‘सीमाङ्कन परिमार्जन गर्न सकिन्छ’

  • 25 अगस्ट 2015
कैलाली तस्वीर कपीराइट ramesh bajagain
Image caption कैलालीमा भड्किएको हिंसामा सात प्रहरी र एक बालकको ज्यान गएको छ

कैलालीको टीकापुरमा आठ जनाको ज्यान जाने गरि हिंसा भड्किएपछि प्रमुख सत्तारुढ दलहरुले अहिलेको प्रस्तावित सीमाङ्कनलाई परिमार्जन गर्न आफूहरु तयार रहेको भनाइ दोहोर्याएका छन्।

सुरुमा सीमांङ्कनको जिम्मा आयोगलाई दिने गरी ८ प्रदेश बनाउने सहमति गरेका मुख्य दलहरुले पछि सीमाङ्कन सहितको ६ प्रदेशमा जाने निर्णय गरेका थिए।

तर त्यसको चर्को बिरोध भएपछि भावी संविधानको परिमार्जित विधेयक तयार पार्ने क्रममा मुख्य गरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीले ७ प्रदेश सहितको सीमाङ्कनमा समझदारी गरेका थिए।

त्यसको विरोधमा पश्चिम नेपालमा थरुहट प्रदेशको माग गर्दै भएको प्रदर्शनले सोमबार हिसांत्मक रुप लिएपछि हाल गरिएको सीमाङ्कन अन्तिम नरहेको नेताहरुले बताएका हुन्।

'नीति'

सीमाङ्कनबारे अन्तिम निर्णय नभएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, “हामी अहिले पनि छलफलमै छौं, यो अन्तिम निर्णय होइन।”

“सीमाङ्कनको एउटा रुप रेखा दिएर त्यसमा कसलाई कहाँ जान मनलाग्छ, कसलाई कहाँ जान अनुकुल लाग्दैन, त्यसको पूरा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने आयोग बन्छ। त्यसको आधारमा सीमाङ्कनको अन्तिम टुंगो लगाउने भन्ने त हाम्रो नीति नै हो।”

टीकापुर घटना लगत्तै बसेको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले असन्तुष्ट पक्षलाई वार्तामार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ।

सात प्रदेशको खाकामा परिमार्जन गर्न तयार रहेको भन्दै नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञावालीले भने, “संख्या निरन्तर वढाउदै लाने पक्षमा छैनौं तर सात प्रदेश अन्तिम होइन, कहिं साच्चै नै कसैलाई मर्का परेको छ भने त्यसमा सुनुवाई गर्न सकिन्छ।”

असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता गर्न तयार रहेको भएपनि पछिल्ला हिंसात्मक गतिविधिलाई संविधान जारी गर्न नदिने षड्यन्त्रका रुपमा पनि कतिपय सत्तारुढ नेताहरुले लिएका छन्।

अन्यौल

त्यसबिरुद्ध आफूहरु एकजुट भएर उत्रिने कांग्रेस उपसभापति पौडेल बताउँछन्।

“संविधान जारी गर्न नदिने षडयन्त्र हो भने हामी संविधान जारी गर्नलाई झन जतिसक्दो चाँडो सवैलाई आह्वान गर्छौं। हामी संविधान बनाउने बाटोमा अगाडि बढ्छौं।”

सीमाङ्कनको विरोध गरिरहेका तराई केन्द्रित र थरुहट सम्बद्ध दल तथा संघसंस्थालाई वार्तामा आउन सरकारले सार्वजनिक रुपमा अपिल गरिसकेको छ।

विगतका सहमति कार्यन्वयन नभएको भन्दै कतिपय त्यस्ता दलले यथास्थितिमा सरकारसँग वार्तामा नबस्ने अडान लिदै आएका छन्।