जनताको सुझाव संकलन प्राय: 'शान्तिपूर्ण'

  • 20 जुलाई 2015
Image caption आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषय अहिलेको मस्यौदा अनुसार सहज नभएको भन्दै कतिपयले त्यसको विरोध गरिरहेका छन्

तराईका केही जिल्ला छाडी देशका अधिकांश भागमा संविधानको मस्यौदामाथि जनताको राय सुझाव संकलन गर्ने काम शान्तिपूर्ण रुपमा पूरा भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीसहित मुख्य दलका कतिपय शीर्ष नेताहरु आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्र पुगेर कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए।

तर केहीले भने असन्तुष्ट दलका नेता कार्यकर्ताको अवरोधको सामना गर्नुपर्यो।

संविधानसभा सचिवालयले जनताको राय सुझाव संकलनको पहिलो दिन सोमबार उत्साहप्रद जनसहभागिता भएको बताएको छ।

विरोध

यद्पि, केही स्थानमा सुझाव दिनेको भन्दा सुरक्षाकर्मीको संख्या धेरै देखिन्थ्यो।

मस्यौदामाथिको जनताको प्रत्यक्ष सुझाव संकलनको विरोध मूलत: तराई केन्द्रित असन्तुष्ट दलहरुको आधार रहेको ठानिने केही जिल्लामा केन्द्रित देखिन्थ्यो।

मस्यौदाप्रति असन्तुष्ट दलहरुले धनुषा, रौतहट र सिरहामा अवरोधको प्रयास गर्दा झडपहरु भएको तर सुझाव संकलनको काम भने कतै नरोकिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मी ढकालले भने, "मस्यौदा उपरको छलफलमा विमति राख्ने राजनीतिक दलले नारा लगाउने र जुलुस गर्ने काम बाहेक अन्य हिंसात्मक गतिविधि कुनै पनि जिल्लामा भएको छैन। सोमबारको लागि हामीले शान्तिपूर्ण भन्नुपर्छ।"

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत शीर्ष नेताहरु तथा अधिकांश सभासद् आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्र पुगेका थिए।

तीमध्ये कतिपयले कार्यक्रमस्थलमै त केहीले, सुझाव संकलन केन्द्रमा पुग्ने बाटोमै असन्तुष्ट दलहरुको अवरोधको सामना गर्नुपरेको थियो।

हाम्रा जनकपुर संवाददाता बृजकुमार यादवका अनुसार त्यसमा क्रममा असन्तुष्ट दलका तीन दर्जन नेता कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिइएको स्थानीय प्रहरीले बताएको छ।

एमाले नेता माधव नेपाल सहभागी भएको रौतहटको कार्यक्रममा अवरोध भएपछि सुझाव संकलन कार्य बिथोलिएको थियो।

एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड सिरहामा कार्यक्रममा सहभागी हुन जांदा असन्तुष्ट पक्षले सडक अवरोध गर्ने कोसिस गरेको थियो।

प्रश्न

तथापि सुझाव दिनका लागि जनताको उत्साहप्रद सहभागिता रहेको संविधानसभा सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले भने, "२ सय देखि २ हजारसम्मको उपस्थिति विभिन्न ठाउँमा छ। जस्तै सुर्खेतमा २ हजार र काठमान्डूकै कुनै कार्यक्रममा १८ सय मानिसहरुको उपस्थिति थियो।"

तर जनघनत्वको हिसाबले धेरै मानिसहरु रहेको काठमान्डूका धेरै ठाउँहरुमा भने सुझाव दिन जाने मानिसहरुको न्यून उपस्थिति देखिन्थ्यो।

सुझाव दिन आउनेहरुमा ज्येष्ठ नागरिकदेखि युवाहरुसम्म थिए।

सुझाव संकलनमा उपस्थित सर्वसाधरणले संविधानसभावाट नै प्रदेशको नामाङकन र सीमाङकन टुंग्याउनु पर्ने, धर्म निरपेक्ष राज्य लेखिनु पर्ने, राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनुपर्ने, सभासद्हरुको शैक्षिक योग्यता उल्लेख हुनुपर्ने लगायतका विषयमा सुझाव दिएका छन्।

मंगलबारसम्म चल्ने मस्यौदामाथिको जनताको प्रत्यक्ष रायपछि संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिलाई ती सहित अन्य माध्यमबाट आएका सुझावहरु एकीकृत गरेर यही साउन ७ गतेभित्र संविधानसभामा प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा दिइएको छ।

तर जनताबाट व्यक्त राय संविधानमा कसरी समेटिन्छन् भन्ने अन्योलमाझ मुख्य दलकै कतिपय नेताले जनमत संकलनलाई औपचारिकतामात्रै भनी सार्वजनिक रुपमा त्यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन्।