संशोधन दर्ता गराउन शनिबारसम्मको म्याद

  • 30 अगस्ट 2015
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption अर्को सूचना नआएसम्म बैठक स्थगित गरिएको सभाध्यक्ष नेम्वाङले जनाएका थिए

संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल आइतबार टुग्याउँदै संविधानसभाले त्यसका प्रावधानहरुको संशोधनका निम्ति प्रस्ताव दर्ता गराउन चाहने सभासदहरुलाई आगामी शनिबारसम्मको समय उपलब्ध गराएको छ।

संविधान लेख्न प्रक्रिया रोक्न असन्तुष्ट समूहहरुले राखेको माग प्रमुख दलहरुको बैठकले अस्वीकार गरेको केही घण्टापछि उक्त निर्णय आएको हो।

संविधान मस्यौदा समितिका सभापतिले संशोधनमार्फत संविधानको विधेयक परिमार्जन गर्न सकिने भन्दै संविधान लेखन प्रक्रिया ‘एक मिनेट पनि रोक्न नहुने’ बताए।

असन्तुष्ट सभासद्हरुको नाराबाजी र तराई केन्द्रित केही दलहरुको बहिष्कारबीच मस्यौदा समितिका सभापति एवम् नेपाली कांग्रेसका सभासद् कृष्ण सिटौलाले संविधानसभामा गत साता पेश गरेको संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथिको छलफल आइतबार सकिएको हो।

निर्णयार्थ

उक्त प्रस्तावमाथि गत चार दिनदेखि संविधानसभामा छलफल भइरहेको थियो।

विभिन्न दलका सभासद्हरुले आ-आफ्नो धारणा राख्ने क्रम सकेपछि सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले परिमार्जित विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए।

बहुमत सभासद्हरुले उक्त प्रस्तावको पक्षमा मत जाहेर गरेपछि उनले बहुमतले त्यो स्वीकृत भएको घोषणा गरे।

त्यसपछि सभाध्यक्ष नेम्वाङले परिमार्जित विधेयकमा संशोधन दिन चाहने सभासद्हरुका निम्ति उपलब्ध गराइएको समयावधिबारे जानकारी गराए।

उनले भने, “माननीय सदस्यहरु! नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक २०७२ उपर संशोधन दिन चाहने माननीय सदस्यहरुले संविधानसभा नियमावली २०७० को नियम ९९ बमोजिम यही २०७२ साल भदौ १९ गतेभित्र विधेयक शाखा व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सिंहदरबारमा दिन सक्नुहुनेछ।”

त्यसअघि परिमार्जित विधेयकमाथि धारणा राख्दै मस्यौदा समितिका सभापति सिटौलाले चित्त नबुझेका विषयमा संशोधन गर्न सकिने भन्दै असन्तुष्ट पक्षलाई संविधानसभाभित्रैबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेका थिए।

ढिलाइ

उनले संवाद तथा सहमति समितिले टुंगो लगाउन नसकेको खासगरी धर्मनिरपेक्षता र थ्रेसहोल्ड अर्थात न्यूनतम मत प्रतिशतको सीमासम्बन्धी विषयमा दलहरुले छलफलबाट टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले कुनै पनि हालतमा संविधानसभाको जारी प्रक्रियालाई रोक्न नहुने पनि बताए।

उनले भने, “अब यो संविधानसभाको कार्यविधिलाई प्रक्रियालाई एक मिनेटपनि ढिलाइ नगरिकन हामी अगाडि जानुपर्छ, जति ढिलाइ गर्छौँ, अनेकौ घटनाहरु नेपालले व्यहोर्नुपर्छ, हाम्रो समाजले व्यहोर्नुपर्छ, जनताले कष्ट भोग्नुपर्छ, हाम्रो ढिलाइका कारण जनतालाई दुःख कष्टमा पार्नुहुँदैन, हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, हामी छिट्टै जानुपर्छ र जनतालाई हामीले सहज बाटो दिन सक्नुपर्छ।”

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको आइतबार बसेको बैठकले संविधानसभामा जारी प्रक्रिया रोक्नुपर्ने असन्तुष्ट पक्षको शर्त स्वीकार्य नभएको बताएको थियो।

आन्दोलनरत पक्षहरुले भने संविधानसभामा प्रक्रिया जारी रहँदासम्म वार्ताको टेबलमा बस्न नसकिने बताएका छन्।