नयाँ सहमतिसँगै नयाँ असन्तुष्टि

  • 9 अगस्ट 2015
Image caption नयाँ असन्तुष्टि जन्माएको नयाँ सहमतिपछि संविधानसभाको भावि प्रकृयाप्रति चासो बढेको छ

मुख्य चार राजनीतिक दलहरुले गत मध्यरातमा सीमाङ्कन सहितको छवटा प्रदेश बनाउन गरेको नयाँ सहमतिले नयाँ विवाद जन्माएको छ।

सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले तथा विपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले नयाँ सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

दुई विपक्षीले भने फरक मत सहित हस्ताक्षर गरेको बताइएको छ।

अस्वीकार

नयाँ सहमतिमा सप्तरीदेखि पर्सासम्मका तराईका आठ जिल्लाहरुको प्रदेश बाहेक अन्य चारवटालाई हिमालदेखि तराईसम्म जोडिएको छ भने नवलपरासीदेखि बाँकेसम्मको तराईको अर्को प्रदेशलाई पहाडी जिल्लाहरुसँग मिलाइएको छ।

पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा पश्चिमका कैलाली र कंचनपुरलाई उत्तर दक्षिणको प्रदेशमा राखिएको छ।

तर उक्त सीमाङ्कनका कारण फोरम लोकतान्त्रिकमा चरम विवाद देखा परेको छ।

केही समय यता सीमाङ्कनको टुङ्गो लगाउन भएका राजनीतिक छलफलमा सक्रिए उक्त दलका उपाध्यक्ष जीतेन्द्र देवले भने, “संघीयताबारे गरिएको व्यवस्थाप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ, त्यसलाई हामी अस्वीकार गर्छौं।”

Image caption संविधानसभाका अध्यक्षले सीमाङ्कनपछि ऐतिहासिक चरण पुरा भएको प्रतिक्रिया दिए

आफूहरुले नगर्नुस भन्दा भन्दै पनि अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको र त्यो व्यक्तिगत हैसियतमा गरेको उनको दाबी छ।

'आगोमा घ्यु'

चारदलले गत जेठ २५ गते गरेको १६ बुँदे सहमतिमा आठवटा प्रदेश बनाउने र त्यसको सीमाङ्कन आयोगको सुझाव अनुसार रुपान्तरित संसदले गर्ने भनिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको आदेश, जनमत संकलनका क्रममा आएका सुझाव, तराई केन्द्रित दलहरुले जनाएको विरोध, सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका दलहरुभित्रैको दवाव अनि अन्तर्राष्ट्रिय चासोका माझ सीमाङ्कनको टुङ्गो लगाइएको छ।

तर पहिल्यैदेखि असन्तुष्ट तराई केन्द्रित दलहरु पछिल्लो सहमतिबाट थप रुष्ट देखिएका छन्।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री तथा प्रवक्ता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भने, “सीमाङ्कन जनताको आकांक्षा अनुसार हुनु पर्ने भन्ने संविधानको मर्म विपरीत गरियो, यो अधुरो र अपुरो छ, यसले आगोमा ध्यु थप्ने काम गरेको छ, यसमा सुधार नगर्दासम्म हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं।”

‘असन्तुष्टि सामान्य’

तर सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले आजैदेखि संविधानको मस्यौदा परिमार्जनको प्रक्रिया सुरु हुने र साउनभित्रै जारी गर्न जोड दिने बीबीसीसँगको कुराकानीमा बताए।

सीमाङ्कनसँगै एउटा ऐतिहासिक चरण पुरा भएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, “संविधानसभाभित्र र बाहिरका कतिपय साथीहरुको 'सीमाङ्कन नगरेर संघीयता समाप्त गर्ने षडयन्त्र रचिएको' मूलभूत दाबी थियो, त्यो पनि अब समाप्त भएको छ, संविधानप्रति फरक दृष्टिकोण हुनुलाई मैले सामान्य रुपमा लिन्छु।”

उनका अनुसार सम्वैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिले बुझाउने प्रतिवेदनबारे आजै संविधानसभाको बैठकमा सामान्य छलफल गरी अन्तिम रुप दिन मस्यौदा समितिमा पठाइने छ।

त्यहाँबाट अन्तिम मस्यौदा फेरि संविधानसभामा विधेयकको रुपमा पुग्ने र त्यसलाई पारित गरेर संविधान जारी गरिने बताइएको छ।

तर विश्लेषकहरु भन्छन्, “सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरुले असन्तुष्ट पार्टीहरुको विरोधको सामना पहिल्यैदेखि गर्नु परेको थियो, सहमतिपछि जन्मिएको आफूहरुभित्रको असन्तुष्टिलाई उनीहरुले कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने कुराले संविधान जारी गर्ने प्रकृया र जारी भएपछिको राजनीतिलाई निर्देशित गर्नेछ।”