हामीलाई नखुम्च्याइयोस्: अख्तियार

  • 16 जुलाई 2015
ca
Image caption सभासद्हरु मस्यौामाथि जनताको राय सुझाव संकलनका लागि जिल्ला जिल्ला खटिएका छन्

संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नयाँ संविधानको प्रस्तावित मस्यौदामा आफ्नो क्षेत्राधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि पोखेको छ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संविधानसभा अध्यक्ष तथा सभासद्हरुलाई पत्र पठाइ अख्तियारले आफूसँग सम्बन्धित आधा दर्जनजति प्रावधानमा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

अनुचित कार्य भनी व्याख्या गरिएका कसुरको पनि अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्नेदेखि लिएर संवैधानिक निकायलाई संसदीय समितिको अनुगमन र मूल्यांकनको दायराबाट बाहिर राख्नुपर्ने सम्मका सुझाव अख्तियारले प्रस्ताव गरेको छ।

अन्तरिम संविधानले अख्तियारलाई कुनै सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य गरे, नगरेकोबारे अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ।

ठम्याइ

नयाँ संविधानको प्रस्तावित मस्यौदामा भने अनुचित कार्य भन्ने पदावली हटाएर भ्रष्टाचारमात्रै उल्लेख गरिएको छ जसको अर्थ, सम्बन्धित ऐन अनुसार, आर्थिक अपचलनमात्रै हेर्ने तर नीतिगत भ्रष्टाचार वा ढिलासुस्ती जस्ता पक्ष छुनै नमिल्ने हुनजाने अख्तियारको ठम्याइ छ।

अख्तियारको आंकडा अनुसार उसले हेरेका मुद्दामध्ये दुईतिहाइभन्दा बढी अनुचित कार्य भनी व्याख्या गरिएका कसुरसँग सम्बन्धित देखिन्छन्।

अख्तियार प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले भने, “हाम्रो क्षेत्राधिकारको ठूलो हिस्सा नै हामीबाट खोस्नु भनेको अख्तियारलाई खुम्च्याउन खोजिएको हो”।

अख्तियारले आफूजस्ता संवैधानिक निकायको कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन संसदीय समितिबाट हुने गरी मस्यौदामा राखिएको प्रावधान हटाइनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।

केही समयअघि विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरुको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने लगायतका घटनामा संसदीय समितिसंग टकरावमा उत्रिएको जस्तो देखिएको अख्तियारले बेलाबेलामा आफ्नो क्षेत्राधिकार मिच्ने गरेको भन्दै कतिपय सभासद्हरु उसंग असन्तुष्ट थिए।

टकराव

त्यही टकराव यो प्रावधान पछाडिको उत्प्रेरक थियो, थिएन त्यो त प्रष्ट छैन तर अख्तियारले भने आफूलाई कस्ने कदमका रुपमा त्यसलाई बुझेको संकेत मिल्छ।

फेरि अख्तियार प्रवक्ता पुष्करले भने, “संसदले अख्तियारलाई संसदीय सुनुवाइ जस्ता तरिका र कानुन बनाएर संसदप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्छ। यसो हुँदाहुँदै पनि अनुगमनमा राख्न खोज्दा संवैधानिक आयोगको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ”।

अख्तियारले नयाँ संविधान जारी गर्दा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी पुनर्नियुक्त गर्न नहुने राय पनि दिएको छ जुन न्यायलयले न्यायधीशहरुको हकमा दिएको सुझावसँग मिल्दोजुल्दो छ।

यसरी राज्यकै महत्वपूर्ण अंग र निकायले संस्थागत रुपमै राखेका असन्तुष्टिहरु नयाँ संविधानमा कसरी सम्बोधन होलान्, त्यसले नै उनीहरुबीचको भावी सम्बन्धको रेखा कोर्ने कतिपयको मत छ।