‘फास्ट् ट्रयाकका लागि सहुलियत दरमा ऋण’

  • 30 जुलाई 2015
तस्वीर कपीराइट Riva Bhattarai BBC
Image caption फास्टट्रयाक निर्माणले राजधानी काठमाण्डू र तराईबीचको दूरी घटाउने छ

राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो प्रस्तावित मार्ग काठमाडौं-निजगढ फास्टट्रयाक निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीलाई करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहुलियत दरमा दिने तयारीमा सरकार रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

उक्त रकम भारत सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको करिब एक खर्ब रुपैयाँको सहुलियतपूर्ण ऋणबाट उपलब्ध गराइने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवले बताए।

विश्वव्यापी बोलकबोलबाट चुनिएको भारतीय आइएल एन्ड एफएस कम्पनीलाई फास्टट्रयाक निर्माणको जिम्मा दिने काम अन्तिम चरणमा पुगेको भन्ने विवरणहरुमाझ पछिल्लो सरकारी तयारी आएको छ।

उक्त भारतीय कम्पनीलाई फास्टट्रयाक निर्माण गर्दा कसरी ऋण दिने भन्ने विषयमा विभिन्न तीन विकल्पमा छलफल भइरहेको थियो।

विकल्प

१३ प्रतिशत व्यापारिक ऋण दिने विकल्पमा निर्माणकर्ता कम्पनी राजी नहुने र राजी भइहालेपनि सडक प्रयोग शुल्क धेरै हुने अनुमानबीच ३ वा १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने प्रस्ताव अघि सारिएको बताइएको छ।

भारतबाट १ प्रतिशतको दरमा प्राप्त हुने १ खर्ब रुपैयाँको ऋणमध्येबाट ७५ अर्ब रुपैयाँ केही धेरै ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने निचोडमा आफूहरु पुगेको र त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाइसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाले बताए।

उनले भने, ‘अब हामी ३ प्रतिशत ऋण दिएर अघि बढ्ने मोडेलमा गएका छौं।’

झण्डै ९८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको ७६ किलोमिटर लामो उक्त मार्ग बनाउन विदेशी कम्पनीलाई दिंदा चर्को सडक प्रयोग शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै कतिपयले सरकार आफैले निर्माण गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।

निर्णय

भारतीय कम्पनीसँग भएको अहिलेकै छलफलका आधारमा निजी सवारी साधनले ८ सय देखि लिएर ४६ सयसम्म त्यस्तो शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

उक्त रकम निकै ठूलो भएको गुनासोप्रति लक्षित गर्दै सचिव सिटौलाले भने, ‘फास्टट्रयाकले तेल जोगाउनुका साथै समय पनि बचत गर्नेछ, त्यस हिसाबमा सडक प्रयोग शुल्क ठीकै हो’।

तराईबाट अहिले काठमाण्डू आउनजान प्रयोग हुने बाटोभन्दा फास्टट्रयाक झण्डै १६० किलोमिटर छोटो हुने बताइएको छ।

उक्त मार्ग निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने कम्पनीलाई नै एकीकृत रुपमा बनाउने जिम्मा दिनुपर्ने मत केही सरकारी निकायभित्रै प्रबल रहेको अवस्थामा, कतिपयले, फास्टट्रयाकबारे अन्तिम निर्णय हुन अझै समय लाग्ने अनुमान गरेका छन्।