बजेट सच्याउन एमालेको माग

  • 15 जुलाई 2015
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्रीले बिहीबार दिनेछन्

नेकपा एमालले गठबन्धन संस्कार तोड्दै सरकारले बजेट ल्याएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग गरेको छ।

सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले मंगलबार अर्थमन्त्री रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको झन्डै सवा ८ खर्बको बजेटमा कुनै नयाँपन नरहेको भन्दै सच्च्याउन माग गरेको छ।

बुधवार बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा एमाले नेताहरुले बजेटमा कांग्रेसीकरण हावी भएको भन्दै चर्को आलोचना गरे।

अर्थमन्त्री महतले चाँहि एमालेका मन्त्रीहरुसमेत सँग छलफल गरी बजेट तयार पारिएको बताएका छन्।

बजेटका बारेमा बुधवारबाट संसदमा छलफल शुरु भएको छ।

आलोचना

आफ्नो सहमति विना नै बजेट तयार पारिएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकमा त्यसबारे छलफल भएको हो।

गठबन्धन संस्कारलाई उपेक्षा गर्दै बजेट ल्याइएको भन्दै सांसदहरुले विचार राखेपछि संसदीय दललाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बजेटमा कुनै नयाँपन नभएको बताए।

उनले भने, “यो यथास्थितिवादी बजेट हो, भूकम्पको कारणले केही वैदेशिक सहायता भयो, केही हामीले ध्यान दिनुप-यो, तर भूकम्पलाई सम्बोधन गर्ने कुरा कुनै परिवर्तनकारी नयाँ चीज होइन, र यस सन्दर्भमा जे शिक्षा लिएर गर्नुपर्थ्यो त्यस सन्दर्भमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि बजेटमा पनि छैन।”

आफ्ना नेता मदन भण्डारीको नाममा चोटपटक लागेका बिरामीहरुको उपचार गर्न ट्रमा सेन्टर खोल्ने प्रतिबद्धता जनाएको बजेटले त्यस्तै उपचार केन्द्र करीब एक बर्ष अघि सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका काँग्रेस सांसद हरि खडकाको नाममा पनि खोल्ने उल्लेख गरेकोमा एमाले नेताहरु आक्रोशित देखिएका छन्।

त्यसप्रति कटाक्ष गर्दै अध्यक्ष ओलीले भने, “बजेटमा काँग्रेसीकरण गरिएको छ, गरीबसँग विश्वेश्वर, महिलासँग गणेशमान, पत्रकारसँग कृष्णप्रसाद, राजनीतिज्ञसँग गिरिजाप्रसाद, धनाढ्यसँग सुवर्ण शमशेर अच्चमको छ, को कोसँग हो को कोसँग?”

बचाउ

तर एकलौटी बजेट ल्याइएको भन्ने एमालेको आरोप अर्थमन्त्री महतले अस्वीकार गरे।

उनले भने, “एकलौटी भन्ने प्रश्न आउँदै आउँदैन, विभिन्न मन्त्रालयबाट कार्यक्रमहरु आउँछन्। त्यसलाई नै छलफल गरेर समग्र रुप दिने अर्थमन्त्रालयको काम हो, यो सरकारको बजेट हो कुनै पार्टीको बजेट होइन।”

बुधबार संसदमा शुरु भएको छलफलमा सत्ताधारी एमालेसँगै कैयौँ विपक्षी दलहरुले पनि एउटा ठूलो प्राकृतिक विपत्तीपछि आएको बजेटले जनतामा आशा जगाउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।

उक्त छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ बिहीबार अर्थमन्त्रीले दिएपछि तीन महिनाका लागि सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न बाटो खोल्ने पेश्की खर्च विधेयक संसदले पारित गर्ने कार्यसूची रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।