ५ सय जनालाई अझै सोधपुछ गरिरहेको छ।

उक्त घोटालासँग सम्बन्धित भनिएका ३० जना भन्दा बढी पछिल्ला दुई वर्ष यता मारिएपछि त्यहाँ केही बदमासी रहेको आशंका गरिँदै आएको छ।

विपक्षीहरुले त्यसरी मारिनेको संख्या अझै ठूलो रहेको बताउँदै आएका छन्।