प्रधानन्यायाधीशसँगको विशेष अन्तर्वार्ता

  • 11 जुलाई 2015
तस्वीर कपीराइट .
Image caption प्रधानन्यायाधीशको रुपमा उनको कार्यकाल आउँदो चैत मसान्तसम्मका लागि हुनेछ

न्यायपालिकासँग कार्यपालिका र संविधानसभाको सम्बन्ध चिसिएको जस्तो देखिएका बेला असार २३ गतेबाट प्रधानन्यायधीशको जिम्मा कल्याण श्रेष्ठले सम्हालेका छन्। दल, सरकार र संविधानसभाका कयौं प्रतिनिधिहरुले हालैको एउटा आदेशको क्रममा सर्वोच्च अदालतले कार्यक्षेत्र उल्लंघन गरेको मात्र आरोप लगाएनन्, राजनीतिमा समेत हात हाल्न खोजेको टिप्पणी गरे। तर नवनियुक्त प्रधानन्यायधीश श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै पत्रकारहरुसँग भने ‘न्यायालयले राजनीति गर्दैन र न्यायालयमाथि पनि राजनीति नहोस्।’

उनै नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग बीबीसी नेपाली सेवाका शरद केसीले विशेष अन्तर्वार्ता लिएका थिए। उक्त अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:

तपाइँले न्यायालयमाथि राजनीति नहोस् भनेर गरेको टिप्पणी दल, सरकार र संविधानसभाप्रति लक्षित हो?

यो कसैलाई लक्षित हो भनेर भन्न चाहन्न। तर अदालतले गरेका निर्णयहरुका राजनीतिक असरहरु हुन्छन्। त्यसबाट राजनीति गरेको वा राजनीतिक उद्देश्यले निर्णय आएको भन्ने गुनासो अथवा टिप्पणी हामीले सुन्न पाएका हुन्छौं।

तपाईंको यो जवाफ हालैको राजनीतिक दलहरुबीचको १६ बुँदे सहमतिविरुद्ध परेको रिटमाथि दिइएको अन्तरिम आदेशप्रतिको टिप्पणी हो?

यसैमा सीमित नहोऔं। हामीले धेरै संवैधानिक प्रश्नहरु जस्तो कि संविधानसभा विघटन गर्ने लगायतका निर्णय गरेका छौं। त्यस्ता निर्णय धेरै कठोर वा अप्रिय थिए पनि होलान्। तर संविधान बमोजिम गर्नुपर्ने कामहरुमा अदालत पछि हट्न सक्दैन। त्यसका राजनीतिक परिणामहरु हुन्छन्। संविधानको आधारमा गरिने निर्णयलाई राजनीतिक व्याख्या चाहिं नगरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो।

उक्त आदेश कसरी व्याख्या भयो भन्नेमा तपाइँको असन्तुष्टी हो?

असन्तुष्टी म भन्दिनँ। आ-आफ्नो ढंगले व्याख्या गर्न सबै स्वतन्त्र छन्। तर मैले खाली अदालतले राजनीतिक नियत लिएर निर्णय गर्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहेको हो।

तपाइँको अथवा न्यायपालिकाको असन्तुष्टी अहिले तयार भएको संविधानको मस्यौदाप्रति पनि छ?

मस्यौदामा पक्कै पनि केही गुनासाहरु छन्। न्यायपालिकाले उपयुक्त संरचना पाएन भने नेपालमा न्याय दिने पद्दति प्रभावित हुन्छ र पद्दति असफल भयो अथवा न्यायपालिका असफल भयो भने मलाई लाग्दैन संविधानका अन्य अंगहरु स्वयं विधायिका र कार्यपालिकाले सुगम ढंगले काम गर्न सक्दछन्।

त्यसो भए अहिलेको जुन मस्यौदा आएको छ त्यो न्याय गर्ने प्रणाली भत्काउनतिर लक्षित छ भन्न खोज्नुभएको हो?

