बजेट निर्माता निकायबीच आरोप-प्रत्यारोप

  • 29 जुलाई 2015
नेपाल संसद
Image caption सभामुख नेम्वाङ्गले विकास कार्यक्रममबारेका विवरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई पत्राचार गरिसकेका छन्

जिल्लामा कार्यान्वयन गरिने विकास कार्यक्रमका विवरणहरु समयमै संसदलाई उपलब्ध नगराएको भन्दै सभामुख सुवास नेम्वाङले सरकारको कडा आलोचना गरेपछि बजेट निर्माणमा संलग्न निकायहरु आरोप प्रत्यारोपमा ओर्लिएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका कारण मन्त्रालयगत विवरण बुझाउन नसकिएको बताएको छ भने योजना आयोगले मन्त्रालयहरुले आफ्ना कार्यक्रमको सूची हालसम्म नपठाएकाले ढिलाई भएको जनाएको छ।

ती विवरण नबुझाइएकाले दुई हप्ताअघि संसदमा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन।

बजेट पेश भएको दुई हप्ता बितिसक्दा समेत जिल्लागत कार्यक्रमहरुको विवरण संसदमा प्राप्त हुन नसक्दा त्यसले संसदप्रति प्रशासन संयन्त्र र सरकारको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वबारे गम्भीर प्रश्न खडा गर्न सक्ने भन्दै सभामुख सुवास नेम्वाङ्गले मंगलबार संसदमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

ढिलाई

अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमन शर्माले राष्ट्रिय योजना आयोगले जिल्लागत कार्यक्रम समेट्ने रातो किताब यसपटक प्रकाशन नगर्ने निर्णय गरेकाले मन्त्रालयगत विवरण पठाउन ढिलाई भएको बताए।

“भाग दुई किताब पोहोर सालसम्म योजना आयोगबाट निस्किन्थ्यो, यसपालि योजना आयोगले ननिकाल्ने निर्णय गर्यो, मन्त्रालय मन्त्रालयले नै निकाल्ने भन्यो, त्यसले दुविधा बढ्न गएको हो।”

रातो किताब नछाप्ने निर्णय भएपछि सबै मन्त्रालयले आफ्ना जिल्लागत कार्यक्रमको विवरण आफैँ तयार पारेर राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बुझाउने समझदारी रहेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

उपलब्ध

तर सबै मन्त्रालयले आफू मताहतका वार्षिक कार्यक्रमको विवरण उपलब्ध नगराएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रेम दंगाल बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “मन्त्रालयबाट आएका कार्यक्रमहरु हामीले बढीमा एक दुई दिनमा हामीले स्वीकृत गर्ने अनुमोदन गर्ने काम गर्छौं, हाम्रा तर्फबाट कुनै ढिलाई भएको छैन, यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी मन्त्रालयको हो।”

जिल्लागत विवरण उपलब्ध नभएसम्म विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची नराख्न विपक्षी दलहरुबाट दबाब बढ्दै गएपछि सभामुख नेम्वाङ्गले तत्काल ती विवरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई पत्राचार समेत गरेका छन्।