पुनर्निर्माण प्राधिकरण नबनेकोमा चिन्ता

  • 13 जुलाई 2015
Image caption असार १० गते सम्पन्न दाता सम्मेलनमा तत्काल प्राधिकरण बनाउने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको थियो

भूकम्पबाट ध्वस्त भएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको प्राधिकरण गठनमा भइरहेको ढिलाइले मंगलबार पेश हुने भनिएको झन्डै साढे ८ खर्ब रुपियाँको बजेटको कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउनसक्ने अर्थविदहरुले बताएका छन्।

आगामी बजेटको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि छुट्याउने घोषणा गरेको सरकारले त्यसका लागि आवश्यक संरचना नबनाउँदा अविश्वास बढेको उनीहरुको भनाइ छ।

सरकारी अधिकारीहरुले भने प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरण गठनका लागि छलफल शुरु गरिसकेको बताएका छन्।

चिन्ता

झन्डै साढे आठ खर्ब रुपियाँको सीमा तोकिएको आगामी वर्षको बजेटको मुख्य हिस्सा बैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुने सरकारले बताइसकेको छ।

तर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बन्ने विज्ञ सम्मिलित पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठनमा भइरहेको ढिलाइले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन्।

अर्थविद् पोषराज पाण्डेले भने, “साउन १ गतेबाटै हामीले प्राधिकरणको काम अघि बढाउन सकेनौं भने देखि अब यो पुनर्निर्माणको काम चाँहि जुन अपेक्षा गरेका थियौं त्यो तहमा अघि बढाउन सक्दैनौँ।”

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको लागि आवश्यक नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रमलाई स्वीकृति दिने अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएको छ।

झन्डै ३ हप्ता अघि काठमाण्डूमा भएको दाता सम्मेलनलाई लक्षित गरी अध्यादेशका रुपमा ल्याइएको उक्त प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रक्रिया सरकारले शुरु गरिसकेको छ।

तर मन्त्रीसहितका केही पदेन सदस्यबाहेक नियुक्त गरिनुपर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र तीनजना विज्ञ चयन हुन नसक्दा प्राधिकरणले काम शुरु गर्नसकेको छैन।

त्यसका कारण पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइने भनिएको बजेट खर्च गर्न समस्या हुनसक्ने कतिपय विज्ञको चिन्ता छ।

विगतमा अर्थमन्त्रालयमा सल्लाहकार रहिसकेका अर्थविद् केशव आचार्यले अहिलेकै सरकारी संयन्त्रमार्फत पुनर्निर्माणको बजेट खर्च गर्न नसकिने बताए।

उनले भने, “नयाँ निकाय गठन गर्न ढिलो गरेको हुनाले कहिले काम शुरु हुने त्यसले के के कार्यादेश पाउने भन्ने कुरामा दुविधा देखिएको छ जसले गर्दा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको काममा सुस्तता देखिन सक्ने मलाई लाग्छ।”

तयारी

केही सरकारी अधिकारीले चांहि सबै दललाई स्वीकार्य हुने गरी पदाधिकारी चयनबारे प्रधानमन्त्री स्वयंले गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन्।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि पुनर्निर्माण प्रधिकरणले संयोजन गर्ने गरी बजेट छुट्याउन लागेको अर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्माले बताए।

उनले भने, “पुनर्निर्माण प्राधिकरण जतिसक्दो चाँडो गठन हुनुप-यो, राम्रोसँग क्रियाशील हुनुपर्यो, किनभने त्यो मुख्य संयोजनकारी निकाय हो, अहिलेसम्म गठन भइसकेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो।”

सामान्य अवस्थामा समेत विकास आयोजनामा विनियोजित रकमको ठूलो हिस्सा सरकारले खर्च गर्न नसकिरहेको पृष्ठभूमिमा चालू आर्थिक वर्षकोभन्दा अढाइ दुई खर्ब भन्दा बढीले ठूलो हुन लागेको यसपालिको बजेट खर्च गर्न सक्ने सरकारी क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्।

तर बजेट खर्च गर्न जिम्मा पाएका सरकारी संयन्त्रलाई दण्ड सजायको उचित व्यवस्था गरिए र राजनीतिक तप्कालाई जिम्मेवार बनाउन सकिए सो समस्या समाधान गर्न सहज हुने कतिपय अर्थविद्को धारणा छ।