अख्तियारको मागः कति ठीक कति बेठीक?

  • 3 अगस्ट 2015

गनी अन्सारी

बीबीसी नेपाली सेवा, काठमाडौं

Image caption मस्यौदा संविधानको व्यवस्थामा अख्तियारलगायत अन्य संवैधानिक निकायले पनि विरोध जनाइरहेका छन्

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी संविधानको मस्यौदामा प्रस्तावित प्रावधानले बाहिर चर्चामा आएझैं अख्तियारको क्षेत्राधिकार साच्चिकै कटौती गर्छ कि गर्दैन?

स्वयं अख्तियारसहित प्रस्तावित प्रावधानप्रति असन्तुष्ट देखिएकाहरुको ठम्याइ छ, यसले अख्तियारको दायरा संकुचित पार्छ।

तर मस्यौदाकारहरु भन्छन्, त्यो बुझाइ गलत हो।

अख्तियारले हालसम्म पाइरहेको अधिकारमा कुनै किसिमको कटौती गरिएको छैन।

अनुचित कार्य

कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी आफूलाई प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उसविरुद्ध अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा छ।

तर संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा ‘अनुचित कार्य’ भन्ने शब्दावली हटाइएको छ।

हटाइएका शब्दहरु दुइवटा मात्र भएपनि सदाचार र सुशासनको विरलै अनुभूति गर्न पाइने हाम्रो जस्तो समाजका निम्ति यी दुइ शब्दले धेरै अर्थ बोकेको एकथरिको निचोड छ।

मस्यौदाबारे स्वयं अख्तियारले नै दिएको लिखित सुझावमा भनिएको छ, भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य एउटै कामका दुई पाटा हुन्।

आफूहरुले गर्ने अनुसन्धानको तीन चौथाइभन्दा बढीमा अनुचित कार्य गरेको पाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भनाई छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाका कारण अख्तियारको क्षेत्राधिकार धेरै नै कटौती हुने दाबी छ, अख्तियारका प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करको।

उनी भन्छन्, “अनुचित कार्य भनेको गर्न हुने काम नगर्ने र गर्न नहुने काम गर्नु हो, त्यो चाहिँ ८० प्रतिशत हुन्छ, हाम्रो ८० प्रतिशत अंश नै गइसकेपछि भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाल सरकारले गरेको जुन एउटा प्रतिवद्धता छ, त्यसबाट हामी पछाडि हटेको देखिन्छ, अधिकार कटौती मात्र होईन यो

संस्थाको अस्तित्व माथिनै प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ, त्यो भनेको एक प्रकारले संस्थालाई नै बन्द गर्नु हो नि।”

तर भएभरका अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषय अख्तियारलाई मात्र दिंदैमा समस्याको समाधान नहुने कतिपय मस्यौदाकारको तर्क छ।

साथसाथै काम गर्न खोज्नेलाई गर्न नदिएको जस्तो देखिएका दृष्टान्त उनीहरुले प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्।

झमेला

अख्तियारको अनावश्यक झमेलामा परिने त्रासकै कारण कयौं उच्च सरकारी अधिकारीहरु निर्णय गर्न हच्किने अवस्था रहेको र त्यसले विकास निर्माणका महत्वपूर्ण काम समेत प्रभावित हुने गरेको अनुभव पनि सुन्न पाइन्छ।

यसबीचमा भविष्यमा आफू फन्दामा पर्ने कतिपय नेताहरुको डरले गर्दा अख्तियारलाई खुम्च्याउन खोजेको भन्ने टिप्पणीहरु पनि प्रशस्तै सुनिए।

तर त्यो आशंका अस्वीकार गर्दै मस्यौदा समितिका एकजना सदस्य राधेश्याम अधिकारी पछिल्लो प्रावधानमा सरकारको हातखुट्टा नबाँधियोस् भन्ने उद्देश्य नीहित रहेको तर्क गर्छन्।

उनले भने, “भ्रष्टाचारकै मात्र कुरा हेर्न अख्तियारलाई जिम्मा दिइएकै छ, त्यसको स्वतन्त्रतामै अन्यथा केही गरिएको छैन तर बाँकी कामहरु जसमा भ्रष्टाचार चाहिँ होईन, अनियमितताका विभिन्न कामहरु छन्, त्यसमाथि पनि सरकारले हेर्न नपाउने हो भने सरकारको हात खुट्टा बाँधेको ठहर्छ, त्यसले काम गर्न सक्दैन।”

तर सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पार्न खोजेको ‘अनुचित कार्य’ धेरैको बुझाइमा भ्रष्टाचार नभएपनि अधिकारको दुरुपयोग हो।

