'जनताको सुझावको सार निकालिनेछ'

  • 26 जुलाई 2015
तस्वीर कपीराइट none
Image caption मस्यौदामाथि नागरिकको सुझाव सकेसम्म समेट्ने चुनौति दलहरुका सामु छ

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताबाट आएका सुझावलाई चार दलका शीर्ष नेताहरुले बुँदागत रुपमै छलफल गर्ने बताएका छन्। सुझाव के कस्ता विषयमा आएका छन् भन्ने विषयको सार सहितको प्रतिवेदन बुझाउन दलका प्रमुख सचेतकहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको नेताहरुको भनाई छ।

सचेतकहरुले प्रस्तावना देखि नै आएका सुझावलाई केलाउने काम भइरहेको र सोमबार बिहान सम्म प्रतिवेदन बुझाउने बताएका छन्।

दबाब

प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताले दिएका सुझावलाई संविधानमा समावेश गर्नु पर्ने दबाबपछि दलहरुले धेरै तिरबाट आएका सुझावलाई बुँदागत रुपमै छलफल गर्न लागेका हुन।

आईतबार बिहान बैठक बसेका चार दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरुले जनताका सुझावमा धेरै आएका विषय पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दलका प्रमुख सचेतकहरुलाई दिएका थिए।

जिम्मेवारी अनुरुप जनताबाट आएका सुझावलाई दिनभर बसेर केलाएका प्रमुख सचेतकहरुले मस्यौदाको प्रस्तावना देखि नै के के आएको छ भनेर छुट्याउने काम गरिरहेको एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणी पोख्रेलले बताए।

उनले भने "छलफल प्रस्तावना बाट शुरु गरेका छौं। अहिले सम्म न्यायपालिका सम्म सकेका छौं। अब प्रदेशको छलफलमा प्रवेश गर्छौं।"

फरक फरक सुझाव

धर्म निरपेक्षता, शासकीय स्वरुप, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, नागरिकता लगायतका विषयमा फरक फरक खालका सुझाव आएको उनीहरुले बताएका छन्।

सुझावको संख्या धेरै रहेको र तिनबाट सार निकाल्न कठिन भइरहेको बताइएको छ।

सुझावहरु १६ बुँदे सहमति कै वरपर रहेर आएको नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चिन काजी श्रेष्ठले बताए।

उनले भने "हामीहरुलाई अध्ययन गर्न त २ दिन लाग्यो, त्यसलाई कुनै विषय नछुट्ने गरेर छोटकरीमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने छ। त्यही काममा लागिरहेका छौं।”

झन्डै डेढ लाख जनताबाट आएका सुझाव मध्येबाट शीर्ष नेताहरुले भनेको जस्तो गरेर केही विषयमात्र तान्न गाह्रो भइरहेको प्रमुख सचेतकहरुको भनाई छ।

कुन विषयलाई लैजाने र कुन विषयलाई नलैजाने भन्ने विषयमा उनीहरु विचमै बेला बेला मतभेद हुने गरेको पोख्रेलले बताए।

"उहाँहरुले भनेको जस्तो केही महत्वपूर्ण बुँदा छनोट गरेर ल्याउन सजिलो छैन। हामीलाई गार्हो भएको छ," उनले भने।

सचेतकहरुले आईतबार साँझ सम्म विषयहरु पहिचान गर्ने काम सक्ने र आईतबारै देखि शीर्ष तहमा छलफल थाल्ने दलहरुको योजना रहे पनि उनीहरुले सोमबार नभई प्रतिवेदन बुझाउन नसकिने भएपछि आईतबार साँझ बस्ने भनिएको शीर्ष नेताहरुको बैठक सोमबारलाई सारिएको छ।