सीमांकनका स्वार्थहरु

  • 4 अगस्ट 2015
Image caption चार दलबीच १६ बुँदे सहमति जारी भए लगत्तैदेखि तराई केन्द्रित दलहरुले असन्तुष्टी जनाउँदै आएका छन्

प्रदेशको सिमाङ्कन गर्न प्रयासमा जुटेका ४ दलले कतिपय तराई केन्द्रित दलको असन्तुष्टि साम्य वा आन्दोलन निस्तेज पार्ने विन्दु फेला पार्लान्?

'संविधानसँगै प्रदेशको नक्सा देउ' भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका दलहरुमध्येको सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णलाई सीमाड्कन विनाको ८ प्रदेश अमूर्त लागेको छ।

त्यसैले उनको प्रश्न छ, "कहाँ हो यो आठ प्रदेश? यो धर्तीमा हो कि? पातालमा हो कि? आकाशमा हो?”

चार दलका नेताहरु कर्ण र उनी जस्ता असन्तुष्टलाई जवाफ दिने कसरतमा जुटेका छन्।

प्रस्ताव

केही दलका लगातारका बैठकहरुमा संलग्न मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका उपाध्यक्ष जीतेन्द्र देव भन्छन्, “सिमानाको कुरा राखेरै संविधान घोषणा गर्छौं। त्यसमा म करिब-करिब पूरै विश्वस्त छु। प्रयास त साउन मसान्तभित्रै सीमाङ्कनसहितको संविधान जारी गर्ने गरी भइरा’छ। एक-दुई दिन तलमाथि हुने बेग्लै कुरा हो, मेरो अनुमानमा भदौ १० गते भन्दा पछि जाँदैन।”

तीन वर्षअघि जेठ २ गते मुख्यदलहरु सीमाङ्कनसहितको ११ प्रदेशमा सहमत भएका थिए।

त्यो सहमतिमा चर्को विवादका कारक बनेका पाँच जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरलाई सदुर-पश्चिममै राखेर र पूर्वमा झापा, मोरङ र सुनसरीको अलग्गै प्रदेश बनाउने प्रस्ताव थियो।

त्यसैगरी चितवनलाई राजधानीसँग जोड्दै सप्तरीदेखि पर्सासम्म र नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भूभागलाई २ अलग प्रदेश बनाउने सहमति थियो।

तर अहिले संघीयता उधारो भएको ठान्ने कतिपय तराई केन्द्रित दलहरुले उसबेला नगदमा पाउन लागेको प्रदेशको सीमाङ्कन नमान्नुको कारण खुलाउँदै सद्भावना पार्टीका नेता कर्णले भने, “मधेस कृषिको उर्वर भूमि हो। मेची, कोशी, नारायणी, कर्णाली, महाकाली नदीहरु मधेसले नपाउने अनि सुख्खा मधेसले यो देशको पेट भर्न सक्छ? काठमाण्डूको ढल एउटा वाग्मती न मधेसमा राख्या हो।”

विकल्प

अर्थात उनीहरु झापादेखि पर्सासम्म र नवलपरासीदेखि कंचनपुरसम्म पहाडसँग नजोडिएका दुई प्रदेश मात्र होस भन्ने चाहन्छन्।

तर पाँच जिल्लाको विवाद कायमै छ।

बरु ८ प्रदेशमा थपघट गरेरै भए पनि तराईमा कम प्रदेश बनाउन केही पहाडी जिल्लाका भूभाग मिलाउने लगायतका विकल्पमा छलफल चलिरहेको बैठकमा सरिक नेताहरु बताउँछन्।

त्यसो गरिए पनि तराईलाई दुई प्रदेशमा सीमित गराउन उनीहरु तयार देखिँदैनन्।

वीरगञ्जस्थित पत्रकार चन्द्र किशोर त्यस्तो स्थितिमा तराईमा देखिने सम्भावित प्रतिक्रिया सीमाङ्कनको प्रकृतिमा निर्भर हुने बताउँछन्।

उनले भने, “पहाड र मधेस जोडियो भने त्यसको एकखालको प्रतिक्रिया हुन्छ, मधेसलाई खण्ड-खण्डमा बाँडियो भने त्यसो अर्को खालको प्रतिक्रिया हुन्छ। अर्थात मधेसको बढी आन्दोलन भइरहेको क्षेत्रमा उनीहरुको बहुलता रहन्छ कि रहन्न भन्ने कुराले पनि धेरै कुरा निर्धारण गर्छ।”

सीमाङ्कनको माग गर्दै तराई केन्द्रित साना दलहरुले अहिले तीन चौथाईभन्दा बढी सभासद रहेका दलहरुलाई चुनौती दिइरहेका छन्।

तर तराईमा दुईभन्दा बढी प्रदेशको खाका आएमा आफूहरुको आन्दोलनको भविष्यसँग जोडिएका प्रश्नले असन्तुष्ट नेताहरुलाई घोचिरहेको पाइन्छ।

त्यस्ता प्रश्नहरुमा, कञ्चनपुर र कैलालीका निम्ति प्रादेशिक राजधानी पाउने जनकपुर वा वीरगञ्ज लडिदेलान्? भन्ने हो।

बाटो

अथवा नेपालगञ्ज-दाङ वा बुटवल-भैरहवाले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई मधेस प्रदेशमा ल्याइदिन भिडलान्?

