विरोध फिर्तापछि विधेयक पारित

  • 16 जुलाई 2015
Image caption सरकारले मंगलबार सवा ८ खर्ब रुपैँयाको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो

आफ्ना नेताका नाममा आयोजना राखिने लगायत अन्य केही माग पूरा गरिने सहमतिपश्चात सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले बजेटप्रतिको विरोध फिर्ता लिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसित लामो छलफल भएपछि दुई दलमाझ सहमति भएको हो।

बिहीबार नै संसदले बजेट अन्तर्गत पेश्की खर्च विधेयक पारित गरेको छ।

विरोध

बजेटमा उल्लेखित गरीबसंग विश्वेश्वर, कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार प्रतिष्ठान जस्ता कार्यक्रमहरुमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको नाम राखिएको तर आफ्ना नेताहरु पुष्पलाल र मदन भण्डारीलाई छुट्ट्याएको अभन्दै नेकपा एमालेले मंगलबारदेखि नै चर्को विरोध गरिरहेको थियो।

आफ्ना माग नसमेटे बजेट पारित गर्न समेत सहयोग नगर्ने उसको चेतावनीपश्चात बिहीबार दिउँसो अर्थ मन्त्रालयमा दुई पक्षबीच लामो छलफल भयो।

त्यस छलफलमा भएको सहमतिबारे नेकपा एमालेका नेता रवीन्द्र अधिकारीले भने, "नेताहरुको नाम लिंदा खेरि कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरुको नाममा चाहिं अलि बढी भयो। तर विद्यमान पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गबाट पुष्पलालको नाम हटाइएको र मदन भण्डारीको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला नराखिएको बारेमा छलफल भइ राख्ने सहमति भएको छ।"

सो सहमतिपश्चात बिहीबार संसदको बैठक घण्टौं ढिलो गरी बसेको थियो।

त्यहाँ जवाफ दिने क्रममा अर्थ मन्त्री रामशरण महतले आफुले सहमतिमै बजेट निर्माण गरेको जवाफ दिए।

उनले भने, "राष्ट्रिय नेताहरुलाई उचित सम्मान भएन भन्ने प्रश्न उठेको छ। त्यस्तै सहमति विना बजेट बनाइयो भन्ने आरोप पनि लागेको छ। ती आरोपमा सत्यता छैन। बजेट निर्माणका क्रममा प्रशस्त छलफल गरिएका छन्।"

व्यंग्य

सत्ताधारी प्रमुख दुई दलबीच उत्पन्न टकरावका कारण बजेटको छलफल समेत प्रभावित भएपछि सरकारमै रहेको अर्को दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सभासद दीपक बोहोराले संसदमा व्यंग्य कसेका थिए।

उनले भने, "सरकारमा भएका दुई ठूला दलबीच पाँच घण्टा लामो वार्ता पश्चात भएको युद्धविरामप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी धन्यवाद दिन चाहन्छ। अब संविधानपनि आउने प्राय: निश्चित भएको मलाई लागेको छ।"

सवाल जवाफ पश्चात बिहीबार साँझ पेश्की खर्च विधेयक तथा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक संसदले पारित गरेको छ।

पुरै बजेटका बुँदा बुँदामा छलफल गरी पारित गर्न महिनौं लाग्ने भएकाले सरकारको आवश्यक खर्च र प्रशासनलाई अवरोध नपु-याउन त्यस्ता विधेयक असार मसान्तभित्रै पारित गर्ने परम्परा रही आएको छ।