‘विशेष समितिमा छलफल आवश्यक’

  • 1 अगस्ट 2015
संविधानसभा बैठक तस्वीर कपीराइट Balkrishna Thapa
Image caption मस्यौदालाई परिमार्जन गर्न संवाद समितिलाई संविधानसभाले आइतबारसम्मको समय दिएको छ।

संविधानको मस्यौदामाथि जनताबाट आएका सुझावलाई बुँदागत रुप दिन गठित कार्यदलले मूलभूत विषयमा शीर्ष नेताहरु रहेको विशेष समितिमै छलफल आवश्यक रहेको निचोड निकालेको बताइएको छ।

सम्वाद समितिभित्रको उक्त कार्यदलले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको हक राख्ने जस्ता केही विषयमा सहमति जुटाएको थियाे।

कार्यदलले शनिबार विशेष समितिलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

आइतबार विशेष समिति र कार्यदल दुबैमा थप सहमतिको प्रयास गरिने कार्यदलका सदस्यहरुले बताएका छन्।

संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध समितिको ८ सय ३१ बुँदाको प्रतिवेदनमा उल्लेख सुझावलाई ग्रहण गर्ने सम्बन्धमा सहमति जुटाउन संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले ४ वटा दलका शीर्ष नेता तथा समितिका सभापति सम्मिलित विशेष समिति गठन गरेको थियो।

उक्त विशेष समितिले सो प्रतिवेदन लामो भएको भन्दै सुझावहरुलाई छोट्याउने र सहमति हुन सक्ने विषयमा सहमति जुटाउन भन्दै गठन गरेको कार्यदलले आज संक्षिप्त प्रतिवेदन बुझाएको हो।

विकल्प

उक्त प्रतिवेदनमा केही विषयमा सहमति जुटाएर र केही विषयमा सहमतिका विकल्प समेत समावेश गरेर शीर्ष नेतालाई बुझाइएको कार्यदलका सदस्य प्रेमबहादुर सिंहले बताए।

उनले भने, "दुई किसिमको वर्गीकरण गरेका छौं यसमा सहमति भएका विषय छन र शीर्ष नेतृत्वमा छलफल गर्नु पर्ने छन्। बुँदागत हिसावले भन्दा ६०/७० जति बुँदामा संक्षेपीकरण गरका छौं।"

कार्यदलले प्रेस स्वतन्त्रताको ठाँउमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको हक राख्ने र मौलिक हकमा महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यको हक राख्ने विषयमा सहमति जुटाएको बताइएको छ।

वडा अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने भन्ने सहमति जुटे पनि स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने भन्नेमा सहमति जुटाउन अझै बाँकी रहेको बताइएको छ।

सहमति

प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि पनि सहमतिको थप प्रयास गर्न शीर्ष नेताहरुले आफुहरुलाई जिम्मा दिएको र आइतबार पनि त्यसका निम्ति प्रयास गरिने कार्यदलकी अर्की सदस्य तथा एकीकृत नेकपा माओवादीकी नेता रेखा शर्माले बताइन्।

उनले भनिन्, "साँझ पनि प्रस्तावनमा छलफल भयो र भोलि साँझ सम्म सहमति जुटाउने भन्दै बिहानै ८ बजे देखि हाम्रो कार्यदल र विशेष समितिमा समानान्तर रुपले छलफल गर्ने सहमति भएको छ।"

खासगरी शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, नागरिकता, धर्म सम्बन्धी व्यवस्था जस्ता मूलभूत विषयमा आएका सुझावबाट केही विषयलाई ग्रहण गर्ने सामान्य सहमति जुटेको बताइए पनि त्यसमा ठोस प्रगति भइ नसकेको नेताहरुको भनाइ छ।

विवादित विषयमा सहमति जुटाउन र जनताबाट आएका सुझावलाई समेटेर मस्यौदालाई परिमार्जन गर्न संवाद समितिलाई संविधानसभाले आइतबार सम्मको समय दिएको छ।