संविधानमा जनताका सुझाव राख्न समय 'थपिने'

  • 22 जुलाई 2015
तस्वीर कपीराइट none
Image caption संविधानको मस्यौदामा आएका सुझाव समेट्न समय थपिने बताइएको छ

संविधानसभाको नागरिक सम्वन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले जनताबाट आएका सुझावहरुलाई समेटेर दुइ दिनमा प्रतिवेदन तयार पार्न नसकिने भन्दै थप समयको माग गरेको छ।

समितिले बनाएको कार्यतालिका भन्दा दुए दिन ढिला मात्रै सभासदहरुले जनतासँग राय लिन काम शुरु गरेकाले प्रतिवेदन बुझाउन दिइएको बिहीबारसम्मको समयसीमा अपुग भएको समितिको भनाई छ।

संविधानसभाका अध्यक्ष सुभाष नेम्वाङले पनि समितिलाई प्रतिवेदन तयार पार्न थप समय उपलब्ध गराइने संकेत गरेका छन्।

समितिले जनताको सुझाव लिनका लागी साउनको २ र ३ गतेको समय छुट्याएको थियो ।

अनुरोध

तर त्यहीबेला मुसलमान समुदायको चाड ईद परेपछि सुझाव लिने कामपनि दुई दिनका लागि सारिएपनि त्यसपछिको तालिका भने बनाइएको थिएन।

त्यही भएर सोमबार र मंगलबार २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा जनताबाट संकलन गरिएका सुझावबारेको प्रतिवेदन बुझाउन थप समय मागिएको नागरिक सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको मस्यौदा उपसमितिका संयोजक प्रेम बहादुर गिरीले बताए।

उनले भने - चाडका कारण पहिल्यै निर्धारण गरिएको ४ र ५ गते हुने कार्यतालिका दुई दिन सरेपछि स्वभावैले हामीले पनि समय ७ गतेको कार्यतालिका केही दिनका लागि सार्न सभाध्यक्ष संग अनुरोध गरेका छौं ।

हामीलाई केही समय त चाहिन्छ नै। सुझाव सहितको पूर्ण प्रतिवेदन आगामी आइतबार मात्र बुझाउन सकिने छ।

संकेत

संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्गले सुझाव संकलनको काम पूर्वनिर्धारित समयभन्दा दुई दिन ढिला सुरु भएकाले समितिलाई केही थप समय उपलब्ध गराउन सकिने बताएका छन्।

उनले बीबीसीसंग भने - निश्चयपनि पूरानो कार्यतालिका अनुसार पनि दुई दिन थपिने स्थिति देखिन्छ।

जिल्ला पुगेका सभासदले आआफ्ना क्षेत्रको विवरण पठाउन थालेको र त्यसकै आधारमा प्रतिवेदन लेखनको कामपनि अघि बढाइएको उपसमिति संयोजक गिरीले बताएका छन् ।

उनले भने - ३७ भागमा २९७ धारा, ७ वटा अनुसूची भित्र आउने विषयहरुलाई हामीले छुट्याएका छौं।

कुन विचार, कुन शीर्षकमा आयो भन्ने कुरालाई हाम्रो प्रणालीले ठ्याक्कै त्यो ठाँउमा पुर्याउछ।

कति नागरिकबाट आयो भन्ने सुझावलाई मात्रात्मक रुपमा जस्ताको तस्तै राख्ने बैंकिङ प्रणालीमा राखेका छौं।

सुझाव संकलनका क्रममा मस्यौदाबारेमा जनताले व्यक्त गरेका मतको सुनुवाई हुनेमा चौतर्फी रुपमा आशंका व्यक्त भैरहेका छन्।

तर नागरिक सम्वन्ध समितिले सबैका सुझावलाई आफुहरुले समावेश गरेरै प्रतिवेदन बनाउने बताएको छ।