परिमार्जित विधेयकमाथि छलफल शुरु

  • 26 अगस्ट 2015
तस्वीर कपीराइट Surendra Phuyal
Image caption सभाध्यक्षले असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता र संविधान लेखन प्रक्रिया सँगसँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन्

संविधानसभाले नयाँ संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथि बुधबारदेखि छलफल शुरु गरेको छ।

बिहानै मस्यौदा समितिले सभामा बुझाएको उक्त विधेयकमाथि एक चरणको छलफल पश्चात सभासदहरुलाई संशोधन गर्न समय दिइने बताइएको छ।

विधेयकमा प्रस्तावित प्रदेश सीमांकनबारे असन्तुष्टहरुको प्रदर्शन तराईका विभिन्न भागमा जारी रहँदा संविधानसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अझै पनि संविधानका प्रावधानहरुलाई परिमार्जन गर्न सकिने भन्दै संयम अपनाउन आग्रह गरे।

मस्यौदा समितिले तयार पारेको परिमार्जित विधेयकमाथि एक चरणको सैद्धान्तिक छलफलका निम्ति बुधबार संविधानसभामा छलफलका निम्ति पेश गरिएको हो।

प्रस्ताव

प्रत्येक सभासदलाई पाँच मिनेट बोल्ने मौका दिइने सो छलफल शनिबारसम्म चल्ने ठानिएको छ।

त्यस लगत्तै करीब एक हप्ता सभासदहरुलाई विधेयकका कुनै पनि धारा वा उपधारामाथि संशोधन प्रस्ताव राख्न दिइनेछ।

विधेयकका धारा तथा संशोधन प्रस्तावलाई सके सर्वसम्मति नभए कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्दै नयाँ संविधानको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिने संविधानसभाको नियमावलीमा उल्लेख छ।

तर सभामा छलफल शुरु हुँदै गर्दा खासगरी तराईका धेरै भागमा झडप तथा विरोध प्रदर्शन जारी छन्।

असन्तुष्ट पक्षहरुलाई बुधबार संविधानसभाको बैठकबाट संयम अपनाउन आग्रह गरेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सो पक्षका नेताहरुसंग फोन संवाद गरेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले बताए।

चेतावनी

उनले भने, "छलफलहरु जारी छन्। हामी प्रमुख सचेतकहरुको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्ट नेताहरुसंग फोन संवाद गर्नुभएको छ। कुराकानीका निम्ति उहाँले सम्भवत बिहीबारको समय उपलब्ध गराउनु भएको छ। उहाँहरुसंग छलफल हुन्छ।"

यसअघि प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधानलाई छलफलद्वारा परिमार्जित गर्न सकिने भन्दै शालीनतापूर्वक आफ्ना कुरा राख्न सबैलाई आग्रह गरेका थिए।

तर सोही सभामा बोल्दै मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले हालको मस्यौदा विधेयकमा थप संशोधन र परिमार्जन नगरिए आफ्नो दल समेत संविधान निर्माणको प्रकृयाबाट अलग हुन सक्ने चेतावनी दिए।

उनले भने, "समस्याको समाधान गर्न संशोधनसहित परिमार्जित भएर यो संविधान संविधानसभाबाट जारी गरिनुपर्छ। अन्यथा मस्यौदालाई राजनीतिक सहमतिबाट परिमार्जित गर्ने संशोधन प्रस्ताव राख्ने विन्दुसम्म मात्र म यो प्रकृयामा छु।"

संविधानको मस्यौदामा खासगरी प्रदेश सीमांकनबारे देखिएका असहमतिले ठाउँठाउँमा हिंसात्मक विरोधको रुप लिन थाल्दा त्यसले मस्यौदामाथिको छलफल समेत प्रभावित पार्न सक्ने ठानिएको छ।