‘साउनभित्र संविधानको अन्तिम मस्यौदा'

  • 12 अगस्ट 2015
brb तस्वीर कपीराइट Reuters
Image caption भट्टराईसहितका शीर्ष नेताहरुले सीमांकनमा हेरफेर गर्न सकिने संकेत गरेका छन्

संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले विवादस्पद प्रादेशिक सीमांकनसहित तयार पारेको संविधानको मस्यौदा प्रतिवेदनलाई परिमार्जित विधेयकको रुप दिन मस्यौदा समितिलाई जिम्मा दिइएको छ।

संविधान जारी गर्ने दिशामा निकै महत्वपूर्ण ठानिएको उक्त चरण पुरा गर्न संविधानसभाले मस्यौदा समितिलाई पांच दिनको समय दिएको हो।

यो अवधिमा मस्यौदा समितिले संविधानको विधेयक तयार पार्नुका अतिरिक्त अझै नमिलेका केही विषयमाथि सहमति जुटाउन शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिसंग संयोजन पनि गर्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

जिम्मा

मस्यौदा समितिलाई दिइएको पछिल्लो जिम्मेवारीको चरण पुरा भएपछि संविधान जारी गर्ने गन्तव्य थप नजिकिने बताइएको छ।

अत्यन्तै महत्वपूर्ण ठानिएको उक्त चरणमा प्रवेश गर्नुपूर्व मंगलबार र बुधबार संविधानसभामा संवाद समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो, जसमा पौने दुई सयभन्दा बढी सभासद्ले भाग लिए।

तीमध्ये अधिकांशले त्यसमा पनि स्वयम् सीमांकनको पछिल्लो खाका कोर्ने प्रमुख दलकै कतिपय सभासद्ले उक्त प्रतिवेदनप्रति चर्को आक्रोश पोखेका थिए।

खासगरी उक्त दस्तावेजमा उल्लेखित ६ प्रदेशीय खाकाप्रति लक्षित त्यस्ता आक्रोशबीच बहुमतले प्रतिवेदन पारित गर्दै संविधानसभाले केही परिमार्जनसहित संविधानको विधेयक बनाउन मस्यौदा समितिलाई भनेको छ।

संविधानसभा सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुइंकेलले भने, “संवाद समितिको प्रतिवेदन अनुसार विधेयक तयार पार्न मस्यौदा समितिलाई पांच दिनको समय दिइएको छ”।

जटिलता

सीमांकनको विवादमात्रै होइन धर्म निरपेक्षता, संवैधानिक अंगमा पुनर्नियुक्ति, संसदमा प्रतिनिधित्वका लागि न्यूनतम मत सीमा थ्रेसहोल्ड जस्ता विषय अझै मिल्न बांकी रहेकाले विधेयक बनाउने कार्य सहज हुने भने देखिंदैन।

तर मस्यौदा समितिले, संवाद समिति मातहतको शीर्ष नेतासम्मलित विशेष समितिसंग मिलेर ती विवाद, आफूले पाएको समयावधिभित्रै टुंग्याउन प्रयास गर्ने समिति सदस्यहरुले बताएका छन्।

यद्यपि सीमांकनको हकमा भने ठूलो हेरफेर नहुने शीर्ष नेताहरुले संकेत गरेका छन्।

संवाद समितिको प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नहरुको सदनमा जवाफ दिंदै सो समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले भने, “अहिलेको परिस्थितिमा यो ६ प्रदेशको खाका नै उपयुक्त छ। यसमा आधारभूत रुपमा फेरबेदल गर्ने भन्दा पनि यसमा केही सामान्य परिमार्जन मात्रै गर्नु ठीक हुन्छ”।

तर विभिन्न स्थानमा सीमांकनबारे फरक फरक माग उठिरहेका बेला कुन कुन विषय त्यो सामान्य हेरफेरको परिधिभित्र पर्लान् त्यसबारे प्रष्टता भने छैन।

यद्यपि एकातिरको माग सम्बोधन गर्दै गर्दा अर्कोतिरको गुनासोलाई नसमेट्ने बाटो जोखिमबाट मुक्त भने नहुने कतिपयको टिप्पणी छ।