‘संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न मिल्दैन’

  • 30 अगस्ट 2015
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption मोर्चाका प्रतिनिधिले शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई भेटेका थिए

आन्दोलनरत तराई केन्द्रित दलहरुको वार्ताका निम्ति संविधान निर्माणको जारी प्रक्रिया रोक्नुपर्ने शर्त सरकारले अस्वीकार गरेको छ।

प्रक्रिया रोक्नुपर्ने लगायतका शर्तसहित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले शनिबार पत्र पठाएपछि मोर्चाका प्रतिनिधिहरुसँग प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सरकारको उक्त धारणा सुनाएको एकजना मन्त्रीले बताए।

सत्ताधारी दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका एक नेताले पनि वार्ताको नाममा संविधानसभालाई बन्धक बनाउन नसकिने तर्क गरेका छन्।

तराई केन्द्रित दलहरुको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले विगतमा आफूहरुसँग भएका सहमति कार्यान्वयन, सेना परिचालन फिर्तालगायत संविधानसभामा जारी प्रक्रिया नरोकिए वार्ता हुन नसक्ने बताएको छ।

शर्त

प्रधानमन्त्रीले वार्तामा आउन गरेको पत्राचारको जवाफमा शनिबार बसेको मोर्चाको बैठकले त्यस्तो शर्त अघि सारेको हो।

उक्त शर्त लिएर मोर्चाका प्रतिनिधिहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ पुग्दा आफूहरुले दिएको प्रतिक्रियाबारे कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले भने, “तपाईंहरुको कुरालाई समेत सुनेर के के अघि बढाउन सकिन्छ, त्यो बढाएर पो माग पूरा गर्न सकिन्छ, तपाईंहरुको उद्देश्य माग पूरा गर्ने हो कि स्थगित गरेर यो प्रक्रियालाई अन्योलग्रस्त गर्ने हो भनेर हामीले भन्यौं।”

सरकारले यस्तो जवाफ दिइरहेको बेला संविधान निर्माणलाई अविलम्ब टुंग्याउन खोजिरहेको भनिएको अर्को सत्ताधारी दल नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने कुनै पनि बहानामा संविधानसभालाई रोक्न नहुने बताए।

बन्धक

उनले भने, “संविधानसभालाई बन्धक बनाएर वार्ताको ललिपपमा प्रधानमन्त्रीलगायत कोही पनि राजनीतिक दलका नेताहरु फस्नुहुँदैन, वार्ताको कुरा देखाउने र संविधानसभालाई बन्धक बनाउने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन।”

तर मोर्चामा आबद्ध दलहरु मध्यको एक संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वार्ता र संविधानसभाको प्रकृया एकसाथ बढे माग पुरा नहुने तर्क गरे।

उनले भने, “संविधानसभामा प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ, त्यो प्रकृयालाई चाहिँ उसले दुई दिनमा चार दिनमा टुंग्याउछौं भन्ने अनि वार्ता गर्ने हो भने के अर्थ हुन्छ र? त्यो प्रक्रिया पहिला रोक अनि चाहिँ वार्ताको वातावरण बन्छ।”

सरकार र असन्तुष्ट दलहरुको आ आफ्नै अडानले दुई हप्ताभन्दा लामो समयदेखि जारी तराई केन्द्रित दलहरुको आन्दोलन थप लम्बिन सक्छ।