संघीयता विवाद: सीमांकनमै गाँठो

  • 6 अगस्ट 2015
ca तस्वीर कपीराइट Surendra Phuyal
Image caption संविधानसभाको बैठक शुक्रबार सांझ ५ बजेका लागि बोलाइएको छ, तर त्यसअघि पनि सहमति जुट्ने प्रष्ट संकेत छैन

भावी प्रदेशहरुमा समावेश गरिने जिल्लाहरुबारे मतभेद सुल्झाउन नसकेपछि प्रमुख चार राजनीतिक शक्ति, विवादित प्रादेशिक सीमांकनबारे सहमति जुटाउन विफल भएका छन्।

प्रमुख दलका केही शीर्ष नेताले शुक्रबारसम्म सहमति जुट्ने सार्वजनिक टिप्पणी गरेपनि उनीहरुबीचको विवाद, जिल्ला बांडफांडमात्रै होइन प्रदेशको संख्या फेरि ८ पु-याउने लगायतका विषयतिर फर्किन थालेको देखिएको छ।

आआफ्ना व्यक्तिगत र क्षेत्रगत स्वार्थका कारण जिल्ला बाँडफाँडमा शीर्ष नेताहरुले बखेडा झिकेको आरोपहरु लागिरहंदा उक्त मुद्दामा विभिन्न सभासद्समेत निश्चित समुदायको छाता मुनि आएर दबाब दिन थालेका छन्।

मध्यमार्गी प्रस्ताव?

आफैले निर्धारण गरेको पछिल्लो म्याद बिहीबार फेरि मिच्दै प्रमुख दलहरु पूर्व र पश्चिमका पााँचवटा जिल्ला बााँडफाँडको पुरानै विवादमा अल्झिएका थिए।

एकीकृत माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, “यो वा त्यो जिल्ला चलाउनैहुन्न भन्ने कतिपय नेताको अडानले संघीयताको छलफल नै विकृत तुल्याएको छ। झापा, मोरंग र सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरमा विवाद अड्किएको छ”।

ती जिल्लाकेन्द्रित विवाद मिलाउन विभिन्न प्रस्तावहरु शीर्ष बैठकमा आएको बताइएको छ।

तिनैमध्ये मध्मार्गी प्रस्ताव भन्दै नयाँ खाका प्रस्तुत गरेका मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले विवादित जिल्लामध्ये केहीलाई तराईतिर र बााँकीलाई पहाडी प्रदेशतिर मिसाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

शीर्ष बैठकमा केहीबेर बसेर शुक्रबार सहमति जुटाउने भन्दै बिहीबारै विराटनगर पुगेका गच्छदारले त्यहां सञ्चारकर्मीहरुसंग भने, “झापालाई १२ पहाडी जिल्लासहितको प्रदेशमा राख्ने र मोरंग तथा सुनसरीलाई सप्तरी, उदयपुर र सिरहासहितको प्रदेशमा राख्ने गर्दा बीचको बाटो हुन सक्छ”।

चिन्ता

विवाद मिलाउनकै लागि ६ को बदलामा ८ प्रदेशमै फर्किनुपर्ने मत राखेका गच्छदारले पश्चिमतिर थारु बहुल कैलालीलाई तराईमा र कञ्चनपुरलाई पहाडी प्रदेशमा राख्ने प्रस्ताव गरेको बताइएको छ।

तर उनकै पार्टीका प्रमुख सचेतक रामजनम चौधरीसहित विभिन्न दलका १४ थारु सभासद्ले कैलाली र कञ्चनपुर पहाडी प्रदेशतिर मिसाउनै नहुने भनी संवाद समितिका सभापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

अर्कोतिर ती जिल्लासहितको अखण्ड सुदूरपश्चिममा प्रमुख पार्टीका कतिपय शीर्ष नेता नै अडिग रहिरहंदा उक्त विवाद सहजै हल हुने देखिँदैन।

यस्ता परस्पर विरोधी अडानहरुबीच पनि कतिपय शीर्ष नेताले शुक्रबारसम्म सहमति जुटाउने नयाँ भाका त दिएका छन् तर त्यो पनि समय गुजार्ने श्रृंखलामा थपिनसक्ने चिन्ता व्यक्त भएका छन्।

हाम्रा संवाददाता भन्छन्, त्यसको अर्थ संविधान जारी गर्ने मिति थप पछि धकेलिनु र देशको कार्यकारीसहितका प्रमुख पदमा पुग्ने कतिपय नेताको हतारोमा तगारो लाग्नु हुनेछ।