आयोगको संख्या ‘घटाउ’

  • 29 जुलाई 2015

फणीन्द्र दाहाल

बीबीसी नेपाली सेवा, काठमाण्डौं

Image caption नयाँ संविधानमा आफ्नो क्षेत्राधिकार कटौती गर्न खोजिएको आयोगहरुले गुनासो गरेका छन्

संविधानको पहिलो मस्यौदामा नयाँ संवैधानिक आयोगहरु थपिएपछि आयोगहरुको संख्या धेरै भएको र क्षेत्राधिकार प्रष्ट नभएको भन्दै कतिपय जानकारहरुले सच्च्याउन आग्रह गरेका छन्।

अहिले भइरहेकै कतिपय संवैधानिक आयोगका कामकार्वाही प्रभावकारी नभएको भन्दै उनीहरुले आयोगको संख्या थोरै तर प्रभावकारिता धेरै हुने गरी मस्यौदा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

तर विभिन्न सिमान्तकृत समुदायले आफ्नो हक हितको लागि विशिष्ट आयोगहरुको माग गरिरहेकाले संविधानमार्फत नयाँ आयोग स्थापना गर्नु आफ्नो बाध्यता भएको दलका नेताहरु बताउँछन्।

अहिले रहेका सबै संवैधानिक आयोगहरुलाई निरन्तरता दिइएको संविधानको पहिलो मस्यौदामा केही आयोगहरुलाई स्तरोन्नती गर्ने र कतिपय नयाँ आयोगहरु स्थापना गर्ने वाचा गरिएको छ।

संख्या

विभिन्न आठ वटा संवैधानिक आयोग प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा संघीयताको सिमांकन निर्धारण गर्ने देखि विभिन्न भाषाहरुको संरक्षण गर्न अल्पकालीन आयोगहरु गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

मस्यौदामा अल्पकालीन सहित १३ वटा विभिन्न आयोगहरुको व्यवस्था गरिएपछि त्यो संख्या आवश्यकता भन्दा बढी भएको प्रतिक्रिया कैयौँले दिएका छन्।

प्रशासन संयन्त्रको बारेमा लामो समयदेखि लेख्दै आएका कान्तिपुर दैनिकका समाचार सम्पादक हरिबहादुर थापा प्रस्तावित आयोगहरुलाई जिम्मा दिइन लागेका काम नियमित प्रशासन संयन्त्र मार्फत नै गराउन सकिने बताउँछन्।

अहिले रहेकै आयोगहरुको भूमिका प्रतिवेदन तयार गर्नेमा सीमित रहेको भन्दै उनले आयोगको संख्या कटौती गरिनुपर्ने बताए।

उनले भने, "अहिलेकै आयोगहरुले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेका छैनन्, धेरै आयोगहरुबाट पदाधिकारीहरुले रोजगारी पाउने भन्दा धेरै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।”

तर भैरहेका सरकारी संयन्त्रबाट आफ्ना मुद्दाहरु सम्बोधन नहुँदा पछिल्ला वर्षहरुमा विभिन्न सुमदायले आफ्ना लागि छुट्टै आयोगको माग उठाउँदै आएको अधिकारकर्मीहरुको मत छ।

अपेक्षा

महिला आयोगकी पूर्व सदस्य तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले सबै आयोग दिर्घकालसम्म नचाहिने भन्दै हाल प्रस्तावित आयोगको संख्या धेरै नभएको बताइन्।

उनले भनिन्, "चाहे महिला आयोग होस्, चाहे समावेशी आयोग होस्, चाहे दलित आयोग होस् - यी केही समयकालागि हुन्छन्। ती समुदायको जीवनस्तर एउटा स्थानमा पुगिसकेपछि यिनीहरुको आवश्यकता रहँदैन। यस्ता आयोगहरु केही समयलाई राख्दा केही बिग्रँदैन।"

नयाँ संविधानको मस्यौदाले महिला आयोग र दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रुपमा स्तरोन्नति गरेको छ।

