बाँकी विवाद थाती नराख्न राष्ट्रपतिको आग्रह

  • 10 जुलाई 2015
Image caption राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रेषित टिपोटले मुख्य दलहरुमाथि दबाब बढ्ने देखिन्छ

संविधानका विषयवस्तु सबै संविधानसभाबाटै टुंगो लगाउन राष्ट्रपतिले प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरुलाई आव्हान गरेका छन्।

विवादित विषयहरुलाई थाँती नराखिकन संविधान निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेताहरुलाई नहतारिइकन मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन सजग गराएका छन्।

‘असन्तुष्टि’

प्रमुख चार दलहरुबीच भएका छलफलका केही बुँदाहरु भनी सञ्चार माध्यमलाई राष्ट्रपति कार्यालयले उपलब्ध गराएको टिपोटले संविधान निर्माणको वर्तमान प्रकृया र गतिप्रति शीतल निवासका केही असन्तुष्टि मिश्रित टिप्पणी सार्वजनिक गरेको छ।

संविधानको पहिलो मस्यौदामा खासगरी प्रान्तहरुको सीमांकन विनाको संघीयता ल्याइएको प्रति कतिपय तराई केन्द्रित दलहरुले विरोध गरिरहेका छन्।

तर राष्ट्रपतिले सीमांकनको मुद्दामात्रै नभई अन्य विवादित विषयपनि चाँडै सल्टाउन दलहरुलाई आग्रह गरेको उनका कानुनी सल्लाहकार डा. सूर्य ढुंगेलले बीबीसीलाई बताए।

“सीमांकन भन्ने खास विषय मात्र होइन। राष्ट्रपतिले संविधानका सबै विषयवस्तु संविधानसभाबाटै टुंग्याउनु राम्रो हो र ती विषय संविधानसभाबाटै निराकरण भए राम्रो हुनेछ भन्ने राय दिनुभयो,” उनले भने।

जिम्मा

मुख्य दलहरुले सीमांकनको विषयलाई संविधानसभाले संविधान बनाइसकेपछि रुपान्तरित संसदको जिम्मा लगाएका छन्।

केही साता अघि सर्वोच्च अदालते अन्तरिम आदेश दिएर राज्य पुनर्संरचनाको जिम्मा पुरा नगरी संविधानसभा विघटन गर्न नहुने बताएको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालयको टिपोटमा पनि राष्ट्रपति यादवले दलहरुलाई अदालतको फैसलाको उचित सम्मान गर्न र यदि असहमति भए विधि र प्रकृयाबाट सच्च्याउन आग्रह गरेको उल्लेख छ।

शुक्रबार शीतल निवासमा १६ बुँदे सहमति गरेका चारै दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्ष नेताहरुलाई डाकेर राष्ट्रपति यादवले संविधानको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्न नहतारिन समेत आग्रह गरे।

आफ्नो सो आग्रहलाई पद लम्ब्याउन खोजेको रुपमा नठान्न बरु आवश्यक परे सादा पानामा सही गरेर दिन आफु तयार रहेको उनले जनाएको सो टिपोटमा उल्लेख छ।

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्गले बीबीसीसंगको कुराकानीमा बाँकी विवाद हल गरिहाल्न दलहरुलाई आग्रह गरे लगत्तै राष्ट्रपतिबाट पनि सोही किसिमको धारणा आएपछि १६ बुँदे सहमति गर्ने दलका नेताहरुमाथि भने दबाब बढ्ने देखिन्छ।