भत्काउने भनेर त्यस्तो दुस्साहस म किन गरौंला। तर न्यायपालिकाका जस्तो अनुभवमा आधारित, ज्ञानमा आधारित र संसारमा चलेका पद्दतिमा आधारित एउटा स्वतन्त्र संस्थाले भनेका कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन र सम्बन्धीत सबैले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ अनि सकेसम्म त्यसलाई सम्बोधन गर्ने इमानदार प्रयास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ अवश्य हो।

न्यायालयसम्बन्धी कुन चाहिं प्रावधान यहाँहरुलाई चित्त बुझेको छैन, के मा आपत्ति छ?

एउटा त संवैधानिक अदालतको नै प्रश्न हो। संवैधानिक अदालतको सान्दर्भिकता किन चाहियो होला भन्ने अझसम्म पनि बुझ्न सकिएन। अहिले भइरहेको अदालतमा ०.५ प्रतिशत लगानी गरिएको छ। अर्को अदालत खोजेर किन ल्याएको होला? के उद्देश्य होला? र यो अदालतले गर्न नसक्ने काम के चाहिँ त्यो संवैधानिक अदालतलाई जिम्मा लगाएको होला? यो बुझ्न सकिने अवस्था छैन। तर त्यति मात्रै होइन। हामीसँग न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोग छ। न्याय सेवा आयोग अन्तर्गत न्याय सेवाका अधिकृत हुन्छन्। सचिवसम्मका मान्छे त्यहाँ रहन्छन्। उनीहरु न्यायाधीश नियुक्तिको लागि स्रोतको रुपमा रहेका अधिकृतहरु हुन्। अहिले एकाएक उनीहरुको सेवालाइ नजरअन्दाज गर्दै मापदण्ड नै परिवर्तन गरेर नयाँ ढंगले जाँदा खतरा के हुन्छ भने न्याय सेवा आयोगको आवश्यकता नै किन पर्यो भन्ने प्रश्न उठ्छ। फेरि न्यायाधीश भनेको एउटा जाँचबाट आउने होइन। न्यायाधीशको पद त अनुभवमा आधारित हुन्छ। उनीहरुको प्रशिक्षण हुन्छ, एउटा संस्कृति हुन्छ। तपाइँले न्यायाधीश चाहियो भनेर एक हजार जना न्यायाधीशको पद दरबन्दी सिर्जना गरेर रातभरिमा एउटा न्यायाधीशको व्यक्तित्व पाउनुहुन्न। न्यायाधीश त निर्माण गर्नुपर्छ।

अनि स्वतन्त्र न्यायपालिकामा आँच पुर्याउने खालको कुनै प्रावधान त्यस्तो केही छ सो मस्यौदामा?

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आँच पुर्याउने खालको भन्दा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आवश्यकता पूर्ति नगर्ने कतिपय कुरा छ। जस्तो की आर्थिक स्वायत्तता दिइएको छैन। कर्मचारीहरु आफैँले नियुक्ति गर्न न्यायपालिकाले पाउँदैन। आफुलाइ चाहिएको नियम सरकारले जारी गरिदिनु पर्ने? स्वायत्तताका विषयहरु त्यहाँ लेखिएन। न्याय परिषद्को संरचनामा अलिकति नियुक्ति सुगम हुने खालको न्यायधीशहरुको बहुलता भएको प्रणाली राखिदिए हुन्थ्यो भनेका थियौं तर त्यसको सुनुवाई भएन। न्यायपालिकाले भनेको कुराहरु कसैको नितान्त संकीर्ण स्वार्थको आधारमा भनेको होला भनेर हेप्न मिल्छ? एउटा संस्थाको अनुभवलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ? त्यसकारणले न्यायपालिकाले यो प्रणालीबाट हामी क्रियाशील हुनसक्छौं भनेको विषयलाई नजरअन्दाज गर्दा भोलि संविधान फेल भयो भने त्यो जिम्मा संविधानले लिनुपर्छ, संविधान निर्माताले लिनुपर्छ।

सर्वोच्चमा अहिले पनि २२ हजार मुद्दा छन्, न्यायाधीशहरुको अभाव छ। नियुक्ति प्रकृया अब के तत्काल शुरु गर्नुहुन्छ?

