मस्यौदाका मूलभूत विषयमै तीव्र असन्तुष्टि

  • 21 जुलाई 2015
मस्यौदाबारे छलफल
Image caption संविधानको मस्यौदामाथि असन्तुष्टीका स्वरहरुबीच देशैभर सुझाव संकलन कार्यले तिब्रता पाइरहेको छ

मस्यौदामाथि सुझाव संकलन थालिएपछि सुझाव दिने अधिकांस सर्वसाधारण देखि राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले धर्म निरपेक्षता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा फरक मत राखिरहेका छन्।

देशभरका २४० निर्वाचन क्षेत्रमा सोमबारदेखि शुरु भएको मस्यौदा माथि जनताको प्रत्यक्ष राय लिने काम मंगलबार पनि जारी रहने छ।

संविधान निर्माणका लागि १६ बुँदे सहमति गरेका दलहरुले मस्यौदा माथि हुने छलफलमा त्यही सहमति अनुरुपको धारणा राख्न आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिएका थिए।

तर मस्यौदा माथिको छलफलमा सहभागी भएका तिनै पार्टीका जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता देखि सर्वसाधारणसम्मले मस्यौदामा उल्लेख गरिएका धेरै विषयमा आफ्ना फरक मतहरु राखेको बताइएको छ।

सुझाव

कतिपयले प्रदेशहरुको संख्या घटाउनु पर्ने तथा प्रदेशको नामाकरण र सिमाङकन संविधानमै तोकिनु पर्ने सुझाव दिएको निर्वाचन क्षेत्रमा गएका सभासदहरुले बताएका छन्।

निर्वाचनमा न्यूनतम मत सीमा थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने, धर्म निरपेक्षताका सट्टा हिन्दु राष्ट्र लेखिनु पर्ने, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीदेखि वडा अध्यक्ष आफूहरुले चुन्न पाउनु पर्ने र ती सबैको शैक्षिक योग्यता निर्धारण गर्नुपर्ने सुझावपनि कतिपयबाट आएका छन्।

मस्यौदामाथि सुझाव दिने कतिपय महिलाहरुले प्रत्येक क्षेत्रमा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिनु पर्ने धारणा राखेको सभासदहरुले बताए।

मौलिक हकहरुको संख्या थपिएकोमा खुसी व्यक्त गरेका सहभागीहरुले मस्यौदामा मौलिक हक सबै उधारो राखिएको भन्दै तत्काल लागु हुने गरि संविधानमा उल्लेख गरिनु पर्ने कुरा राखेका छन्।

विभिन्न क्षेत्रमा मस्यौदा माथी आफ्नो सुझाव राख्ने विभिन्न जात जातीका मानिसहरुले आफ्नो पहिचान र सबै क्षेत्रमा समानुपातिक समावेसीको व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव दिएका छन्।

कार्यक्रममा सहभागी दलित समुदायका सहभागीहरुले आफुहरु लामो समयदेखी विभेदको शिकार भएको भन्दै यो संविधानमा क्षतिपूर्ती सहितको अधिकारको व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव दिएको बताइएको छ।

सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागी भएका मानिसहरुले प्रत्यक्ष धारणा राख्नुका अतिरिक्त लिखित रुपमा पनि सुझाव दिएका छन्।

मंगलबार पनि जारी रहने जनताको प्रत्यक्ष सुझाव लिने कार्यपछि संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले सुझावहरु एकीकृत गरी यही बिहीबारसम्म प्रतिवेदन तयार पार्ने बताइएको छ।

चिन्ता

सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले भने, “सोमबार सम्म सुझाव सवै संकलन गरिसक्नेछौं। कति सुझाव आइनै सकेको छ। मंगलबारसम्म बुझाइसक्ने छौं।”

संविधानसभा सचिवालयमा पनि विभिन्न निकाय संघ,संस्था र व्यक्तिहरुले भेटेरै तथा विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरेर सुझाव दिने काम भैरहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

तर कतिपयले जनताबाट प्रत्यक्ष राय लिन दुई दिन समय अपर्याप्त भएको भन्दै त्यसका कारण, सुझाव लिने कार्य औपचारिकतामै सीमित हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।