तर हैसियत बढाइएपनि लामो समयदेखि आफुले व्यहोर्दै आएका समस्या सम्बोधन गर्ने तर्फ मस्यौदाले कुनै व्यवस्था नगरेको महिला आयोगकी अध्यक्ष सेख चाँदतारा बताउँछिन्।

महिला आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयन नगरिएको, श्रोत साधनको अभाव रहेको र सम्पर्क कार्यालयहरु समेत नहुँदा काम गर्न गाह्रो भैरहेको उनको भनाई छ।

उनले भनिन्, "देशभरीको काम हेर्ने जिम्मा भएपनि हामीसँग ३०/३२ जना कर्मचारीमात्रै छन्। संवैधानिक भयो भनेर खुसी हुने अवस्था हामीले देखेनौँ। त्यही भएर मस्यौदामा सुधार गर्नुपर्यो भनेर हामीले लेखेरै पठाएका छौँ।”

आयोगहरुको संख्या बढाउने व्यवस्था प्रति आफूलाई पनि चित्त नबुझेको भन्दै महिला आयोगकी अध्यक्ष चाँदताराले त्यसलाई यसरी सम्बोधन गर्न सकिने बताइन्।

“धेरै आयोगहरु भएका बेला त्यो नामको लागि मात्रै हुन्छ। देखाउनको लागि आयोग बनाइयो भने धरै काम लिन हामी सक्दैनौँ। त्यसैले अहिले भएकै आयोगमा महिलाको नियुक्ती गर्ने, समावेशी हुनुपर्ने भनेर राखियो भने धेरै आयोग नबनाउँदा पनि हुन्छ।”

समावेशी

पहिलो संविधानसभाको संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई लेखापरिक्षण आयोगका रुपमा रुपान्तरण गर्दै १० वटा संवैधानिक आयोगको सिफारिस गरेको थियो।

मधेशी, मुस्लिम एवं अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएको वर्गका लागि अलग अलग आयोग उक्त समितिले सिफारिस गरेको थियो।

तर ती सबै बिषय समेट्ने गरी यस पटकको मस्यौदामा राष्ट्रीय समावेशी आयोग प्रस्ताव गरिएको मस्यौदा समितिका सदस्य रहेका नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखक बताउँछन्।

सकेसम्म आयोगको संख्या घटाउन खोजिएको तर धेरै पक्षबाट माग आएकाले गाह्रो भएको उनले बताए।

उनले भने, “सबै तहबाट आयोग नै चाहिएको छ। त्यो पनि संवैधानिक नै भनेर माग आएको छ। अब संविधानमा नराख्दा पनि एक खालको असन्तुष्टी हुने अवस्था भयो। एउटा वाध्यात्मक परिस्थितिले यो अवस्था सृजना भएको छ।”

मस्यौदामा उल्लेख गरिएका केही प्रावधानले कतिपय आयोगहरुको क्षेत्राधिकारलाई संकुचित गरेको र कतिपय आयोगका कार्यक्षेत्र जुध्न सक्ने देखिएको विज्ञहरुको टिप्पणी छ।

चुनौति

भविष्यमा प्रादेशिक तहसम्म विस्तार हुने आयोगहरुमा क्षेत्राधिकारको विवाद नदेखियोस् भनेर अहिले नै ध्यान दिइनुपर्ने मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी बताउँछिन्।

विगतमा दलित महिला सम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान गर्ने विषयलाई लिएर महिला आयोग र दलित आयोगबीच जुहारी चलेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “कार्यादेश अहिले स्पष्ट भएन भने भोलि गएर फेरी यी समस्या दोहोरिन सक्छन्।”

सरकारी निकायबाट हुने शक्तिको दुरुपयोगदेखि गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार हननको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कार्वाहीको सिफारिस गर्ने भूमिका विभिन्न संवैधानिक आयोगले खेल्दै आएका छन्।

स्वतन्त्र रहनुपर्ने त्यस्ता संवैधानिक आयोग संसद प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा राखिएकाले ती आयोगहरुले निष्पक्ष रुपमा काम गर्न नसक्ने विज्ञहरुले टिप्पणी गरेका छन्।