म कोशिस गर्छु किनभने यो न्याय परिषद्ले गर्ने काम हो। न्याय परिषद्को अध्यक्षको नाताले म निकट भविष्यमा नै न्याय परिषद्को बैठक बोलाउनेछु र नियुक्तिको प्रकृयाको शुभारम्भ गर्नेछु।

तर सक्षम व्यक्ति सर्वोच्च आउन नचाहने, पार्टीको दौराको फेर समातेका मान्छेहरुको तँछाडमछाड हुने स्थिति छ भन्ने बारम्बार सुनिन्छ। त्यो समाधान कसरी गर्नुहुन्छ?

अहिलेसम्म आएका जति दौराको फेर समातेर आएका हुन् भनेर म कसरी भन्न सकुँला? त्यो भन्नुचाहिँ मेरो नैतिकताले दिंदैन।

आएका छन् भनेको होइन तँछाडमछाड हुन्छ भनेको?

तँछाडमछाड त बाहिरफेर हुने कुरा भयो। त्यसमा मेरो के नियन्त्रण हुन्छ र? तर इमानदार कुरा के हो भने न्याय गर्नसक्ने, न्यायको आसनमा बस्न सक्ने योग्यतम व्यक्तिहरुको छनोट हुनुपर्छ। ती मान्छेहरु आउनुपर्छ। उनीहरुलाई आकर्षित गरेर यहाँ आउन अनुरोध गर्नुपर्छ।

तपाइँ वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो र न्याय परिषदमा सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। के राजनीतिक दबाबहरु आउँदैन थिए?

मैले त त्यस्तो महसुस गरिनँ।

तर नियुक्ति पाएका न्यायाधीशहरु हुल बाँधेर अमुक पार्टी कार्यालयमा गएको खबर त आयो नि?

यसमा चाहिं न्यायपालिकाले स्वयं भन्ने कुरा केही छैन। न्यायपालिकाले आफैँले न्यायाधीश नियुक्ति गरेका होइनन्। न्याय परिषद्ले नियुक्ति गरेर पठाएका मानिसलाई न्यायपालिकाले स्वाभाविक रुपमा ग्रहण गरेको हो। जो गयो त्यो व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको विषयभित्र पर्छ। उनीहरुले त्यसो गर्न हुन्थ्यो वा हुँदैन थियो त्यो उनीहरुको नैतिक आचरणको विषयभित्र पर्छ।

तपाइँको मतलब राजनीतिक पृष्ठभूमि हुँदा हुँदै पनि तपाईँको पालामा न्यायाधीश नियुक्ति पाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ?

सक्रिय राजनीतिमा रहेको नरहेको, राजनीतिक दलको आवरणमा आएको नआएको भन्ने कुरालाइ विचार पुर्याउनुपर्छ। हिजोअस्ती कहीँ कतै राजनीतिमा लागेको वा नलागेको भन्ने कुराले मात्रै अयोग्यता निर्धारण गर्दैन। प्रश्न के हो भने न्यायाधीश भइसकेपछि भने राजनीतिको निरन्तरता लेश मात्रै भए पनि स्वीकार्य छैन।

तपाइँको पालामा नियुक्ति हुँदा बाहिरबाट वा सेवाभित्रैबाट प्राथमिकता कसले पाउँछ?

यो वर्गको अब्बल र त्यो वर्गको चाहिं कम अब्बल भनेर वर्गीकृत गर्ने कुरा हुँदैन। उपलब्ध भएका उम्मेदवारहरु मध्ये अनुभव, ज्ञान र न्याय गर्ने क्षमताको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। एउटा कुरा के बुझिदिनुपर्छ भने परिषद्ले स्वीकार गरिदिएन भने कसैले योग्य वा अयोग्य भन्नुको अर्थ रहँदैन।

न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार र बिचौलियाहरुको बिगबिगी छ भन्ने चर्चा खुब सुनिन्छ। न्यायपालिकाभित्र तपाइँको लामो अनुभवमा त्यस्तो पाउनुभएको छ?

