'संविधान नबन्दै न्यायाधीश चयन गर्न कठिन'

  • 31 अगस्ट 2015
Image caption न्यायपरिषदका अध्यक्ष कल्याण श्रेष्ठले भावि संविधानले न्यायाधीशको संख्या बढाउनु पर्नेमा जोड दिने गरेका छन्

संविधान निर्माणका क्रममा देखिएको अन्योलले सर्वोच्च अदालत र पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस हुन नसकेको न्याय परिषद्का सदस्यहरुले बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित जम्मा ११ न्यायाधीशमात्रै कार्यरत रहँदा पनि न्याय परिषद्ले १४ महिना यता न्यायाधीश सिफारिस गरेको छैन।

सर्वोच्च अदालतमा अहिले २१ हजार भन्दा बढी मुद्दाको छिनोफानो हुन बाँकी छ।

संविधान जारी हुने मुखैमा न्यायाधीश सिफारिस गर्दा नियुक्ति पाएका व्यक्तिलाई नयाँ संविधानका प्रावधानले अप्ठेरो पार्नसक्ने कारण परिषद् दुविधामा परेको बताइएको छ।

समस्या

पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र अहिलेका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ दुबैले मुद्दा फर्छ्यौट आफ्नो कार्यकालको मुख्य प्राथमिकता हुने बताए पनि लामो समयदेखि न्यायाधीश सिफारिस हुन सकेको छैन।

संविधानले कति न्यायाधीश निश्चित गर्ने हो भन्ने अन्योलले सिफारिस गर्न नसकेको परिषद्का नवनियुक्त सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, "संविधान निर्माण नभइकन न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिँदैन किनभने अहिले नियुक्ति गरेका न्यायाधीशको व्यवस्थापन नयाँ संविधानले गर्न सकेन भने ती न्यायाधीशलाई के गर्ने भन्ने समस्या हुन्छ।"

अन्तरिम संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा १५ जना स्थायी र आवश्यकता अनुसार अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ।

कारण

तर संविधानको परिमार्जित विधेयकमा सर्वोच्चमा १५ जना स्थायी न्यायाधीश रहने मात्र व्यवस्था राखिएकाले एकैपटक स्थायी र अस्थायी न्यायाधीश सिफारिस गर्न गाह्रो भइरहेको परिषदका अर्का सदस्य राम सिटौलाको भनाई छ।

उनले भने, "भोलि संविधानको व्यवस्था के हुने हो? न्यायाधीशहरु अतिरिक्त अथवा अस्थायीमा आउन चाहँदैनन्।"

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीका अनुसार स्थायी न्यायाधीश नै चारजना अपुग हुँदा मुद्दा फर्छ्यौटमा समस्या भइरहेको छ।

उनले भने, "अब १०-११ जना न्यायाधीश हुँदा हामीले गरेको व्यवस्थापन अनुसार मुद्दा फैसला हुनसक्दैन।"

अघिल्लो पटक चर्को विवाद खेपेको परिषदभित्र अहिले पनि आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने होड चलिरहेकाले न्यायाधीश सिफारिस हुन नसकेको कतिपयको आशंका छ।