३८ जिल्लाबाट सुझाव प्रतिवेदन आउनै बाँकी

  • 25 जुलाई 2015
Image caption क्षेत्रगत रुपमा दुई दिन सामूहिक छलफल गरी जनताको सुझाव लिइएको थियो

संविधानको मस्यौदाबारे जनताबाट संकलित सुझावका प्रतिवेदन ७५ जिल्लामध्ये झण्डै आधाबाट आउन बाँकी रहेको भन्दै त्यसबारेको एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्न कम्तीमा मंगलबारसम्म लाग्ने संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले जनाएको छ।

शुक्रबार साँझसम्म ३७ वटा जिल्लाबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको र बाँकी जिल्लामा सरकारी अधिकारीहरुले संकलित सुझावको अभिलेख बनाइरहेको प्रतिवेदन निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको उपसमितिका संयोजकले बताएका छन्।

समितिलाई शनिबारसम्ममा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन संविधानसभा अध्यक्षले आग्रह गरेका थिए।

अनलाईन र अन्य माध्यमबाट केन्द्रमा मात्रै ३७ हजार जनाभन्दा बढीबाट सुझाव प्राप्त गरेको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट संकलित सुझावको संख्या लाखौँमा पुग्न सक्ने अनुमान गरेको छ।

एकीकृत

हालसम्म ३७ जिल्लाबाट मात्र सुझाव-प्रतिवेदन प्राप्त भएको भन्दै सो समितिले आफ्नो एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्न अझ केही दिन लाग्ने बताएको छ।

समिति अन्तर्गतको प्रतिवेदन मस्यौदा उपसमितिका संयोजक प्रेम गिरीले सबै जिल्लाका प्रतिवेदन प्राप्त भएको तीन दिनमा समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्न सक्ने बताए।

उनले भने, “ विभिन्न जिल्लाबाट आउने प्रतिवेतनको अंश प्राप्त भइसकेपछि त्यहाँ उल्लेख भएका नागरिकका सुझाव समेटेर हामी एकीकृत प्रतिवेदन तयार पार्छौँ, हामीलाई शनिबार बेलुकासम्म सबै जिल्लाहरुबाट प्रतिवेदन प्राप्त भयो भने १२ गतेभित्र आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्न सक्छौँ।”

प्रत्येक क्षेत्रमा संकलित सुझावलाई प्रशोधन गरी प्रतिवेदन लेख्ने काम सम्बन्धित जिल्लामा खटिएका कर्मचारीहरुलाई दिइएको छ।

कारण

सभासदहरु राजधानी फर्किएको तीन दिन भइसक्दा पनि अझै ३८ जिल्लाबाट विवरण आउन बाँकी छ।

जिल्लामा संकलित सुझावलाई प्रशोधन गर्न समय लागिरहेकाले ढिलाई भएको नागरिक सम्बन्ध समितिकी सभापति प्रमिला राणाले बताइन्।

उनले भनिन्, “सुझावहरुको प्रशोधन गर्न पनि ढिला भयो, माननीयज्युहरुले त्यसै नबुझाउनुहोला हामी हेर्छौँ भन्नुहुँदो रहेछ, उहाँहरुले त्यसो भनेपछि कर्मचारीहरुले बुझाउने कुरा पनि भएन्।”

सुझाव संकलनमा सहभागी धेरैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने, प्रदेशहरुको सीमांकन टुंग्याउनुपर्ने, आमा वा बाबु दुवैको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र धर्म निरपेक्षताको व्यवस्था हटाउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको विवरणहरु आएपछि त्यसबारे शीर्ष तहमा छलफल गर्ने नेताहरुले बताएका छन्।