पुनः आन्दोलन गर्ने डा. केसीको चेतावनी

  • 5 अगस्ट 2015
Image caption डा. गोविन्द केसीको अनशनप्रति विगतमा चिकित्सकहरुले पनि ठूलोस्तरमा समर्थन जनाएका थिए

माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन लगायतका आफ्ना मागहरु पूरा गर्ने प्रक्रिया सरकारले शुक्रबारसम्म अगाडि नबढाए पुनः आन्दोलन थाल्ने चेतावनी डा. गोविन्द केसीले दिएका छन्।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा सम्बन्धमा केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको उच्चस्तरीय कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसबारे थप अध्ययन गर्न सरकारले समिति बनाएपछि उनको पछिल्लो भनाई आएको हो।

डा. केसीले प्रतिवेदनबारे थप अध्ययन गर्ने भनेर सरकारले आफूहरुलाई मूर्ख बनाउन खोजेको आरोप लगाए।

यसअघि सरकारले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई स्वायत्ता दिने, पूर्वाधारको विकास गरेपछि मात्र मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने लगायत विभिन्न बुँदामा डा. गोविन्द केसी र नेपाल चिकित्सक संघसँग सहमति गरेको थियो।

कार्यान्वयन

तर चिकित्सा शिक्षामा सुधारका निम्ति विगतमा गरिएका अन्य सहमतिहरु कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि नबढाई केवल केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक मात्र गरेर सरकारले जालझेल गर्न खोजेको केसीको आरोप छ।

सरकारले माथेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपनि त्यसको र अन्य मागहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाएकोले आन्दोलनमा जानु बाध्यात्मक कदम हुने केसीले बताए।

उनले भने, “हामीलाई बेपकुफ मात्र बनाउने काम भएको छ, शुक्रबारसम्म हामीले भनेको माग पूरा भएन भने सत्याग्रहसहितको आन्दोलन गर्न हामी बाध्य हुनेछौँ।”

चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै पटक-पटक अनशन बसेका केसीसँग भएको सहमति अनुसार नै सुझावका निम्ति सरकारले माथेमा संयोजकत्वको कार्यदल गठन गरेको थियो।

६ महिना लगाएर उक्त कार्यदलले करिब ६ साताअघि सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

चेतावनी

उक्त प्रतिवेदन बाहिर ल्याउन सरकारले आनाकानी गरेको भन्दै केसीले अनशन बस्ने चेतावनी दिएपछि मंगलबार साँझ सार्वजनिक गरिएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनका लागि महिनौं कुरिसकेपनि सरकारले गर्ने भनेको थप अध्ययनका निम्ति अब एक महिना पर्खिदा के नै बिग्रिन्छ र? भनी जिज्ञासा राख्दा डा. केसीले भने, “एक हप्तामा अध्ययन हुन्छ, यसलाई निष्क्रिय पार्ने दाउ हो, अहिले कार्यान्वयन गरिएन भने त्यसमा खेलवाड गर्ने संभावना बेसी हुन्छ, कहिलेपनि नहुन सक्छ फेरि।”

तत्कालै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने डा. केसीको मागलाई केही हप्तामा संविधान जारी भए त्यस लगत्तै हुने भनिएको सत्ता परिवर्तनसँग पनि कतिपयले जोड्ने गरेका छन्।

नेकपा एमालेकका केही नेताहरुले नयाँ मेडिकल कलेजको स्विकृतिका लागि दबाब दिँदै आएकाले उक्त दलको नेतृत्वमा सरकार बने पछिल्लो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन नसकिने उनीहरुको आशंका छ।