मस्यौदामा समावेशी मुद्दाः संकीर्ण कि उदार?

  • 24 जुलाई 2015

गनी अंसारी

बीबीसी नेपाली सेवा, काठमाण्डौं

Image caption मस्यौदाले पिछडिएका समुदायको हित गर्न नसक्ने जनजाति अगुवाहरुको भनाई छ

संविधानको मस्यौदा अन्तरिम संविधानभन्दा संकीर्ण रहेको ठान्नेहरु भन्छन्, प्रस्तावित प्रावधानले पिछडिएको वर्ग र अल्पसंख्यक समुदायको सहभागिता निकै खुम्च्याउने छ।

तर संविधान लेख्न बनाइएको संविधानसभा सरहको आरक्षण सामान्य राजनीतिक अवस्थामा पनि निरन्तर होस् भन्ने अपेक्षा अनुचित हुने अर्काथरिको तर्क छ।

संविधानको मस्यौदामा २ सय ७५ सदस्यीय रहने केन्द्रीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष भनिने पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीबाट १ सय ६५ जना र समानुपातिकबाट १ सय १० जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छन्।

यसरी अन्तरिम संविधानमा रहेको कूल निर्वाचितमध्ये समानुपातिकबाट छानिने झण्डै ६० प्रतिशतको प्रावधानलाई अहिलेको मस्यौदामा ४० प्रतिशतमा झारिएको छ।

‘खुम्च्याउने नियत’

करिब ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने अहिलेको व्यवस्थालाई ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ।

समावेशी प्रतिनिधित्व खुम्च्याउने नियतले त्यसरी अनुपात उल्टाइएको ठम्याइ छ कतिय आलोचकहरुको।

तीमध्ये एक हुन् प्राध्यापक ओम गुरुङ।

उनी भन्छन्, “समानुपातिकलाई कटाए उनीहरुले, समानुपातिकलाई कटाइदियो भने सबैको प्रतिनिधित्व हुँदैन, भोलि दलित आउँदैनन्, मधेशी आउँदैनन्, जनजाति आउँदैनन्, महिलाहरु पनि कम आउँछन्, त्यसले गर्दाखेरी यो सबै योजनाबद्ध ढंगले आफ्नै हातमा सत्ता केन्द्रित गर्ने, आफ्नो मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने, अरुको प्रतिनिधित्वलाई कटाउने, निषेध गर्ने हिसाबले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।”

तर मस्यौदा लेखन प्रक्रियामा संलग्न नेताहरु त्यस्तो आरोप स्वीकार्दैनन्।

प्रतिनिधिसभाको आकार घटाइएकाले सबैको प्रतिनिधित्व घट्ने उनीहरुको भनाई छ।

‘आंशिक सत्य’

मस्यौदा समितिका सदस्य एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेल भन्छन् सांसदको संख्या घटाउँदा खास समुदायको मात्र अनुपात घट्दैन।

खरेलको तर्क छ, “संविधानसभामा सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसहरुको प्रतिनिधित्व हुन सकोस् कोही पनि नछुटुन् भनेर त्यसबेला त्यो सुनिश्चित गरिएको हो। त्यही अनुपात सधैंभरि रहनुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन। प्रतिनिधित्व घटेको कुरा सही हो तर उहाँहरुको मात्र घटेको कुरा सही होईन। उहाँहरुले भनेको आंशिक सत्य के हो भने प्रतिनिधित्व घटेको छ तर घट्दा सबैको घटेको हो, कुनै एउटा जाति, समूहको मात्र होईन।”

राजनीतिशास्त्री कृष्ण हाछेथुका अनुसार नेपालको चुनावी इतिहास हेर्दा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट चुनिने एउटा समुदायको संभावना अधिक छ भने अर्को समुदायको शून्य छ।

जसकारण मस्यौदामा गरिएको व्यवस्थालाई अवलम्बन गरिने हो भने भविष्यमा मधेशी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, दलित र सीमान्तकृत लगायतका समुदायबाट हुने प्रतिनिधित्व झन घट्नेछ।

उसो भए समाधानको उपाय के छ त?

उनको जवाफ छ, “समानुपातिकको सीट सामाजिक समूहहरुबीच जनसंख्याको अनुपातमा अंशबण्डा गर्ने जुन पहिलेको व्यवस्था छ, त्यसमा परिवर्तन गरेर ती सामाजिक समूहहरुलाई मात्र दिने जसको प्रतिनिधित्व बहुमतीय निर्वाचनको परिणामले जनसंख्याको अनुपातमा नपुगेको हुन्छ। त्यसो गरिए समाधान आउन सक्छ।”

पहिलो संविधानसभामा मधेशी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, दलित र सीमान्तकृत लगायतका समुदायबाट करिब ४ सयभन्दा बढीको सहभागिता थियो।

त्यसको तुलनामा दोस्रो संविधानसभामा उक्त संख्या खुम्चिन गई आधा जति भयो।

‘विविधतायुक्त तस्वीर’

विगतमा निर्वाचन गराएको अनुभव संगालेका पूर्व निर्वाचन आयुक्त विरेन्द्र मिश्र भन्छन् मुलुकको विविधतायुक्त तस्वीर प्रतिनिधिसभामा पनि झल्किनुपर्छ।

उनका अनुसार त्यसका निम्ति प्रतिनिधित्व समानुपातिक र समावेशी हुनैपर्छ।

मिश्र भन्छन्, “नेपाल जस्तो मुलुकमा जहाँ सयभन्दा बढी जातजाति छन्, उनीहरुको प्रतिनिधित्व कसरी गर्ने हो? प्रतिनिधित्व संख्याको मात्र होईन, संख्याको साथ साथमा त्यो समावेशी पनि हुनुपर्छ र समानुपातिक पनि हुनुपर्छ, नत्र लोकतन्त्रको, प्रजातन्त्रको कुनै अर्थ छैन। एउटा उदाहरण दिन्छु, २०४८ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा या २०५१ सालको र २०५६ मा एकजना पनि दलितबाट जितेर आएनन्, किन? यो कस्तो प्रतिनिधित्व हो?”

संघीय राष्ट्रियसभामा पनि विभिन्न समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुने भएकाले कसैले चित्त दुखाउनुपर्ने अवस्था नभएको मस्यौदा पक्षधरहरुको भनाई छ।

त्यसमाथि मस्यौदा दलीय सहमतिको दस्तावेज भएकाले शत प्रतिशत सबैको चित्त बुझाउन सम्भव नरहेको उनीहरुको तर्क छ।

तर त्यसप्रति विमति राख्नेहरु भन्छन् शक्तिशाली हुने प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नभएर राष्ट्रियसभामा सहभागिताको तुक छैन।