संविधानको परिमार्जित विधेयक तयार

  • 20 अगस्ट 2015
Image caption सीमाकंनको विरोधमा देशका विभिन्न भागमा दिनहुँ प्रदर्शनहरु भइरहेका छन्

शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिले सीमांकनबारे कुनै नयाँ निर्णय गर्न नसकेपछि संविधान मस्यौदा समितिले विवादित ६ प्रदेशकै खाकासहित संविधानको परिमार्जित विधेयक पारित गरेको छ।

सीमांकनसहित अन्य विषयमा हाल देखिएका विवाद संविधानसभामार्फत नै टुंगो लगाउन सकिने भएकाले त्यस्तो निर्णय गरिएको मस्यौदा समितिले जनाएको छ।

उक्त परिमार्जित विधेयक शुक्रबार संविधानसभा अध्यक्षलाई बुझाउने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

संघीयतालगायतका विवादित विषयमा शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिले बिहीबार पनि सहमति जुटाउन सकेन।

विधेयक

संविधानको परिमार्जित विधेयक तयार गर्न शुक्रबारसम्म थपिएको म्याद सकिनु एक दिन अघि मस्यौदा समितिले आफूलाई प्राप्त प्रतिवेदन र विशेष समितिमा हालै भएका सहमतिका आधारमा तयार पारिएको संविधानको विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएको हो।

बिहीबार बिहान बसेको समितिको बैठकले पारित गरेको परिमार्जित विधेयक शुक्रबार संविधानसभाका अध्यक्षलाई बुझाउने तयारी भइरहेको समितिका सचिव रवि शर्मा अर्यालले बताए।

उनले भने, “समितिले पारित गरेको परिमार्जित विधेयकको भाषागत शुद्धाशुद्धि मिलाउने काम भइरहेको छ, बाँकी रहेका विवादित विषय अब संविधानसभामा गइसकेपछि पनि सल्टाउन सकिन्छ त्यही भएर त्यस्ता विषयमा समितिमा निर्णय गरिएन।”

परिमार्जित विधेयकमा संविधानसभाबाट निर्देशनका रुपमा आएको ६ प्रदेशको सीमांकन सहितको संघीय खाका नै राखिएको छ।

विवाद

प्रस्तावित सीमांकनलाई लिएर देशका विभिन्न ठाउँमा व्यापक विरोध भइरहँदा त्यसलाई परिमार्जन गरिने प्रमुख दलका नेताहरुले प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्।

तर सीमांकनसहित अन्य विवादित विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मा पाएको शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिका दिनहुँ बसिरहेका बैठकहरु अनिर्णित हुन थालेपछि ती बुँदालाई हेरफेर नगरी परिमार्जित विधेयकमा राखिएको छ।

सचिव अर्यालले ‘धर्म निरपेक्षता’ भन्ने शब्द विधेयकमा राखिएको तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत आवश्यक पर्ने न्यूनतम मत प्रतिशत अर्थात् थ्रेसहोल्डबारे केही उल्लेख नगरिएको बताए।

उनले भने, “ती विषयमा पछि नै विचार गर्न सकिने भयो, सीमांकनबारे पनि त्यही परिमार्जनको प्रस्ताव राखेर फेरबदल गर्न सकिन्छ। मस्यौदा समितिको काम सम्पन्न भइसकेको हुनाले विधेयक यहाँ राखिराख्नु आवश्यक छैन भनेर हामीले अघि बढायौँ।”

संविधानसभाको नियमावलीमा मस्यौदा समितिले बुझाएको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक र दफावार छलफल गरी त्यसका प्रत्येक धारा कम्तीमा दुई तिहाइबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

मस्यौदाबारे विभिन्न पक्षबाट व्यक्त भएका असन्तुष्टि कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे अन्यौलमा देखिएका प्रमुख दलहरुले भदौको दोस्रो साताभित्र संविधान जारी गरिसक्ने बताउँदै आएका छन्।