सत्य निरुपण, बेपत्ता आयोगप्रति असन्तुुष्टि

  • 4 अगस्ट 2015
बेपत्ताका आफन्त
Image caption सशस्त्र द्वन्द्का बेला १५ सय जति मानिस बेपत्ता पारिएको बताइन्छ

शान्ति सम्झौता भएको झन्डै ८ वर्षको प्रतिक्षा पछि गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले हालसम्म पीडितको निवेदन समेत लिने काम गर्न नसकेको पीडितहरुले बताएका छन्।

लामो समय कार्यालय व्यवस्थापनमा लागेको बताउने दुबै आयोगले भने पीडितहरुसँग छलफल थालिसकिएको र छिट्टै न्यायिक काम शुरु गर्ने बताएका छन्।

१० बर्षको सशस्त्र द्वन्द्का बेला भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाहरुको छानविन गरेर पीडितहरुलाई न्याय दिन र पीडकलाई कारवाही गर्ने तर्फ सरकारले चासो नदिएको भन्दै गरिएका आलोचनामाझ गत बर्ष माघ महिनाको अन्तिम साता यि दुई आयोग गठन भएका थिए।

आयोगहरुको गठन भएकोमा उत्साही बनेका द्वन्द् पीडितहरुले लामो प्रतिक्षापछि अब न्याय पाइने भो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

गुनासो

ती आयोगले आफ्नो दुई वर्षे कार्यअवधिको झण्डै एक चौथाइ समय कटाइसक्दा पनि पीडितको निवेदन सम्म आव्हान गर्न नसकेको भन्दै पिडितले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

न्यायका लागि द्वन्द् पीडित समाजका राष्ट्रिय अध्यक्ष जनक बहादुर राउतले भने, "रातदिन हामीहरु न्यायको पर्खाइमा बसिरहेका छौं, तर यी दुई आयोगले काम गर्न सकेनन्। उहाँहरुको काम गराईको प्रक्रिया अहिले सम्म बाहिर आउन सकेको छैन।"

कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनमा लामो समय लागेको बताउने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले जिल्लाहरुमा गएर पीडितहरुसँग परामर्श गर्ने काम शुरु गरि सकिएको र उनीहरुकै सुझावमा काम अगाडी बढने बताएको छ।

आयोगका अध्यक्ष सुर्य किरण गुरुङले भने, "पीडितहरु सँगै सरसल्लाह र परामर्श गरेरै अगाडी बढने हाम्रो विचार छ, केही समय लाग्ला। तर पूर्ण रुपमै यसलाई सम्बोधन गर्न हामी प्रयास गरिरहेका छौं।"

केही नगरेको भन्दै पीडितहरुले आयोगप्रति गुनासो गर्दै गर्दा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले भने आवश्यक सहयोग नगरेको भन्दै सरकार लक्षित गुनासो गरेको छ।

'अधिकार'

दुबै आयोगलाई सरकारले फरक व्यवहार गरेको आयोगका प्रवक्ता विष्णु पाठकले बताए।

उनले भने, "सरकारले हामीलाई कर्मचारी दिएको अवस्था छैन, कार्यालय बनाइ दिएको छैन। हामीले प्रयाप्त काम गर्दा गर्दै पनि सरकारको सहयोग एकदमै न्युन छ।"

सशस्त्र द्वन्द्का बेला झन्डै १७ हजारभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएको र १५ सय जति बेपत्ता पारिएको सरकारी आँकडा छ।

तिनै घटनाका पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउन, पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्न र त्यस्तो घटनासँग संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने लगायतका अधिकार ति आयोगलाई दिइएको छ।