पत्रपत्रिकामा आउने कुरा पढ्न पाइन्छ। बिचौलिया भनेको न्यायपालिकाभित्र हुने होइन। न्यायपालिका बाहिरका मान्छेले कोशिस गर्ने हो। बाँकि रह्यो भ्रष्टाचार छ वा छैन भन्ने कुरा, त्यो हेराई (पर्सेप्सन) को कुरा हो। तर कुनै कुराको सूत्र पायौं भने एक्सन लिनुपर्छ अथवा कारबाही गर्नुपर्छ।

न्यायपालिकाले अंगालेको रणनीतिक कार्ययोजना बनाउने श्रेय तपाइँलाई दिइन्छ। तर तेस्रो योजना चलिरहँदा समेत खासै देखिने गरि परिवर्तन आएन भन्ने खालको टिप्पणी पनि सुनिन्छ। तपाइँ के भन्नुहुन्छ?

यो परिवर्तन निरन्तरको कुरा हो। दश वर्ष भयो हामीले दुईवटा योजना पूरा गर्यौ। तेस्रो योजनाको पहिलो वर्ष सकेका छौं। न्यायपालिकाको एउटा व्यवस्थापनमा सुधार गरिरहेका छौं। न्यायपालिकाको पूर्वाधार विकास गरिरहेका छौं। यी सबै कुरा नगरिकन फर्छ्यौटमात्रै हुँदैन। न्यायपालिका त हेपिएको संस्था थियो। एउटा सिडियो र प्रहरीले भेट्न नमान्ने संस्था थियो। त्यो अवस्थाबाट न्यायपालिका अहिले गरिमामय संस्थाको रुपमा आएको छ। यसले त न्यायपालिकाको आकर्षण बढेको देखाउँछ नि।

न्याय महंगो भयो र सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा निकै टाढा छ भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि?

अदालतभित्र महंगो छैन। सबभन्दा कम शुल्क लिने अदालत नेपालकै होला शायद। तर अदालतबाहिर गरिने खर्चहरु वकिल वा अन्य खर्च चाहिं महंगो छ।

तर होइन देशभरिबाट सर्वोच्च अदालत धाउँदा धाउँदै तारिख लिएर जाँदा नै महंगो हुन्छ भनिन्छ नि?

यो कुरामा हामी पनि संवेदनशिल छौं। सर्वोच्च अदालत एउटा छ। केन्द्रमा बसेको छ। यहाँ मुद्दा फर्छ्यौट भएको छैन। २/४ वर्ष लाग्छ भन्ने कुरा तपाइँको जायज हो। मैले अघि पनि भने न्यायधीशको नियुक्ति हुने वितिक्कै हामीले फर्छ्यौटमा जोड दिनसक्छौं।

त्यसको निम्ति त सर्वोच्चका केही इजलासहरु बाहिर पनि विस्तार गर्ने भन्ने योजना त पहिले देखि थियो होइन र?

इजलासको विस्तारको योजना अहिले छैन। सर्वोच्च अदालतमा कमसेकम मुद्दा परेको भए हुन्थ्यो। पुनरावेदन अदालतले धेरै भन्दा धेरै मुद्दा त्यहीं अन्त्य हुने प्रणाली गठन गर्न पाएको भए हुन्थ्यो। तर समस्या छ भन्ने कुरालाई म पनि स्वीकार गर्छु।

कानुनी शिक्षाको स्तरको बारेमा धेरै टिकाटिप्पणी हुने गर्छन्। न्यायिक नेतृत्व लिएको हिसाबले तपाइँले त्यसमा कसरी हात हाल्नुहुन्छ? समाधान के हुनसक्छ?

