'संविधान लेखन रोक्ने माग नराख्न आग्रह'

  • 28 अगस्ट 2015
Image caption राष्ट्रपति यादवले सबै प्रकृया पुरा गरेर संविधान जारी गर्न प्रमुख दलहरुलाई आग्रह गर्दै आएका छन्

राष्ट्रपति रामवरण यादवले सकेसम्म धेरै पक्षको सहमतिमा संविधान बनाउन आफुले सरकार र प्रमुख दलहरुको ध्यानाकर्षण गराइरहेको भन्दै संविधान निर्माण प्रकिया रोक्न माग नराख्न असन्तुष्ट दलहरुलाई आग्रह गरेका छन्।

आफुलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका असन्तुष्ट दलका नेताहरुलाई राष्ट्रपति यादवले संविधान बनाउनकै लागि दोहो-याएर संविधानसभाको चुनाव गरिएको भन्दै वार्ताबाटै निकास खोज्न सुझाव दिए।

सात प्रदेशको सीमांकनको विरोध गरिरहेका असन्तुष्ट दलहरुले सेनालाई ब्यारेक फर्काएर विभिन्न ठाउँमा भैरहेका आन्दोलनको राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्ने माग गरेका थिए।

संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथि संविधानसभामा छलफल जारी रहेको छ।

आग्रह

संविधानसभा बाहिर रहेको मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी र सभा भित्रै रहेको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सहित अन्य साना दलका अलग अलग ज्ञापनपत्र बुझ्दै राष्ट्रपति यादवले पछिल्लो धारणा राखेका हुन्।

सरकारले गरेको वार्ता आव्हानको जवाफमा संविधानसभामा जारी प्रकृया रोक्नुपर्ने माग असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुले राख्दै आएका छन्।

नेकपा-माओवादीका नेताहरुले त्यस्तै माग राखेपछि राष्ट्रपति यादवले दोस्रो संविधानसभा चुनावमा भाग लिन आफूले बरम्बार गरेको आग्रह सम्झाउँदै संविधान लेखन रोक्न नहुने जवाफ दिएका थिए।

त्यसबारे राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहाकार राजेन्द्र दाहालले भने, “संविधान बनाउनकै लागि दोहो-याएर संविधानसभाको चुनाव गरिएको हो, त्यसकारणले संविधान बनाउन दिउँ, त्यसमा सकेसम्म आफ्ना भावनाहरु पार्ने अहिले पनि सम्भावना छ, त्यसमा तपाईंहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्यो भनेर उहाँले आग्रह गर्नुभयो।”

माग

नेकपा माओवादीले देशका विभिन्न स्थानमा भैरहेका आन्दोलनको राजनीतिक समाधान खोज्न आग्रह गर्दै दंग्राग्रस्त क्षेत्रमा खटाइएको भनिएको सेनालाई तत्काल ब्यारेक फर्काउनुपर्ने माग राष्ट्रपतिसँग राखेको थिए।

संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथि संविधानसभामा भैरहेको छलफललाई बहिष्कार गर्दै आन्दोलन गरिरहेको संघीय समाजवादी फोरमका नेता अशोक राइको नेतृत्वमा गएको साना दलहरुले पनि सेना नफर्केसम्म वार्ताको वातावरण नबन्ने धारणा राखेका थिए।

कैलालीमा ८ जना सुरक्षाकर्मीको प्रदर्शनकारीहरुले हत्या गरेपछि शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सघाउन स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिम आफु खटिएको भन्दै बिहीबार नेपाली सेनाले उक्त कदमलाई सेना परिचालनको अर्थमा नबुझ्न आग्रह गरेको थियो।

उक्त विषयबारे बिहीबार राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको भन्दै राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार दाहालले कानुन बमोजिम गरिएको निर्णयमा राष्ट्रपति कार्यालयको कुनै भिन्न धारणा नरहेको बताए।

राष्ट्रपति समेतले सम्वादबाटै निकास खोज्न आग्रह गरिरहँदा सरकारले वार्ताका लागि पठाएको पत्रबारे शनिबार बिहान निर्णय गर्ने तराइ केन्द्रीत दलहरुको एउटा संयुक्त मोर्चाले जनाएको छ।