पहिलो मस्यौदा सम्वाद समितिमा

  • 29 जुलाई 2015
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption मस्यौदामाथि रहेका असन्तुष्टिबारे प्रमुख चार दलहरुबीच छलफल जारी छ

संविधानसभाले चार दिनभित्र जनताको राय सुझाव अनुसार संविधानको पहिलो मस्यौदा परिमार्जन गरी सिफारिस गर्न राजनीतिक संवैधानिक सम्वाद तथा सहमति समितिलाई अह्राएको छ।

जनताको राय सुझावबारे नागरिक सम्बन्ध समितिको प्रतिवेदनमाथि दिनभरको छलफल पछि बुधबार साँझ सभा अध्यक्षले प्रतिवेदन सम्वाद समितिलाई बुझाएका थिए।

समयसीमा

साउन महिनाको अन्त्यसम्ममा संविधान जारी गर्न सकिने संविधानसभा अध्यक्षको भनाई आउँदै गर्दा बुधबार उनले जनताबाट संकलित राय सुझावको प्रतिवेदनमाथिको बहस टुंग्याएर त्यसलाई बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सम्वाद समितिको जिम्मा लगाएका छन्।

दिनभरीमा ७६ जना सभासदले प्रतिवेदनबारे आफ्ना भनाR राखेपछि साँझपख लिइएको निर्णयबारे संविधानसभा सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले भने, “सभाका अध्यक्षले नागरिक सम्बन्ध समितिको जनताको रायसम्बन्धी प्रतिवेदन र पहिलो मस्यौदालाई ४ दिनको समयसीमा सहित सम्वाद समितिलाई दिने निर्णय गरेका छन्।”

सम्वाद समितिलाई जनताबाट आएका सुझावलाई लिएर मस्यौदालाई के कसरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने बारे छलफल गर्न र सोही अनुसार सिफारिस गर्न भनिएको छ।

“समितिले फेरि आफ्ना सिफारिस सहित संविधानसभामै प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। सभाले त्यसमा छलफल गरेर निर्देशन सहित पुन: मस्यौदा समितिमा पठाउनेछ,” गौतमले भने।

त्यसपछि भने मस्यौदा समितिले संविधानको विधेयक तयार पार्नुपर्नेछ। ती विधेयक सभामा पेश भएपछि तिनमा आवश्यक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सभासदहरुले पाउनेछन्।

विधेयकलाई सभाले पारित गरेपछि नयाँ संविधान जारी हुने प्रकृया छ।

कुराकानी जारी

संविधानसभा भित्र यी प्रकृया चलुञ्जेल मुख्य दलहरुले असन्तुष्ट पक्षसंग कुराकानी जारी राख्ने बताइएको छ।

बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मुख्य दलका नेताहरुले संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरुलाई बोलाएर मस्यौदामा उनीहरुको असन्तुष्l6 बारे सोधखोज गरेका थिए।

सो बैठकमा भाग लिएका निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ्गले भने, “वहाँहरुले अत्यन्तै सकारात्मक रुपले सुन्नुभयो। जिज्ञासापनि राख्नुभयो। अब हाम्रा सुझावबारे यसो गर्छौं वा उसो गर्छौं त भन्नुभएन तर शायद थप छलफल गरेर कुनै निर्णय लिनुहोला।”

छलफलमा लोकसेवा आयोगदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मले आ आफ्ना रायसुझाव दिएका थिए।