पुनर्निर्माण प्राधिकरणबारे कानूनी अन्यौल

  • 28 अगस्ट 2015
भूकम्प पीडित
Image caption पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कामहरु अघि बढाउन नसक्दा भूकम्प पीडितहरुको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार भएको छैन

अध्यादेशबाट ल्याइएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण कानुनी रुपमा शुक्रबारबाट निस्कृय हुने भएपछि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुनर्संरचनाको काम प्रभावित हुने आशंका ब्यक्त भइरहँदा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने आफ्नो काममा कुनै अड्चन नआउने बताएका छन्।

दाता सम्मेलन गर्नु अगाडी सरकारले ल्याएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण सम्बन्धी अध्यादेशलाई दुई महिना भित्र संसदबाट अनुमोदन गराइसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसो नगर्दा अध्यादेश निस्कृय हुने हुनाले शुक्रबारबाट प्राधिकरणका काम कारवाहीमाथि कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने ठानिएको छ।

तर कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता टेक प्रसाद ढुंगानाले कानुनमा ब्यवस्था भएको ‘अध्यादेश निस्कृय भएपछिको परिणाम’ शीर्षकको प्रावधान सो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रस्तावित र हाल संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयकमा थपेर प्राधिकरणको काम कारवाहीलाई वैधानिक रुप दिन सकिने बताए।

उनले भने, “अध्यादेश निस्कृय भएपछिको परिणामको दफाले अध्यादेशले ब्यवस्था गरेको हक दायित्व, त्यसले श्रृजना गरेका संस्थाहरु अध्यादेशमा ब्यवस्था भए बमोजिम नै निरन्तरता कायम रहन्छ। त्यो यसै ऐनद्वारा भए गरेको मानिनेछ भन्ने ब्यवस्था हुन्छ।”

अध्यादेश

प्रवक्ता ढुंगानाले अध्यादेशमा पहिले नै त्यो दफा राखेको भए समस्या नआउने बताउँदै थपे, “समयभित्रै अध्यादेश पारित हुन्छ भन्ने अनुमानमा त्यो 'क्लज' राखिएको थिएन, तर समय भन्दा अलिकति पर जाने भएपछि संशोधन गरेर त्यो विधेयकमा राखेर संसदमा राख्नु पर्ने हुन्छ।”

सरकारले ढिलो गरि डेढ महिनापछि मात्र प्राधिकरणको मुख्य पदमा नियुक्ति गरेको थियो। जसका कारण अध्यादेश पारित गराउने विषयमा ध्यान नपुगेको प्राधिकरणकै पदाधिकारीहरुले बताएका छन्।

तर प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्द पोखरेलले आफुलाई काम गर्नमा भने कुनै समस्या नहुने बताउँछन्।

उनले भने, “प्राविधिक त्रुटी हुन्छ। अहिले राष्ट्रको ध्यान शान्ति स्थापना गर्ने, शान्ति कायम गर्ने, संविधान बनाउनेतिर भएको परिप्रेक्ष्यमा एक दुईवटा त्रुटी हुन्छन्। त्यो प्राविधिक त्रुटीले गर्दा मनोवैज्ञानिक असर परेपनि त्यसले काममा वाधा पुग्दैन।”

भूकम्पले ध्वस्त भएको संरचना पुनर्निर्माणका लागि गठन भएको प्राधिकरणको समयावधि ५ वर्षको छ। झन्डै ९ हजार जनाको ज्यान गएको र अर्बौं रुपियाँको क्षति पुगेको ध्वस्त संरचना बनाउने जिम्मा प्राधिकरणले पाएको छ।