मस्यौदामा सुझाव ‘लाख नाघ्न सक्छ’

  • 21 जुलाई 2015
Image caption केही दलले सुझाव संकलन बहिष्कार गरेका छन्

संविधानको मस्यौदामाथि एक लाख भन्दा बढी प्रतिक्रिया प्राप्त भएको हुनसक्ने संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिकी सभापतिले बताएकी छन्।

मंगलबार साँझसम्म करिव २७ हजार प्रतिक्रिया सिधैँ संविधानसभा सचिवालयले प्राप्त गरिसकेको भन्दै उनले सुझावका क्रममा सांसदहरुले प्राप्त गरेका सुझाव जोड्दा एक लाख भन्दा बढी सुझाव आएको हुनसक्ने बताइन्।

केही जिल्लामा असन्तुष्ट समूहका अवरोधमाझ २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मस्यौदामाथिको सुझाव संकलन मंगलबार पूरा भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

सुझाव संकलनको दोस्रो दिन त्यसमा अवरोध पुर्याउन खोज्ने ४० जनाभन्दा बढीलाई पक्राउ गरिएको थियो।

उत्साहित

संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध समितिकी सभापति राणाले कतिपय स्थानमा अवरोध भएपनि मस्यौदामाथिको सुझाव संकलनमा देखिएको जनसहभागिताले आफू उत्साहित भएको बताइन्।

२ सय ४० वटा क्षेत्रमा सभासदहरुले संकलन गरेका सुझावको संख्याबारे यकीन तथ्यांक आउन बाँकी छ।

तर सभापति राणाले एक लाख भन्दा बढीको संख्यामा जनताले सुझाव दिएको अनुमान आफूले रहेको बताएकी छन्।

उनले भनिन्, “संविधानसभा सचिवालयले हालसम्म अनलाईन र अन्य माध्यमबाट करिव २७ हजार सुझाव पाइसकेको छ, निर्वाचन क्षेत्रमा संकलन गरिएका सुझाव जोड्दा त्यो एक लाख नाघ्न सक्ने मैले अनुमान गरेकी छु।”

सांसदहरुको टोली बुधवार फर्किएपछि प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गरिने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

मंगलबार मध्यरातसम्म अनलाईनमार्फत मस्यौदाबारे प्रतिक्रिया दिन सकिने संविधानसभा सचिवालयले जनाएको छ।

तनाव

यसअघि सभासद्हरुको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा भएको दोस्रो दिनको सुझाव संकलन क्रममा राजधानी सहित विभिन्न जिल्लामा असन्तुष्ट समूह र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएको थियो।

तराईका केहि जिल्लामा असन्तुष्ट पक्षले बन्दको आह्वान गरे पनि केही स्थान छाडी सर्वसाधारणले मस्यौदाबारे आफ्ना धारणा राखेको प्रहरीले बताएको छ।

सुझाव संकलनमा अवरोध पुर्याउने गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै विभिन्न जिल्लाबाट नियन्त्रणमा लिइएका ४४ जना मध्ये अधिकांशलाई साँझसम्म छोडि सकिएको प्रहरी प्रवक्ता कमलसिंह बमले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, “३२ जना रिहा भइसके, मध्य क्षेत्रको तराईका जिल्लामा आंशिक रुपमा बन्दको प्रभाव परेको छ, मूलसडक त खुल्ला नै थियो, सबैतिर कार्यक्रमहरु भएको छ, धनुषा र सर्लाहीमा निर्वाचित सभासदहरु नै बहिस्कार गर्ने दलमा आवद्ध भएकाले केही स्थानमा उहाँहरुले सुझाव संकलन गर्नुभएन।”

मंगलबार नै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विभिन्न स्थानमा भएका त्यस्ता झडपका घटनाले मस्यौदामाथि सुझाव दिन पाउने नागरिकको हक कुण्ठित भएको भन्दै विरोधकर्ता र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।