तपाइँले बढो गम्भीर कुरा ल्याउनुभयो। अहिलेसम्म विश्वविद्यालयमा कानुनी शिक्षा आफ्नो ढंगले चलेको छ र न्यायपालिकासँगको समन्वय र सम्बन्ध मैले देखिरहेको छैन। लोक सेवाबाट पास गरेर आइसकेपछि हामीले अधिकृतहरुलाई कामसंगसंगै प्रशिक्षण दिनुपर्ने हुन्छ। विश्वविद्यालयको सीधा सेवाले यहाँ हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्दैन। त्यसकारण कानुनी शिक्षामा हाम्रो रुची रहनुपर्ने अवस्था आएको छ र यसमा विश्वविद्यालय र अदालतबीचमा समन्वय आवश्यक छ। अदालतको आवश्यकता पूर्ति हुने गरी विद्यार्थीहरुको उत्पादन विश्वविद्यालयबाट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

दक्ष जनशक्तिको प्रसंग आएको बेला यो अड्डा अदालतलाई अथवा न्याय प्रशासनलाई समावेशी बनाउने कुरा पनि उठेका छन्। यो कसरी हुन्छ?

विभिन्न जातजातिलाई समावेशीताका सिद्धान्तमा आधारित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कुरा आएकै छ। त्यो प्रकृयाबाट उल्लेख्य समावेशी भइसक्यो म भन्दिन। तर संख्यामा हिजो भन्दा आज प्रगति भएको छ। न्यायाधीशमा पनि महिला न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुनुपर्छ। अन्य विभिन्न तप्काकामा पनि समावेशीताको आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ। तर न्याय गर्ने क्षमता अनिवार्य तत्व हो। त्यस्तो क्षमता पक्का नगरीकन केवल जात वा वर्गको समावेशी भन्दैमा न्यायिक नियुक्तिको जिम्मा पनि दिन सकिंदैन।

तपाइँ गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा धेरै जानुहुन्छ भन्ने टिकाटिप्पणीहरु धेरै आउँछन्। तपाइँ के भन्नुहुन्छ?

गैरसरकारी संस्था र तिनका कामहरु अवैध हुन् भने मेरो उद्देश्य पनि अवैध हो। म त ती संस्थाले गर्ने कामहरु यदी कानुनसँग सम्बन्धीत छन् भने र न्यायाधीशको ज्ञानको कारणले त्यो समदायमा वा मुद्दामा प्रकाश पार्न सक्ने भए जाने हो।

त्यस्तै तपाईंमाथि धरातलीय यथार्थ भन्दा पनि अलि बढी संवेदनशील भएर व्याख्याहरु अथवा निर्णयहरु दिनु हुन्छ भन्ने टिप्पणी गरिन्छ। के भन्नुहुन्छ?

यो समाज उठ्नुपर्दैन, जाग्नुपर्दैन। मानवअधिकारले विश्वव्यापीकरण गर्न खोज्ने र हामी चाहिं आत्मकेन्द्रीत भएर कुनै कुनामा रहन चाहने? यो त प्रतिगामी सोच हो। म त्यसरी सोच्दिन। मेरो अनुभवको लाभ चाहिं विश्वका अन्य विश्वविद्यालयले लिनसक्ने तर मेरो आफ्नै समुदायका मान्छेले यहाँका जनजाति यहाँका महिलाले लिन नहुने।

न्यायपालिकाको अनुभवका बारे कुरा गर्दा तपाइँले आफ्ना पूर्ववर्तीहरु मध्ये कसलाई बढी सम्झिनुहुन्छ?

म शुरुमा अदालतमा आउँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँको व्यक्तित्व र नेतृत्व क्षमताबाट म असाध्यै प्रभावित थिएँ।

कतै उहाँकै कार्यकालमा न्याय सेवामा प्रवेश गर्नुभएकोले त्यससँग पनि जोडिएको त होइन?

त्यसो त भन्नुपर्दैन किनभने उहाँले मलाई के बनाउनुभएको हो र न्याय सेवामा प्रवेश गराउने बाहेक? त्यो भन्ने भए त मलाई सर्वोच्चमै न्यायाधीश बनाउनेहरु छन्, मुख्य न्यायाधीश बनाउनेहरु छन्। मलाई स्थायी प्रभावित पार्ने प्रधानन्यायाधीशहरु एकजना नयनबहादुर खत्री र अर्को विश्वनाथ उपाध्याय हो। उपाध्यायजीले २०४७ को संविधानको मस्यौदा पनि गर्नुभयो र उहाँ असाध्यै न्यायिक व्यक्तित्वको धनी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरुको स्थायी प्रभाव म मा परेको छ। उहाँहरुलाई म सधैँ ससम्मान हृदयमा राख्छु।

अब अन्त्यमा, जो व्यक्तिले राम्रो गर्छ भन्ने पूर्वानुमान गरियो, ती व्यक्तिले राम्रो गरेनन् वा सकेनन् र जो व्यक्तिबाट खासै आश गरिएको थिएन उसले राम्रो गर्यो भन्ने टिप्पणी छ। तपाइँबाट पनि धेरै आशा गरेको भनिन्छ, कतै तपाइँको हकमा पनि त्यही लागू हुने त होइन?

