अब सात प्रदेश: प्रमुख तीन दल

  • 21 अगस्ट 2015
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption विजय गच्छ्यदार गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि समस्या थप बढ्ने कतिपयको अनुमान छ

प्रदेशहरुको प्रस्तावित सीमांकनलाई लिएर देशका विभिन्न भागमा देखिएका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रयासमा प्रमुख तीन दलहरुले सात प्रदेशीय नयां खाका तयार पारेका छन्।

एकदेखि पांच प्रदेशमा खासै ठूलो परिवर्तन नगरिएको नयां खाका अनुसार कर्णाली पूर्वका भूभागलाई समेटेर ६ नम्बर प्रदेश र कर्णाली पश्चिमका जिल्लालाई समेटेर सात नम्बर प्रदेश बनाइने नेताहरुले बताए।

तर त्यसप्रति कडा आपत्ती जनाउंदै मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक प्रमुख चार पक्षीय गठवन्धनबाट बाहिरिएको छ। ‍

कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादीको पछिल्लो कदम खासगरी मध्यपश्चिम क्षेत्रमा उठेको माग सम्बोधन गर्ने प्रयासमा केन्द्रित जस्तो देखिन्छ।

आंकलन

नयां खाका अनुसार सेती र महाकाली अञ्चलका जिल्लाहरु सात नम्बर प्रदेशमा र कर्णाली अञ्चलका सबै जिल्ला तथा भेरीका सुर्खेत, दैलेख जाजरकोट र राप्तीका सल्यान र रुकुमको केही भाग ६ नम्बर प्रदेशमा परेका छन्।

बांकी प्रदेशहरुमा सामान्य बाहेक कुनै हेरफेर गरिएको छैन।

पछिल्लो खाकाबारे संविधानसभाको संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले सञ्चारकर्मीहरुलाई भने, “पर्सा र चितवनको बीचमा पर्ने ठोरीलाई प्रदेश नम्बर तीनमा राख्नेबाहेक पांचवटा प्रदेशमा कुनै परिवर्तन छैन। ६ नम्बर प्रदेशलाई भने विभाजन गरेर कर्णाली पश्चिमको भागलाई सात नम्बरमा र पूर्वको भागलाई ६ नम्बर प्रदेशमा राख्ने निर्णय भएको छ।"

टुक्राइएका रुकुम, नवलपरासी र बाग्लुंग जिल्लाहरुको विषयमा भने सीमांकन मिलाउन संघीय आयोगलाई जिम्मा दिइने नेताहरुले बताएका छन्।

जिल्ला टुक्राउन नहुने माग राख्नेहरुलाई पछिल्लो सहमतिले खुशी बनाउने छैन भने पूर्वी र पश्चिम तराईमा विभिन्न माग राख्दै आएका पक्षलाई थप रुष्ट बनाउने आंकलन गरिएको छ।

अन्यौल

१६ बुंदे सम्झौता र ६ प्रदेशीय खाकासम्म प्रमुख तीन दलसंगै उभिएको मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पनि गठवन्धनबाट बाहिरिँदै सडक तताउने निचोडमा पुगेको छ।

पछिल्लोपटक आठ प्रदेशको माग गर्दै आएका उक्त दलका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सञ्चारकर्मीहरुलाई भने, “सात प्रदेशीय खाकाले देशमा थप द्वन्द्व निम्त्याउने छ। यसतर्फ प्रमुख तीन दलले विचार गरुन्।"

गठवन्धनबाहिरको यस्तो आक्रोश मात्रै होइन घरभित्रै पनि प्रमुख दलले तीव्र असन्तुष्टिको सामना गर्नुपरेको छ।

एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबारै सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत थारुहरुको माग पुरा नभएको र एउटा प्रमुख घटकलाई सडकमा धकेल्ने काम भएको भन्दै आफ्नै पार्टी नेतृत्वसमेत सहभागी सहमतिप्रति तीतो ओकलेका छन्।

यस्ता असन्तुष्टिहरु अबका केही दिनमा कुन दिशामा जालान् त्यसले नै भदौ दोस्रो सातासम्म संविधान जारी गर्ने प्रमुख दलको तयारी प्रभावित पार्ने/नपार्ने प्रष्ट हुने कतिपयको आंकलन छ।