जनप्रतिनिधिको संख्या करिब पौने दुई लाख

  • 7 अगस्ट 2015
Image caption प्रदेशको सीमांकनको विषयमा दलहरुबीच अझै मत मिलेको छैन

संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको प्रावधान अनुसार भविष्यमा नेपालमा सांसदको कुल संख्या कति होला?

मस्यौदा संविधानको व्यवस्था अक्षरस लागू हुने हो भने संघ र प्रदेश गरि सांसदको संख्या ८७० पुग्ने देखिन्छ।

६०१ सदस्य रहेको संविधानसभाको आकार ठूलो भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नेहरुका निम्ति संविधानको मस्यौदामा प्रस्तावित संघ अर्थात केन्द्र र प्रादेशिक व्यवस्थापिकाका सदस्यहरुको कुल संख्या झनै ठूलो लाग्न सक्छ।

अझ स्थानीय तहका जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिका समेत जोड्दा, निर्वाचित र मनोनित हुने जनप्रतिनिधीको कुल संख्या लगभग पौने दुई लाख पुग्ने देखिन्छ।

प्रतिनिधिसभामा १६५ सदस्य निर्वाचन क्षेत्रबाट पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीबाट चुनिने र समानुपातिक अनुसार निर्वाचित हुने ११० सदस्य गरेर जम्मा २७५ सदस्य हुने व्यवस्था मस्यौदामा छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा प्रदेशबाट निर्वाचित ४० र राष्ट्रपतिबाट मनोनित पाँच गरेर ४५ सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी केन्द्रमा दुई सदन गरेर कुल ३२० जना सदस्य हुने छन्।

प्रदेश

मस्यौदामा प्रस्तावित आठ प्रदेशको व्यवस्थालाई आधार बनाउँदा प्रादेशिक सांसदको जम्मा संख्या ५५० पुग्ने देखिन्छ।

सम्वन्धीत प्रदेशबाट पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीबाट केन्द्रमा चुनिने सांसदको दोब्बर संख्यालाई प्रदेश सभामा रहने व्यवस्था छ। जसको अर्थ प्रदेशमा जम्मा ३३० सांसद हुनेछन्।

३३० जनालाई ६० प्रतिशत मानेर बाँकी ४० प्रतिशत (अर्थात २२० सदस्य) समानुपातिकबाट चुन्ने भनिएको छ, जसले गर्दा प्रदेश सभा ५५० सदस्यीय बन्न पुग्नेछ।

यसरी केन्द्र र प्रदेशगरि सांसदको संख्या ८७० हुने देखिन्छ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलका विचारमा त्यो मुलुकले धान्नै सक्दैन।

उनले भने, “६०१ सभासद भएको अवस्थामा त त्यति धेरै आलोचित हुनुपर्यो, अब त झनै धेरै सांसद हुने देखिन्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु यसमा पुनर्विचार गर्नु राम्रो हुन्छ।”

संविधानको मस्यौदामा राज्यको संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने भनिएको छ।

स्थानीय तह

तर जिल्लातहमा गाउँ र नगरबीच समन्वयको निम्ति समितिको समेत व्यवस्था गरेको छ जसमा जम्मा ११ प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ।

अहिले देशमा १९१ नगरपालिका र ३,२७६ गाउँ एकाइ रहेका छन्।

स्थानीय तहमा गाउँसभामा प्रमुख, उपप्रमुख र हरेक वडाबाट पाँचजनाका दरले ४५ जना सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ।

नगरसभामा प्रमुख, उपप्रमुख र हरेक वडाबाट पाँच सदस्यका दरले निर्वाचित कम्तीमा ५५ जना सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसका अतिरिक्त गाउँमा दुई र नगरपालिकामा तीन जनाका दरले दलित वा अल्पसंख्यक रहने व्यवस्था छ।

त्यसो गर्दा देशभरका गाउँपालिकाबाट १ लाख ५४ हजार भन्दा बढी प्रतिनिधि छानिने छन्।

वडालाई कम बनाएर जोड्दा १९१ नगरपालिकाबाट ११ हजार भन्दा बढी प्रतिनिधि छानिने छन्।

चिन्ताहरु

७५ जिल्ला तहका कुल ८२५ प्रतिनिधि समेत जोड्दा स्थानीय तहबाट मात्रै १ लाख ७२ हजार ८०९ प्रतिनिधि छानिने देखिन्छ।

संघ र प्रदेशका प्रतिनिधि समेत जोड्दा त्यो संख्या (१ लाख ७३ हजार ६ सय ७९) मोटामोटी पौने दुई लाख हुन आउँछ।

यस्ता प्रावधानले चुनावी प्रक्रिया नै जटिल बनाउन सक्ने चिन्ताकामाझ निर्वाचन आयोगका एक आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्नेबारे थप प्रष्टता आउन जरुरी रहेको बताए।

उनले भने, “निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउन सक्छ त्यसमा कुनै समस्या छैन, तर प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन अनुसार गर्ने भनिएको छ त्यसबारे प्रष्टता आउन जरुरी छ।”

मस्यौदा समितिमा रहेका नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नी खरेल जनप्रतिनिधिहरुको संख्या धेरै हुन गएको स्वीकार्छन्।

“अहिले चलिरहेको वार्ताबाट केही निर्णय होला तर जनताबाट आएको सुझावदेखि सबैले मानेको कुरा के हो भने प्रदेशको संख्या र सांसदको संख्या धेरै भयो।”

घटला?

प्रतिनिधिहरुको संख्या घटाउने उपायबारे पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले भने यदि जनसंख्याको आधारलाई ठूलो बनाएर सीटको संख्या तोक्ने हो भने केन्द्रदेखि नै क्रमश: सांसदहरुको संख्या घटाउन सकिन्छ।

एकीकृत माओवादीका तर्फबाट मस्यौदा समितिमा रहेका सभासद रामनारायण विडारीको भनाइमा संविधान जारी गरिसकेपछि भविष्यमा पनि सांसदहरुको संख्या पुनर्निधारण गर्न सकिन्छ।

उनले भने, “मलाई पनि संख्या धेरै लागिरहेको छ, तर यो विषयलाई भोलि संविधान बनिसकेपछि पनि सम्वोधन गर्न सकिन्छ।”

संविधान निर्माण गर्ने चटारोका माझ प्रदेशहरुको संख्या घटाउनेबारे छलफलहरु भइरहे पनि संघ प्रदेश वा स्थानीय तहबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिको संख्या घटाउनेबारे नेताहरुबीच सहमति हुने संकेत मिलिसकेको छैन।