मौलिक हकको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण

  • 29 जुलाई 2015

नेत्र केसी

बीबीसी नेपाली सेवा, काठमाण्डौँं

तस्वीर कपीराइट bbc sita mademba
Image caption सबै मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने सामर्थ्य सरकारसँग नरहेको विज्ञहरुको भनाई छ

नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा अन्तरिम संविधानका तुलनामा मौलिक हकको संख्या एक तिहाईले बढाइएपछि ती हकहरु कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त भैरहेका छन्।

राजनीतिक मुद्दा बन्ने गरेका खाद्य, आवास, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयलाई मस्यौदामा मौलिक हकको सूचीमा राखिएको छ।

नागरिकको हकसँगै नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक नागरिकको कर्तव्य समेत मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।

जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षको उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने र संविधानमा सबैका हक अधिकारलाई स्थापित गर्ने अभिव्यक्ति दिने प्रमुख दलहरुले प्रारम्भिक मस्यौदामा मौलिक हकको संख्या, ३० वटा पुर्याएको बताएका छन्।

महत्वाकांक्षी

अन्तरिम संविधानमा २० वटा मौलिक हक सम्बन्धी प्रावधान थिए।

त्यसअघिको २०४७ सालको संविधानमा १३ वटा हकलाई मौलिक अधिकारका रुपमा राखिएको थियो।

चुनावका बेला सधैंजसो राजनीतिक मुद्दा बन्ने गरेका खाद्य, आवास, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, उपभोक्ताको अधिकार जस्ता विषय यसपाली मस्यौदामा नयाँ मौलिक हकका रुपमा राखिएका छन्।

मस्यौदामा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारहरु मौलिक हककै रुपमा राखिनु मानव अधिकारका दृष्टिकोणले सकारात्मक भएको अधिकारकर्मी गौरी प्रधान बताउँछन्।

उनी भन्छन् "थुप्रै खालका हक अधिकारहरु मस्यौदामा समावेश भएका छन्। सिद्धान्तत: यो असाध्य नै राम्रो कुरा हो। शिक्षाका, स्वास्थ्यका, रोजगारीका बसोबासका सवै बिषय मस्यौदामा लेखिएका छन्।"

मस्यौदामा उल्लेखित केही मौलिक हक प्रारम्भमै चर्को विवादमा समेत परेका छन्।

मौलिक हककै रुपमा राखिएको धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको विषयले मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि संविधानसभा समेत अवरुद्ध भयो।

मस्यौदा समितिका सभापतिले संविधानसभामै उक्त मौलिक हक धर्म परिवर्तनको रुपमा नभई नास्तिक बन्न पाउने हकको रुपमा राखिएको स्पष्टिकरण दिएका थिए।

केही मौलिक हक सबै नागरिकले पाउने उल्लेख गरिएको छ भने केही, निश्चित वर्ग, जात र समुदायका लागि भनेर व्यवस्था गरिएको छ।

अन्तरिम संविधानमा महिला र बालबालिकाको हकलाई मात्र मौलिक हकको सूचीमा राखिएकोमा मस्यौदामा दलित र जेष्ठ नागरिकको हक पनि परेका छन्।

मौलिक हककै सूचीमा रोजगारी पनि परेको छ जससम्बन्धी प्रावधानमा रोजगारी उपलब्ध नहुँदासम्म कानुन बमोजिम बेरोजगार भत्ता पाउने हक हुनेछ भनेर लेखिएको छ।

आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पाउने, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने तथा अपाङगता भएका व्यक्तिलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क हुने जस्ता प्रावधान मस्यौदामा उल्लेख गरिएका छन्।

आशंका

तर यस्ता वाचा नेपाल जस्तो आर्थिक रुपले कमजोर मुलुकले पूरा गर्नै नसक्ने भन्दै कतिपयले ती विषय मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गर्न नहुने तर्क गर्छन्।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, “लेखेर नदिनु भन्दा हुन नसक्ने कुरालाई नलेख्दा त्यसले भविष्यमा द्वन्द् आउन दिदैँन र मानिसहरुको अपेक्षा पनि त्यति बढ्दैन।"

मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका लागि राज्यले आवश्यकता अनुसार संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्षभित्र कानुनको व्यवस्था गर्नेछ भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैले धेरैले मौलिक हकका कतिपय व्यवस्थालाई उधारो हक भनेका छन्।

तर अधिकारकर्मी प्रधान राज्यले तत्काल दिन सक्दैन भन्दैमा नागरिक भएर पाउनुपर्ने हकहरु रोक्न नमिल्ने तर्क गर्छन्।

उनले भने "संविधान बनाउने बेलामा अव कुन दिन देशको सामर्थ्य पुग्छ, स्रोत पुग्छ त्यो बेलामा मात्र मौलिक हकमा समावेश गरौला भनेर को कुरेर बस्छ? अव यी मौलिक हकलाई सम्वोधन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ।"

कार्यान्वयन

मस्यौदामै कुनै पनि नागरिकले संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हक राज्यले उपलब्ध नगराएमा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमार्फत न्यायिक उपचार पाउने हक सुरक्षित गरिएको उल्लेख छ।

यद्यपि मौलिक हकको संख्या धेरै हुँदा भविष्यमा अदालतको काम बढ्नसक्ने संविधानविद् आचार्यको आशंका छ।

उनले भने "राजनीतिक नाराको जस्तो रुपमा मौलिक हकको सूची तयार पारिएको छ यसको कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने, मानिसहरुले आफ्नो अनुकुल व्याख्या गर्ने र त्यसका कारण अदालतमा कार्यवोझ बढने देखिन्छ।"

तर अधिकारकर्मी एवम् सभासद् आरजु राणा देउवा न्यायिक उपचार खोज्नै पनि मुश्किल हुने देख्छिन्।

उनले भन्छिन्, "जो मानिसले खान पाँउदैन त्यो मानिसले कसरी मुद्दा लड्न सक्छ? जबकि उसलाई साँझ विहान हात मुख जोड्नलाई स्रोत साधन छैन। ऊ कहाँबाट कानुनको ढोका घच्घच्याउन जान सक्छ?"

कार्यान्वयन हुन सक्ने विषय नै मस्यौदामा उल्लेख गरिएको भन्दै मस्यौदा समितिले बचाउ गरेको छ।

मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउने काम रुपान्तरित संसदले नै गर्न मिल्ने गरी व्यवस्था गरिएको मस्यौदा समितिका सदस्य समेत रहेका एकीकृत माओवादीका सभासद् रामनारायण बिडारी बताउँछन्।

उनले भने, "छिटै कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएकोले ५ वर्ष राख्ने कि भन्ने कुरामा समेत छलफल भएको थियो। तर हामीले ३ वर्ष राखेका छौं।"

कर्तव्य

सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक र समानताको हकले नै समेट्न सक्ने धेरै विषयहरुलाई छुट्टै मौलिक हकका रुपमा राखिएको भन्दै यसलाई छोट्याउनु पर्ने प्रस्ताव कतिपय सभासदले नै गरेका छन।

अधिकारसँगै पहिलो पटक संविधानमा नै नागरिकको कर्तव्यको पनि व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसरी निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यमा राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नुका साथै राष्ट्रले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने रहेका छन्।

धेरैले कर्तव्यको व्यवस्था संविधानको मस्यौदामा गरिएकोमा प्रशंसा पनि गरेका छन्।

तर चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान अमूर्त रहेको भन्दै कतिपयले त्यसको व्याख्या गरिनुपर्ने माग गरेका छन्।