सीमाङ्कनमा सहमति जुटाउन नेम्वाङ्को आग्रह

  • 10 जुलाई 2015
तस्वीर कपीराइट TV grab
Image caption संविधानसभाले तयार गरेको मस्यौदामा प्रदेशको सीमाना र नाम निर्धारण गरिएको छैन

संविधानसभाका अध्यक्षले नयाँ संविधानको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्दासम्म संघीय प्रदेशको सीमांकन लगायतका विषयमा सहमति जुटाउन प्रमुख दलका नेताहरुलाई आव्हान गरेका छन्।

केही तराई केन्द्रित दलहरुले सीमांकन विनाको उनीहरुकै शब्दमा अधुरो संविधान स्वीकार्य नहुने बताइरहेका बेला अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको उक्त धारणा आएको छ।

संविधानसभा जनमत संकलनको अभियानमा लागेको बखत शीर्ष नेताहरुले यी विषय टुंग्याए राजनीतिक मात्र नभई कानुनी अड्चनहरु पनि सुल्झिने उनको भनाई छ।

सीमाङ्कन

आफुलाई विगतमा मुख्य दलका नेताहरुले दुई घण्टाभित्र संविधान बनाउन सकिने बताउँदै आएको स्मरण गर्दै अध्यक्ष नेम्वाङले मस्यौदा समेत तयार भइसकेको बेला बाँकी विषय थाँती नराख्न अनुरोध गरे।

दलका नेताहरुलाई उनको आग्रह छ, “संविधानसभा जनमत संकलनमा गइरहेका बेला यहाँहरु भने राजधानीमा रहेर यो सीमांकन सहितको संघीयता र हाल उठेका थुप्रै विषयहरुमा सहमति जुटाउन लागिदिनुस्।”

खासगरी तराई केन्द्रित केही दलहरुले प्रदेशहरुको सीमांकन विना संविधान अधुरो हुने भन्दै त्यस विरुद्ध संविधानसभामा विरोध गरिरहेका छन्।

उनीहरुले सडक र सदन संघर्ष गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन्।

प्रश्न

सर्वोच्च अदालतले संघीय प्रदेशको नाम र सीमानाको टुंगो संविधानसभाले नै लगाउनु पर्ने भन्दै त्यसो नगरी संविधान जारी नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशले हलचल उत्पन्न गराइ दिएको छ।

शीर्षतहका नेताहरुले सीमाङ्कनको विवाद टुंग्याएमा अदालतले औंल्याएको संवैधानिक प्रश्न समेत हल हुने अध्यक्ष नेम्वाङको विश्वास छ।

फेरि अध्यक्ष नेम्वाङ, “यी सम्पूर्ण विषयलाई सहमतिमा टुंग्याइयो भने त अदालतले उठाएको प्रश्नको पनि टुंगो लाग्छ, विभिन्न दलहरुले उठाएको प्रश्नको पनि टुंगो लाग्छ।”

तर हालसम्म प्रमुख दलहरु र असन्तुष्ट दलहरुमाझ औपचारिक वार्ता हुन सकेको छैन।