सीमांकन टुंग्याउन छलफल जारी

  • 3 अगस्ट 2015
तस्वीर कपीराइट oli
Image caption पछिल्लो ढिलाइले साउन मसान्त भित्र संविधान जारी गर्न नसकिने कतिपयको भनाइ छ

संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति अन्तर्गतको विशेष समितिले सीमांकन सहितका भावी संविधानका विवादित विषय मंगलबार साँझसम्म टुंगो लगाउने गरी छलफल गरिरहेको नेताहरुले बताएका छन्।

पहिलो मस्यौदाबारे जनताबाट प्राप्त सुझावबारेमा विशेष समितिले निर्णय गर्न नसकेपछि आइतबार संवाद समितिको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो।

संवाद समितिमा भएको पछिल्लो ढिलाइका कारण साउन मसान्त भित्र संविधान जारी गर्ने तयारी प्रभावित हुने ठानिएको छ।

जनताका सुझाव अनुसार पहिलो मस्यौदा परिमार्जन गर्नेबारे प्रतिवेदन तयार पार्न संविधानसभाले दिएको समय सीमा संवाद समितिले गुजारिसकेको छ।

सीमांकन

१६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्ष नेताहरुले ८ वटा प्रदेश बनाउने निर्णय गरेका थिए।

ती प्रदेशहरुको नामाकरणको जिम्मा प्रदेश सभालाई र सीमाकंनको जिम्मा आयोगलाई दिने निर्णय भएको थियो।

त्यसै अनुसार तयार पारिएको मस्यौदामा जनताबाट सुझाव लिँदा सीमांकनको विषय टुंग्याएरमात्र संविधान जारी गर्न दबाब आएपछि पछिल्लो छलफल अघि बढाइएको हो।

संवाद समिति अन्तर्गत बनाइएको प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिमा मंगलबारसाँझ सम्म सीमांकन पनि टुंग्याउने गरी छलफल भइरहेको नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बताए।

उनले भने, “सीमांकन सहितको विषयलाई नै टुङ्गाउने भरमग्दुर प्रयास छ र छलफल सकारात्मक दिशामा आज अगाडि बढेको छ, त्यसैले भोलि बेलुकीसम्ममा हामी टुँग्याउने गरी विशेष समितिले काम गरिरहेको छ, अनौपचारिक छलफलमा पनि हामी त्यसै अनुसार अघि बढीरहेका छौँ।”

चार पक्षबीच उक्त छलफलमा ६ देखि ८ वटा प्रदेशको सीमांकनका विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको नेताहरुको भनाइ छ।

दावी

प्रदेशहरुको सीमांकनबारे पछिल्लो छलफल लम्बिए साउन मसान्त भित्रै संविधान जारी गर्ने पछिल्लो प्रयासमा वाधा पुग्ने आशंकाहरु व्यक्त हुन थालेका छन्।

तर विशेष समितिका संयोजक एवं एकीकृत माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सीमांकन टुंग्याएरै साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्न सकिने बताए।

उनले भने, “सीमांकन सहितको संघीयता सहितको संविधान साउन मसान्त भित्र हामी जारी गर्छौँ, त्यही भावना अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौँ।”

हालै दिल्लीको भ्रमण गरेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तथा काँग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सीमांकन टुग्याएर मात्र संविधान जारी गर्न माग गरिरहेका तराइ केन्द्रीत दलका असन्तुष्टिलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्न सुझाव दिएका खबरहरु आएका थिए।

पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले पनि सीमांकन टुंग्याएर संविधान जारी गरिने बताउँदै आएका छन्।

असन्तुष्टी

सिमांकनबारे छलफल गर्न तयार भए पनि त्यसलाई कारण देखाएर संविधान जारी गर्न ढिलाई गरिए त्यो आफूलाई आमान्य हुने सत्तासाझेदार नेकपा एमालेले बताएको छ।

एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पहिलो संविधानसभामा अन्तिम समयमा भएको सहमति षडयन्त्रपूर्ण ढंगले भाँडिएको भन्दै १६ बुँदे सहमतिमा नै दलहरु अडिग हुनुपर्ने बताए।

"संविधानसभाका दुई तिहाई भन्दा बढी सदस्य रहेको ४ दलले १६ बुँदे सहमति गरेर हामीले संविधानको मस्यौदा ल्याएका हौँ, त्यो सहमति नभएको भए पहिलो मस्यौदा आउँदैन्थ्यो, त्यही भएर भएको सहमतिलाई उल्टाउँदै जाने षडयन्त्रपूर्ण खेल हुन्छ भने त्यसमा एमाले सहभागी हुँदैन।”

पछिल्लो गतिरोधको कारण असोजको पहिलो हप्ता तय भएको आफ्नो दलको महाधिवेशनसम्म सत्ताको नेतृत्वमै रहन खोजिरहेको भनिएका प्रधानमन्त्री कोइराला र साउन भित्रै संविधान जारी गरेर सत्ता सम्हाल्न चाहिरहेको ठानिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबिच दुरी बढ्न सक्ने कतिपयको विश्लेषण छ।