यस्ता प्रश्नहरुका माझ प्रदेश नगदमै प्राप्त भयो तर आफूहरुको माग विपरीत दुईभन्दा बढी प्रदेश बनाइए असन्तुष्ट दलहरु, असहमति जनाउँदै संविधान जारी गर्ने बाटो खुला गरिदिन तयार होलान्?

सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने, “खुलेर भन्नुपर्यो ८ मध्ये मधेसमा कति प्रदेश? त्यसपछि न मधेशवादी पार्टीहरुले त्यसलाई स्वीकार्ने वा त्यसमध्ये कुनै कुरालाई अस्वीकार गर्ने भन्ने कुरा आउँछ? जबसम्म कुरा प्रष्ट हुन्न तबसम्म हामी केही पनि बोल्दैनौं।”

सीमाङ्कनको पक्षमा १६ बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता दलहरुभित्रैबाट पनि दवाव छ।

भारत भ्रमणमा गरेका नेताहरु प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले पनि असन्तुष्टलाई समेट्न भारतले सुझाएको बताइसकेका छन्।

अर्थात् सीमाङ्कनमा छिमेकी चासो पनि प्रकट भएको छ।

त्यसअघि अदालतको आदेश र राष्ट्रपतिको दवाव त थियो नै।

त्यसैले दलहरु प्रदेशको सीमारेखा कोर्न जुटेका हुन्।

मूल रुपमा तराईमा प्रदेशको बाँडफाँड चुनौतीपूर्ण बनेका बेला १६ बुँदे सहमतिको एउटा हस्ताक्षरकर्ता मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले आफूले तराईमा तीन प्रदेश मानिसकेको र चारवटासम्म बनाउनुपर्ने आवाज उठेको बताइसकेका छन्।

चिन्ता

त्यस आधारमा गरिने सीमाङ्कन असन्तुष्टहरुको आन्दोलनको अस्त्र खोस्ने हतियार बन्न सक्छ?

पत्रकार चन्द्र किशोरले भने, “१६ बुँदेको भावना संघीयता नै नदिने थियो। सीमाङ्कनसहितको संघीयता आयो भने मधेसलाई पनि विश्वासमा लिन सकिन्छ र सँगसँगै स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचन पनि गर्नुपर्छ। त्यसले मधेस आन्दोलनले राज्यको पुनर्संरचना खोजेको थियो त्यसको प्रत्याभूति हुन्छ, मान्छे ढुक्क हुन्छ र हामीले आफ्नो क्षेत्रको विकास आफैले गर्छौं भन्ने भावना बढेर जान्छ।”

उनका अनुसार जिल्ला र गाविसका सिमानालाई लिएर पनि विगतमा देखिएका विवाद सुल्झाए जस्तै सानातिना विवादको निरुपण प्रदेशहरुबीच आपसमा र केन्द्रसँगको छलफलबाट हुनसक्छ।

तर उनी भन्छन्, “तराईको मनस्थिति हेर्दा सीमाङ्कन अनिवार्य जस्तै देखिएको छ।”

त्यस्तो दबाबका माझ भइरहेको सीमाङ्कनको प्रयास सफल हुने सम्भावना बढेको बैठकहरुमा व्यस्त दलहरुका नेताहरु बताउँछन्।

तर, ‘संघीयताको भ्रुण हत्या गर्न खोजिँदैछ’ भन्ने असन्तुष्ट पक्ष र ‘त्यसो हैन, बरु परिपक्व प्रदेश जन्माउन पो खोजेको’ भन्ने दुईथरी दलहरुबीचको खिचातानीका माझ सानै सुनिए पनि अर्काथरि भन्छन्, “बलात थोपरिएको संघीयता नजन्मिएकै बेश।”

तर संघीयता चाहने दलहरुले नै प्रदेशको जन्मपछि उसको लालन-पालन र हुर्काउने-बढाउनेबारे खासै फिक्रि नलिएको अनुभूति गर्ने विज्ञहरुको चिन्ता छ- “सबैको स्वार्थ सम्बोधन गर्न ल्याइने प्रदेश कतै नाबालकमै बेवारिसे हुने त हैन?”