त्यस्तो मान्यता राख्ने मध्येका एक अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायका भनाईमा विद्यमान ऐन कानुनमा व्याख्या समेत गरिएको ‘अनुचित कार्य’ भन्ने शब्दावली हटाएमा अख्तियारले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित काम गरेको पाइएमा सचेत गराउन र सरुवा उपयुक्त भए वा नभएको भन्न समेत पाउने छैन।

त्यसैगरी कुनै व्यक्तिले आचरण विपरीत काम गरेको पाइएको खण्डमा घटुवा गर्न निर्देशन दिने र विभागीय कारवाहीका निम्ति सिफारिस गर्ने लगायतका काम भविष्यमा अख्तियारले गर्न पाउने छैन।

यसबाहेक कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा आयोगको अनुसन्धान लागू नहुने प्रावधानप्रति अख्तियारको जस्तै आपत्ति छ पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको पनि।

स्वतन्त्र

कारणबारे उनी भन्छन्, “पहिलो स्रोत साधन खेर जाने भयो, अर्कोले फेरि अनुसन्धान गर्नुपर्यो, दोस्रो कुरा अनुचित कार्यमा जुन कारवाही गरिन्छ, भ्रष्टाचार त भएन तर अख्तियारको दुरुपयोग भयो, त्यही काम पनि स्वतन्त्र रुपमा नहुने भयो, स्वतन्त्र संस्था त्यस्तो हैसियत भएको संस्था अर्को नहुने भयो, फेरि उही सरकारमै पुग्ने भयो त्यो कुरो, अनि सरकारबाटै सबै कुरो हुने भए यो कुरा किन हुन्थ्यो त?”

कतियले मस्यौदाले अन्तिम रुप पाउनु केही महिनाअघिका घट्नाक्रमलाई पनि जोडेर हेर्ने गरेका छन्।

संसदीय समिति र अख्तियार तथा अहिलेका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीबीच लिखित जुहारी चल्दा एकखाले तरंग नै उत्पन्न भएको थियो।

र, त्यो स्थिति छलफलमा आउन संसदीय समितिले दिएको आदेश क्षेत्राधिकार बाहिरको आदेश भन्दै अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले अवज्ञा गरेपछि उत्पन्न भएको थियो।

जसलाई संसदीय समिति र सभासदले अख्तियारले नटेरेको रुपमा लिए।

त्यसमाथि ठूला माछा भन्ने गरिने ठूलो प्रकृतिको भ्रष्टाचारको मुद्दामा हात हाल्ने आँट नगरी सस्तो लोकप्रियतातर्फ अख्तियार अग्रसर रहेको भन्ने आलोचनाहरु पनि सुनिएका छन्।

प्रभावकारी

तर त्यसमा कतिपय राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ मिलेकाले पनि अख्तियार आम अपेक्षा अनुरुप प्रभावकारी नदेखिएको ठान्नेहरु छन्।

तर अख्तियारको विश्वसनीयता बढाउने उपाय नखोजी अख्तियारको क्षेत्राधिकार खुम्च्याउने प्रावधान राख्नु भनेको टाउको दुख्दाको औषधी नाइटोमा लगाए जस्तो होइन?

मस्यौदा समितिका सदस्य तथा कांग्रेस सभासद् अधिकारी भन्छन्, “टाउको दुखेको छ भने नाइटोमा औषधि लगाउने होईन, टाउको दुखेको छ भने टाउकोमै औषधि लगाउनुपर्छ, भिस्क लगाउनुपर्ने हो कि के लगाउनुपर्ने हो त्यहीँ गर्नुपर्छ, त्यसकारण मैले भनेको भ्रष्टाचार अथवा सुशासन अथवा पारदर्शिताको प्रश्नचाहिँ के छ भने सरकारसँगै सम्बन्धित भएर बस्नुपर्छ र सरकारले नै त्यसमा काम गर्न पाउनुपर्छ”

उनले यस्तो तर्क गरे पनि अन्तरिम संविधानकै व्यवस्था पर्याप्त रहेको भन्दै अख्तियारले आफ्नो कामकारवाहीलाई संसदीय समितिले अनुगमन र मूल्याङकन गर्न व्यवस्था नहुने सुझाव दिएको छ।

तर कतिपयको तर्क छ, लोकतन्त्रमा राज्यका संवैधानिक अंगहरुबीच सन्तुलन र निगरानीको सिद्धान्त अनुसार संवैधानिक निकायहरुलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्छ तर त्यसको अर्थ बेलगाम छोड्नु होइन।