‘सहमति संविधानको अंग बन्ने सम्भावना’

  • 1 सेप्टेम्बर 2015
Image caption सरकार र दलहरुले वार्ताको वातावरण नबनाएको मोर्चाका नेता यादवले बताएका छन्

तराईमा तनाव झन बढ्दै गएका बेला सरकारका एक प्रभावशाली मन्त्रीले असन्तुष्ट पक्षहरु वार्तामा आएर हुने सहमति तत्काल संविधानको अंग बन्न सक्ने भन्दै त्यसको उपयोग गर्न आन्दोलनकारीहरुलाई आव्हान गरेका छन्।

सरकारका वन मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका तर्फबाट वार्ताको वातावरण बनाउन खटिएका महेश आचार्यले चाँडै वार्ता हुने बारे आफुहरु विश्वस्त रहेको जनाएका छन्।

मौका

संविधानसभामा परिमार्जित संविधान मस्यौदा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव हाल्न छुट्ट्याइएको समयमा हुने वार्ताको परिणामलाई सोझै संशोधन प्रस्ताव मार्फत नयाँ संविधानको अंग बनाउन सकिने उनले बताए।

यसले सरकारले वा दलहरुले सहमति कार्यान्वयन नगर्लान् भन्ने आशंका निवारण गर्ने उनको भनाई थियो।

“त्यसैले आन्दोलनमा रहेका सबैलाई हाम्रो के आग्रह छ भने आज हुने सहमति संविधानको अंग बन्न सक्ने जुन सम्भावना छ त्यसलाई उपयोग गर्नाका लागि वार्तामा बस्नु पर्ने परिस्थिति छ। यो मौकाको उपयोग हामी सबैले बुद्धिमतापूर्ण तवरले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निवेदन हो,” उनले भने।

वार्ताको ‘नाटक’

तर आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा सामेल रहेको संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त्यस्तो मौकाको उपयोग गर्न उनकै शब्दमा वार्ताको नाटक गर्न जरुरी नरहेको बताए।

मधेशी लगायत आदिवासी जनजातिका स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी राज्यको पुनर्संरचना गरिनेछ भन्ने अन्तरिम संविधानको प्रावधान लागु नभएको तर्फ ईंगित गर्दै उनले भने, “धारा १३८ १ क त अहिलेको संविधानमा पनि लेखेको छ। त्यो भावना अनुसार वहाँले राखेको प्रस्ताव सोझै राख्दा भइहाल्छ नी। अब हुने सम्झौतालाई किन? हिजो गरिएका सम्झौतालाई सोझै राखे भइहाल्छ।”

उनले सरकार र दलहरुले एक अर्काप्रति दोष देखाउँदै वार्ताको वातावरण बनाउन नखोजेको आरोप समेत लगाए।

तर मन्त्री आचार्य भने वार्ता हुने र त्यसले हाल विद्यमान तनाव चाँडै समाधान हुनेमा विश्वस्त छन्।

“लगातार प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अनि चार दलका नेताहरु समेत वार्ताको माहौल बनाउनका लागि कुराकानी गरिरहेका छन् र सम्पर्कहरु भइरहेका छन्। हामीलाई आशा छ वार्ता हुन्छ र स्थितिको शिथिलीकरण र सामान्यकरण हुने प्रकृया तर्फ जान्छ,” आचार्यले भने।

उनको आशा बमोजिम हालसम्म वार्ताका संकेत स्पष्ट देखा नपर्दा र संविधानको विधेयकमा संशोधनका प्रकृया अघि बढ्दै गर्दा देश थप टकरावतर्फ लाग्ने सम्भावना बढेको कतिपय विश्लेषकहरु बताउँछन्।