यो अपेक्षा गर्नेको आफ्नो हक हो। तपाइँले मबाट कम अपेक्षा पनि गर्न सक्नुहुन्छ बढी अपेक्षा पनि गर्नसक्नुहुन्छ। तपाइँको मनभित्रको कुरालाई मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ। बाँकि रह्यो मैले आफ्नो जवाफदेहीता कसरी बहन गर्ने भन्ने विषय - मसँग धेरै लामो समय छैन। धेरै चुनौतीहरु छन्। संक्रमणकाल छ, संविधान जारी हुने बेला छ। भूकम्पले पारेको चोट छ। म स्मरणीय हुन आवश्यक पनि छैन। मैले गरेको काम, न्यायको पद्दती क्रियाशील, स्वचालित, स्मरणीय र सम्माननीय हुनुपर्छ। म सम्माननीय होइन, मैले राम्रो काम गरेको भए मेरो काम सम्माननीय हुने हो। म व्यक्तिको रुपमा मलाई सम्माननीय भनिरहनु पनि पर्दैन। त्यसैले मलाई तपाइँले इतिहासको गर्तमा विर्सिदिनुहोला। तपाइँहरुलाई त्यो हक पनि छ र म त्यही अपिल पनि गर्दछु। गरेका काम केही छ भने त्यसलाई सम्झिदिनुभयो भने, त्यो कामले लाभ लिनुभयो भने, लाभ दिनसक्यो भने त्यो मेरो लागि सन्तोषको विषय छ। कल्याण व्यक्तिको रुपमा त्यो सामान्य व्यक्ति हो। त्यो औसत व्यक्ति हो। मर्ने व्यक्ति हो। त्यो गाउँको व्यक्ति हो। त्यसको कुनै माने नै छैन। त्यसैले म धेरै महत्वाकांक्षा लिएर आएकै छैन। मसँगका आशाहरु पनि घटाइदिनुहोला बरु। धरातलीय यथार्थको माझमा यसले कति गर्न सक्ला र भनेर यथार्थपरक अनुमान गरिदिनु भयो भने मेरो लागि बरु त्यो सहयोग हुन्छ।

तर तपाइँको नामजस्तै धेरैको कल्याण गर्नको लागि न्यायाधीशको उमेर हद बढाउने प्रसंग पनि चलिरहेको छ। फुल कोर्टले त्यो माग गर्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यो गरिदियोस् भन्ने तपाइँको आकांक्षा छ?

न्यायाधीश सम्मेलनले पनि भनेको विषय हो त्यो। मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन। बढ्यो भने मेरो मात्रै बढ्ने होइन। सम्पूर्ण पद्दतिको बढ्ने हो। व्यक्तिगत रुपमा भन्दा मैले ४० वर्ष काम गरिसकेँ। जीवनको सम्पूर्ण काल मैले न्यायाधीशको रुपमा विताउँदा मैले भोगेका व्यावसायिक पावन्दी, सीमा र ऊहापोह तपाईं बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले अब मेरो निश्चित उमेर जुन छ त्यो मलाई शिरोधार्य छ। धेरै उत्साह र आकांक्षा लिएर लोभिनुपर्ने कारण छैन। पदको हिसाबले मेरो यही अन्तिम पद हो। जिम्मेवारीको कुरा गर्ने हो भने त्यो पदले मलाई अवसर भन्दा धेरै चुनौती दिएको छ। त्यसमा मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ देख्नुभयो भने आजैदेखि रोक्दिनु भए हुन्छ।