सरकारद्वारा सामूहिक आवास योजनाको तयारी

  • 11 जुलाई 2015
Image caption अव्यवस्थित बस्ती भएकाले भूकम्पका कारण धेरै जनधनको क्षति भएको बताइन्छ

भूकम्पका कारण क्षति भएका र जोखिममा परेका शहरी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले सामूहिक आवासको योजना अघि बढाइने बताएको छ।

घर भत्किएर वा चर्किएर समस्यामा परेका समुदायले मिलेर व्यवस्थित आवास बनाउन चाहे प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने सरकारी योजना रहेको छ।

काठमाण्डू उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत यस्ता आवास निर्माणको काम अघि बढाइने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

भूकम्पका कारण काठमाण्डू उपत्यकामा कतिपय घर भत्किएका छन् भने कतिपय चर्किएका अवस्थामा छन्।

व्यवस्थापन

शहर अव्यवस्थित भएका कारण यस पटकको भूकम्पले उपत्यकामा धेरै जनधनको क्षति भएको टिप्पणीका माझ सरकारले आफ्नै पहलमा आवास व्यवस्थापनको नयाँ योजना अघि बढाएको हो।

योजना अनुसार कुनै पनि समुदायका मानिसले काठमाण्डू उपत्यका विकास प्राधिकरणमा गएर आफूहरु सामूहिक रुपमा जग्गा विकास, सामुहिक आवास विकास वा संयुक्त आवास विकास गर्न ईच्छुक भएको जानकारसहित आफ्नो घर जग्गाको निस्सा र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जासहित निवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ।

यसरी आउने निवेदन अनुसार प्राधिकरणले ती बस्तीहरुको व्यवस्थापनका लागि योजना बनाईदिने अनि प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गरिदिने बताइएको छ।

निर्माणको चरणमा समेत साझेदारी गर्ने गरी योजना बनाइएको प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त भाईकाजी तिवारीले बताए।

उनले भने, “त्यहाँका जग्गाधनी घरधनी उहाँहरुले जुन शैलीमा गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो शैलीमा हामीले सरकारी नीति नियमभित्र बसेर के कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यो गरिदिने हो।”

जोखिमयुक्त

यसरी सरकारी पहलमै बनाउँदा ती घरहरु सरकारी नीति नियम अनुसार बन्ने र आवास क्षेत्रका घरहरु पछिसम्मका लागि कम जोखिमयुक्त बन्ने बताइएको छ।

हाल कोचाकोचपूर्ण अवस्थामा रहेको उपत्यकाका बस्तीहरु यो योजना लागू भएपछि खुल्ला हुने तिवारीले बताए।

उनले भने, “जुन ठाँउ उकुसमुकुस भएर बसेको छ, त्यो ठाँउभित्र खुल्ला क्षेत्र बन्छ, त्यहाँ पुग्ने बाटोहरु केही खुल्ला हुन्छ, सुविधा सम्पन्न घरहरु बन्छन्, र हाम्रा सांस्कृतिक संस्कार छ, त्यो पनि मर्दैन।”

यो योजनाले भूकम्प प्रभावित मानिसहरुलाई नयाँ घर बनाउन सघाउ पुग्ने र घरहरु व्यवस्थित हुँदा शहरको सुन्दरता बढने सरकारी भनाई छ।

यो योजना लागू गर्न टोलका मानिसहरुको सामूहिक सहभागिता हुनैपर्ने भएकाले कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको अधिकारीहरुको भनाई छ।