गुजरातमा तनाव बढेपछि‍ सेना परिचालन

  • 26 अगस्ट 2015
तस्वीर कपीराइट AP
Image caption पटेल समुदायले बुधबार एक दिने बन्दको आह्वान समेत गरेका थिए

आरक्षणको माग गर्दै भारतको गुजरात राज्यमा स्थानीय पटेल समुदायले गरेको उग्र आन्दोलनका क्रममा तीन जनाको ज्यान गएको छ।

स्थिति तनावग्रस्त भएपछि त्यहाँ सेनालाई पठाइएको छ।

बुधबार नै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो गृहराज्यमा भएको उक्त हिंसापछि संयम अपनाउन सार्वजनिक अपील गरेका छन्।

आफ्नो भिडियो सन्देशमा प्रधानमन्त्री मोदीले हिंसाले कसैको भलो नगरेको भन्दै संयम हुन अनुरोध गरे।

आह्वान

सरकारी रोजगारीमा कोटाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको गुजरातको प्रभावशाली पटेल समुदाय र प्रहरी एवं अन्य स्थानीयवासीबीच झडप भएपछि कर्फ्यु लगाइएको छ।

गुजरातको मुख्य शहर अहमदावाद लगभग ठप्प छ भने सुरतमा सेना र अर्धसैनिक बल परिचालन गरिएको छ।

मोबाइल फोनहरुमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ।

तस्वीर कपीराइट Reuters
Image caption गुजरातको जनसंख्याको करीब २० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने पटेल समुदाय आर्थिक रुपमा निकै सम्पन्न मानिन्छ

अहमदावादलगायतका राज्यका अन्य शहरमा विद्यालय र व्यापार व्यवसाय बन्द हुनुका साथै सार्वजनिक यातायात सेवाहरु रद्द गरिएका छन्।

झडप

बीबीसी संवाददाताका अनुसार अहमदावादमा प्रहरीसंगको झडपमा दुई जना र अर्को एक जिल्लामा थप एक जना प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको छ।

सुरत र राजकोटमा पनि ताजा झडपहरु भएको विवरण प्राप्त भएका छन्।

अहमदावादमा हुन लागेको विशाल -यालीको केही घण्टाअघि आन्दोलनकारीहरुका नेता हार्दिक पटेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि झडपहरु शुरु भएका थिए।

७० वटा जति बसमा प्रदर्शनकारीहरुले आगजनी गरेका छन्।

झडपका क्रममा कम्तीमा एक दर्जन सुरक्षाकर्मी पनि घाइते भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

सन् २००२ मा भड्किएको धार्मिक दंगामा कम्तीमा १ हजार मानिसको ज्यान गएयता यस्ता खाले घटनाप्रति गुजरात सावधान रहने गरेको देखिन्छ।

गुनासो

आन्दोलन चर्किरहेका बेला हार्दिक पटेलले शान्तिपूर्ण रुपमा मात्रै विरोधमा उत्रिन आफ्ना समर्थकहरुलाई आह्वान गरेका थिए।

हीराको व्यवसायमा प्राय: एकछत्र जस्तो बनाएको पटेल समुदायका मानिसहरु गुजरातका धनी व्यवसायी र किसानमध्ये पर्छन्।

तर पटेल समुदायले भारतको जटिल सामाजिक संरचनामा, उसकै शब्दमा, उभन्दा तल्लो तहका लागि गरिएको विशेष व्यवस्थाका कारण कलेजहरुमा स्थान नपाएको गुनासो गर्ने गरेको छ।

साना र मझौला उद्योगहरुमा आएको मन्दीका कारण रोजगारीको अवसर सुक्दै गएपछि आफूहरु प्रभावित भएको उनीहरुको भनाइ छ।

त्यसकै आधारमा उनीहरुले अन्य पिछडिएका वर्गहरु अर्थात् ओबीसी समूहमा आफूहरुलाई पनि सूचीकृत गर्न माग गरेका छन्।

उक्त समूहमा पर्नुको अर्थ हुनेछ, सरकारद्वारा सञ्चालित शिक्षा केन्द्रहरु तथा सरकारी रोजगारीमा निश्चित कोटा सुरक्षित हुनु।

सामाजिक रुपमा त्यति बहिष्करणमा नपरे पनि परम्परागत र आर्थिक रुपमा पिछडिएका समुदायलाई त्यस्तो समूहमा राख्ने नीति भारतमा रही आएको छ।