'८० प्रतिशत काम गर्नेलाई सरुवा नगरिने'

  • 15 जुलाई 2015
Image caption अर्थमन्त्रीले ८० प्रतिशत काम पुरा गर्ने कर्मचारी सरुवा नगर्ने बताएका छन्

मंगलबार झण्डै सवा ८ खर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका अर्थमन्त्री रामशरण महतले त्यसको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सुधारका कदम चाल्ने घोषणा गरेका छन्।

विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च नहुने इतिहास भएपनि उनले आगामी आर्थिक वर्षलाई बजेट कार्यान्वयनको वर्षका रुपमा मनाइने बताए।

प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा राम्रो काम गर्ने अधिकारीहरुको सरुवा नगर्ने भन्दै उनले लक्ष्यको ५० प्रतिशत भन्दा कम काम गर्ने आयोजनाहरुको बजेट खोस्ने चेतावनी दिएका छन्।

प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्य हुने बेलासम्म पनि विकास बजेटको ठूलो हिस्सा सरकारी संयन्त्रले खर्च गर्न नसकेको भनेर आलोचना भईरहँदा अर्थमन्त्री रामशरण महतले आगामी बजेट कार्यान्वयनका लागि विशेष कदमहरु चालिने बताएका हुन्।

रकमान्तर

बजेट भाषण दिँदै उनले स्वीकृत बजेट वा कार्यक्रम पूरा नभई नयाँ कार्यक्रमका लागि रकम उपलब्ध नगराउने घोषणा उनले गरे।

उनले खर्च गर्न नसक्ने आयोजनाहरुको बजेट खोसिने बताए।

उनले भने, “दोस्रो चौमासिक अवधि भरपनि कार्य शुरु नगर्ने र सो अवधिसम्मको लक्ष्यको ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गर्ने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुलाई अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समर्पण गराउन लगाउने व्यवस्था गरेको छु, यसरी समर्पण गरिएका बजेट काम हुने देखिएका अन्य आयोजना र कार्यक्रममा रकमान्तर गरिनेछ।”

खासगरी राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरुमा कम प्रगति हुनुमा जग्गा अधिग्रहणलाई मुख्य समस्या मानिदैँ आएको छ।

मंगलबारको बजेटमा जग्गा प्राप्ति र क्षतिपूर्तीबारे छिटो निर्णय गर्न सक्ने संयन्त्र बनाउने वाचा गरिएको छ।

सरुवा 'नगर्ने'

साथै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुका लागि आवश्यक उच्च जनशक्ति निजी तथा सरकारी क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा नियुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

त्यस्ता कमर्चारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी राम्रो काम गर्नेलाई आयोजना सम्पन्न नहुन्जेल सरुवा नगरिने अर्थमन्त्री महतले बताए।

उनले भने, “ प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुमा काम गर्ने आयोजना प्रमुख, लेखा प्रमुख र अन्य जिम्मेवार कर्मचारीहरुलाई निजको कार्य सम्पादनस्तर ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेमा आयोजना अवधिभर सरुवा नगरिने व्यवस्था मिलाइनेछ।”

सरकारी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने गरेको र राजनीतिक तहलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था नगरुन्जेल बजेट कार्यन्वयनमा हाल देखिदै आएका समस्या हल नहुने जानकारहरु बताउँछन्।