'प्रादेशिक सीमांकनमा गम्भीरता देखिएन'

  • 10 अगस्ट 2015
ca
Image caption संविधानसभाले मंगलबारबाट संविधानको मस्यौदामाथि छलफल थाल्दैछ।

प्रादेशिक सीमांकनलाई लिएर तीव्र विरोधहरु संगसंगै प्रदेशहरुको निर्माण गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले पर्याप्त गम्भीरता नअपनाएको व्यापक टीकाटिप्पणीहरु भएका छन्।

प्रमुख राजनीतिक दलहरुको शीर्ष नेतृत्वले संघीयताका लागि आफै निर्धारण गरेको आधारहरु समेत पालना नगरेको भन्दै कतिपय विज्ञले त्यसले थप समस्या निम्त्याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

विरोध

मुख्य दलका प्रमुख नेताहरुले मध्यरातमा कोरेको सीमांकनले उनीहरुबाहिरका पक्षबाट मात्रै होइन घरभित्रैबाट पनि तीव्र विरोध निम्त्याएको छ।

कतै जिल्ला टुक्रिएकोमा असन्तुष्टि त कतै अमूक प्रदेशमा मिसाइदिएकोमा मन दुखाइ।

अनि कतै दलहरुले आफैले तय गरेका आधार बिर्सिएको गुनासो, यस्तैयस्तै विवादले अहिले प्रस्तावित प्रादेशिक संरचनालाई घेरिरहेको देखिन्छ।

संघीयताका जानकार प्राध्यापक पीताम्बर शर्माजस्ता विज्ञहरु प्रदेश विभाजनमा दलहरुले गम्भीर गृहकार्य नगर्दाको उपजका रुपमा उक्त विवादलाई व्याख्या गर्छन्।

तर २०६४ सालयताको संविधानको लामो पर्खाइबीच कतिपय पछिल्लो राजनीतिक सम्झौतालाई उक्त पर्खाइ अन्त्य गर्ने कडीका रुपमा हेर्छन्।

प्राध्यापक पीताम्बर शर्माले भने, “दलहरुले विगतमा आफै तय गरेको पहिचान र सामर्थ्यका आधार, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र जनजातिहरुसंग विगतमा भएका सम्झौताहरुको पालना गरेका छैनन्”।

असहजता

प्रदेशहरुको सीमा कोर्दा भूगोल, स्रोतहरुको बांडफांड, विकासको सम्भाव्यता, जनघनत्व आदि जस्ता आधारभूत पक्षलाई पनि ख्याल नगरिएको कतिपय ठान्छन्।

तर संघीयताको जन्म राजनीतिक पृष्ठभूमिमा भएकाले त्यसलाई विशुद्ध प्राविधिक रुपमा हेर्न नहुने भनी फरक मत राख्नेहरु पनि प्रशस्तै देखिन्छन्।

यद्यपि संघीयतालाई राजनीतिक रंगमात्रै दिई वैज्ञानिक आधारलाई बिर्सिदां समस्या निम्त्याउने चिन्ता कतिपयको छ।

हालको जिल्ला अञ्चल र विकास क्षेत्र विभाजनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका खेलेका पूर्व मन्त्री भेषबहादुर थापाले भने, “वैज्ञानिक आधारमा प्रदेश विभाजन गरेर जनतासंग राय नलिइकन अघि बढ्दा ठूलो समस्या आउन सक्छ”।

सदनबाहिर र भित्र देखिएका पछिल्ला विवादहरुमाझ ६ प्रदेशीय खाकासहितको संविधानको मस्यौदामा मंगलबारबाट संविधानसभामा शुरु हुन लागेको छलफलको बाटो सहज हुने देखिदैंन।

विरोधका आवाजहरुलाई प्रमुख शक्तिहरुले कसरी व्यवस्थापन गर्छन्, त्यसले नै भावी संविधान कति छिटो वा ढिलो जारी हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्ने आंकलन गरिएको छ।