पदाधिकारी सिफारिस 'अन्तिम चरणमा'

  • 20 अगस्ट 2015
तस्वीर कपीराइट TU
Image caption त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत सातवटा विश्वविद्यालय पदाधिकारी विहिन छन्

हाल रिक्त रहेका सात वटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति सहितका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको सिफारिस समितिले जनाएको छ।

शिक्षामन्त्री सहित राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी सम्मिलित समितिले प्राज्ञहरुको विवरण संकलन गरी छनौट गर्ने काम गरिरहेको बताएको छ।

राजनीतिक दलका भातृ संगठनका रुपमा रहेका विद्यार्थी संगठनहरुले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्न माग गरेका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र वन तथा कृषि विश्वविद्यालय हाल पदाधिकारी बिहिन रहेका छन्।

अन्तिम चरण

सबै विश्वविद्यालयका कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले रिक्त पदहरुमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न शिक्षामन्त्री चित्र लेखा यादव, योजना आयोगका सदस्य यज्ञ कार्की र भारतेन्दु मिश्रको अध्यक्षतामा छुट्टा छुट्टै समितिलाई जिम्मा दिएका थिए।

आफुलाई दिएको समयसिमा गुज्रेको एक हप्ता वित्दा समेत पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेको उक्त समितिले आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ।

सिफारिस समितिका अध्यक्ष मध्येका एक यज्ञ कार्कीले भने "बुधबार सम्म प्रसस्त छलफल गरेका थियौं तर टुङ्गोमा आउन सकिएन, त्यसले गर्दा आज साँझ सम्ममा टुङगोमा आउँन सक्छौं भन्ने लागेको छ तै पनि हेरौं कस्तो हुन्छ?"

'योग्यता र अनुभव'

हाल सिफारिस समितिले सबै क्षेत्रका विज्ञहरुको प्राज्ञिक शैक्षिक लगायतका विवरणबाट छनौटको काम गरिरहेको बताएको छ।

कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री कोइरालाको राजनितिक व्यस्तता र छनौट समितिमै कहिले को आउने को नआउने गर्दा ढिला भएको समितिको भनाई छ।

योग्यता र अनुभवलाई प्राथमिक्तामा राखेर सिफारिस गर्ने प्रयास भैरहेको कार्कीले बताए।

उनले भने "कुनै पनि व्यक्ति सक्षम छ, त्यो पदको लागि उपयुक्त छ, उसको अनुभवहरु प्रशस्त छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीहरुले लिने हो त्यो व्यक्ति कुन पार्टीको हो भनेर छानविन गर्न तिर लाग्दैनौं।"

विश्वविद्यालयहरु पदाधिकारी विहिन हुँदा प्रमाणपत्र वितरण देखि दैनिक पठन पाठनमा समस्या भएको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरुले दवाव अभियान चलाएका छन्।

पदाधिकारी नियुक्त गर्द राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नगर्न उनीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन्।