सात प्रदेश: कतै खुसियाली, कतै आक्रोश

  • 22 अगस्ट 2015
तस्वीर कपीराइट .
Image caption एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले फरक मतसहित सहमति जनाएको बताएका छन्

सात प्रदेशबारे मुख्य तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच भएको सहमतिलाई लिएर कतै खुसियाली त कतै आक्रोश व्यक्त गरिएको छ।

अखण्ड मध्यपश्चिम पक्षधरहरुले नयाँ सीमाङ्कनको स्वागत गर्दै आन्दोलन स्थगित गरेका छन्।

तर तराई केन्द्रित दल र थारु समुदायले आफूहरुको मागप्रति मुख्य दलहरु उदासीन रहेको भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्।

प्रमुख तीन दलले शुक्रबार सात प्रदेशको सीमाङ्कन सार्वजनिक गरेपछि देशका केही भागमा खासगरी पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा खुसियाली देखिएको छ।

हर्षित

यसअघि प्रस्तावित ६ प्रदेशलाई विभाजित गरेर सुदूरपश्चिमलाई छुट्टै प्रदेश बनाउन मुख्य दलहरु सहमत भएपछि अखण्ड पक्षधरहरु हर्षित भएका हुन्।

आन्दोलन स्थगित गरी वीरेन्द्रनगरमा शनिबार उनीहरुले -याली निकालेका थिए।

नेपाली कांग्रेस सुर्खेतका कार्यवाहक सभापति उपेन्द्र थापाले भने, “हाम्रो आंशिक माग पुरा भएको छ, बाँके र बर्दिया पनि यसमा आओस् भन्ने हाम्रो कामना हो। अब हामी आन्दोलन बन्द हडताल होइन कि यो क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने वर्गसँग हामीले अनुरोध गर्ने कुरा भएको छ।”

तर उक्त क्षेत्रमा देखिएको खुसी खासगरी तराईका कतिपय जिल्लाहरुमा देखिएको छैन्।

सात प्रदेशको सहमतिले तराईमा गत एक सातादेखि आन्दोलनरत पक्षलाई थप चिढाएको जस्तो देखिन्छ।

आन्दोलनरत पक्षले यसअघि गरिएको ६ प्रदेश र अहिलेको सात प्रदेशसहितको सीमाङ्कनमा तात्विक रुपमा कुनै भिन्नता नभएको दावी गरेको छ।

आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार लेखीले भने, “थारु समुदायको पहुँच हुने गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ, कैलाली-कञ्चनपुरलाई, चितवन-नवलपरासीलाई, झापा-मोरङ-सुनसरीलाई पहाड, हिमालसँग जोडेर फेरि सिंहदरबार जस्तै शैलीमा राज्यको पुनर्संरचना गर्नु हुँदैन।”

अलग

मुख्य दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमतिको सहयात्री विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पनि सात प्रदेशमा असहमति जनाउँदै चारदलीय गठबन्धनबाट अलग भइसकेको छ।

उसको असहमति र अलग्याईबीच मस्यौदा समितिले सात प्रदेशको सीमाङ्कन लगायतका विषयसहित नयाँ संविधानको परिमार्जित विधेयक संविधानसभाका अध्यक्षलाई शुक्रबार राती बुझाइसकेको छ।

तर संविधानसभाबाट त्यो पारित भए पनि आफुहरुले नमान्ने आन्दोलनरत तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका महासचिव जितेन्द्र सोनलले बताए।

उनले भने, “संविधानसभामा विधेयकको रुपमा प्रस्तुत गरेर पास गर्न खोजियो भने संविधानसभा पनि छोडेर विद्रोहको बाटो जाने बाहेक हामीसँग विकल्प हुँदैन।”

व्यापक विरोधका कारण ६ प्रदेशसम्बन्धी सहमतिलाई उल्ट्याएका मुख्य दलहरुले सात प्रदेशबारे पुनर्विचार गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा मुख खोलेका छैनन्।

तर विरोध र असहमतिका स्वरहरु कायमै रहँदा सात प्रदेशको नयाँ सहमति पनि कहिलेसम्म टिक्ने हो भन्ने आशंका कतिपयले व्यक्त गरेका छन्।