'मस्यौदा परिमार्जनबारे छलफल'

  • 11 जुलाई 2015
विरोध
Image caption संविधानको पहिलो मस्यौदाको खासगरी तराइकेन्द्रित दलहरुले विरोध गरीरहेका छन्

संविधानसभाका असन्तुष्ट पक्षहरुलाई समेट्ने गरी मस्यौदालाई परिमार्जन गर्न आफुहरुमाझ छलफल भइरहेको प्रमुख दलका नेताहरुले बताएका छन्।

केही तराई केन्द्रित दलहरुले प्रदेशहरुको सीमांकन विना संघीयता अधुरो हुने भन्दै विरोध चर्काएपछि दलहरुले संविधान जारी गर्नु अघि नै उक्त विषय टुंग्याउन प्रयास थालेको जनाएका छन्।

संविधानको मस्यौदामा आठ प्रदेश हुने लेखिएको छ भने प्रदेशको नाम प्रदेश सभाले टुङगो लगाउने र सीमांकनको निर्धारण आयोग मार्फत गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरुप नै राज्य पुनर्संरचनाको विषय संविधानसभाबाटै टुंग्याउनु पर्ने भनी केही साता अगाडी अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

दबाब

केही दिन यता संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्ग र राष्ट्रपति रामवरण यादवले समेत विवाद थाती नराखी संविधानको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न सुझाव दिएपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक गरी १६ बुँदे सहमति गर्ने चार प्रमुख दलमाथि दबाब बढेको थियो।

असन्तुष्ट दलहरुले आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिंदै मस्यौदामाथिको छलफल नै बहिष्कार गरेर मस्यौदा जलाउने कार्य गरेपछि मुख्य दलहरुले छलफलबाट बाँकी विवाद समाधान गर्न प्रयत्न थालेको बताएका हुन्।

हाल जनमत संकलनका लागि मस्यौदा जनता माझ लगिँदै रहँदा आफुहरुचाहिं विवाद समाधान गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफलमा लागेको नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खडकाले बताए।

उनले भने, "विशेष गरी प्रदेशको नामांकन र सीमाङ्कनको बारेमा समाधान निस्किन्छ र टुङग्याउन सकिन्छ भने त्यसलाई पनि टुङ्ग्याउने प्रयास गरौ भनेर विभिन्न तह र चरणमा अनौपचारिक कुराकानी भैरहेको छ।"

१६ बुँदे सहमति हुनु अघि सम्म पनि प्रदेशको नाम र सीमाको कुरा टुङग्याउनु पर्छ भन्दै आएको एकीकृत नेकपा माओवादीले पछिल्लो विवाद पछि सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका अन्य दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले सँग यो विषयमा औपचारिक छलफलका लागि प्रस्ताव नै गरेको जनाएको छ।

यसो गर्दा संविधानले पनि पूर्णता पाउने र असन्तुष्टिहरुको पनि सम्बोधन हुने सो पार्टीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, "संविधान घोषणा गर्दा तात्तातै गरेर जाउँ भनेर हामीले भनेका छौं, हुन्छ छलफल गरौं भन्नु भएको छ, सम्भावना छ। त्यसकारणले हामीहरु जोडनै गरेर लागि सक्यौं। प्रारम्भिक उहाँहरुको प्रतिक्रिया सकारात्मकै छ।"

अनुभूति

एकीकृत माओवादीको भनाइमा नामांकनको विषय प्रदेशसभालाई नै दिएर सीमा सहितको प्रदेश संविधानमा राख्न सके सबैलाई संघीयताको अनुभूति गराउन सकिने छ।

१६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको अर्को दल मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छेदारले शनिबार बिराटनगरमा बोल्दै नाम पछि राख्ने भन्नेमा सबै दलहरुका बीचमा सहमति रहेकाले सीमाको कुरा टुङयाउन काममा लाग्ने बताए।

उनले भने "सीमाको टुङगो लगाउन अहिले पनि हामी प्रयत्नशील हुनेछौं। प्रदेशसभाहरुले नामाङकन गर्ने भन्ने कुरा त धेरै अगाडिदेखि नै राजनीतिकदलहरुका बीचमा भएको सहमति नै हो।"

संविधान जारी गर्ने बेला सम्ममा मस्यौदाले विभिन्न चरण पार गर्नु पर्ने भएकाले आफुहरु अन्तिम समयसम्म पनि प्रदेशको विवादलाई पूर्ण रुपमा टुंग्याउन लाग्ने ती दलहरुको भनाइ छ।